Logo
Logo

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनः अपेक्षित गति लिन नसकेको स्वीकार


1.7k
Shares

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भइरहेको बताएका छन् ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले देशको अर्थतन्त्रमा सुधारमा सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र सबल सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको, राजस्व, निर्यात, र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको तथा पुँजी बजारमा सुधार आएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पहिलोपटक देशको सार्वभौम ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट हाम्रो राष्ट्र दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो लगानीयोग्य मुलुकका रुपमा परिचित भएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीका बेथितिलाई सम्बोधन गर्न तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन एवं कानुनी संरचना निर्माणमा आवश्यक प्रयत्न भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधारमा सुधारका प्रयास भएका, किसानका समस्या समाधान, सरकारी सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार आए पनि ती क्षेत्रमा चुनौती रहेका प्रधानमन्त्रीले औँल्याएका छन् । प्रतिवेदनमा सरकारका प्रयास सकारात्मक भए पनि अपेक्षित विकास र जनअपेक्षा पूरा गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ । पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत ऐनकानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’

बिनाअध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न र अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुने आधार तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्था छ । बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ’, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने ।

सहकारीका बेथिति अन्त्यका लागि मुख्य चारवटा कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन् । ‘अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिनामोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, ओलीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्