काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपलचनमा सत्तारुढ दलका सांसदलाई सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
मितेरी सहकारीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सूर्यदर्शन सहकारीमा एमाले नेता राजीव पहारी र उमागौरी सहकारी अनुसन्धानमा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालालाई जोगाएको सरकारले फेरि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा अर्का सांसदलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिँनै लाग्दा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत ३९ जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दा दायर गरेको छ ।
जसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सहसचिव रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सांसद माया राईलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।
राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकालसम्म सञ्चालक थिइन् । उनी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य तथा ०७४÷७५ देखि ०७५/७६ सम्म सहसचिव थिइन् । यो विषय जिल्ला अदालतमा आइतबार दायर भएको अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख छ । तर, सहकारीका अन्य सबै सञ्चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइदा उनको हकमा भने सोधपुछसमेत गरिएन ।
स्वर्णलक्ष्मी पनि गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले नै सञ्चालन गरेको सहकारी हो । उक्त सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ ।
सहकारीको लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदा सञ्चालक राईको हकमा ‘विशेष निर्णय’ भएको छ । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले सरकारकै दबाबमा उनीमाथि छानबिन नभएको स्रोत बताउँछ ।
सांसद राई सहकारीको सञ्चालक सदस्य हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गितेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो र राजु बराल सदस्य थिए । उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए ।
त्यतिवेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिर राखिँदा प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
