काठमाडौं । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई आशा जगाउन सकेको छैन । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास निर्माणका लागि कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएको दाबी गरिए पनि व्यवहारले खण्डन भइसकेको छ । निराश जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । सरकारको कामप्रति आमजनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
जनता मात्रै होइन, मन्त्रीसमेत सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको आलोचना गर्न प्रतिपक्ष नै नचाहिने स्थिति छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफैँ सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । उनको कुरा सुन्दा मन्त्री हुन् कि प्रतिपक्ष छुट्याउदै गाह्रो पर्छ ।
हुन पनि सरकारले सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेपछि सरकारका प्रवक्ताले उपलब्धी के सुनाउनु रु त्यस्तो अवस्थामा हिनताबोध हुनु स्वभाविकै हो । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले त्यही कुरा उजागर गरे ।
गत शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक सहकारीको साधारणसभामा पुगेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको कामप्रति निराशा पोखे । उनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ओली नेतृत्वको सरकारले देखाउन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताए । ‘हामीले यो–यो गरौँ भनेर देखाउने कुरा केही पनि छैन । सरकारले के ग¥योभन्दा केही पनि छैन । यो अवधिमा सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेको कुरा के भने हाम्रो देश संकटमा छ । यति धेरैँ अराजकता, यति धेरैँ अस्तव्यस्तता अहिले छ’ गुरुङले भने ।
अहिले राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचार बढेको, अस्तव्यस्तता चुलिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनले स्विकार गरे । प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार हुँदैनँ, गर्दिनँ’ भने पनि जनताले घुस नखुवाई काम गर्न नसक्ने अवस्था देशमा रहेको सरकारका प्रवक्ताले बताए ।
‘मुलुकमा भद्रगोलस्थित छ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले के गर्ने रु प्रधानमन्त्रीले कति दिनदेखि भनेको छ– म पनि घुस खान्न, कसैलाई घुस खान दिन्न । उहाँका तलका अवयवहरूले घुस खाइरहेकै छन् । जनताले घुस दिन परिरहेकै छ । छैन रु घुस दिनुपरिरहेको जनतालाई थाहा छ नि । ठूलो मान्छेलाई के थाहा हुन्छ मैले घुस खुवाए भनेर कसैले भन्न आउँदैन । फलानोलाई घुस दिए भनेर जनताले भन्न प्रधानमन्त्री कहाँ पहुँच नै छैन । हाम्रो सिस्टम नै त्यस्तो छ । सामान्य मान्छेले प्रधानमन्त्रीलार्य भेट्ज पाउँदैन ।’ गुरुङले प्रष्ट पारे ।
राज्यले डेलिभरी दिन सकेकाका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ । गुरुङले पुँजीवादको असफलता, समाजवादउन्मुख व्यवस्था, उत्पादन घटेको, विकास निर्माणमा सिथिलता आएको, आयात ठप्प भएको, राजश्व संकलनमा असर परेको जस्ता विषयमा खुला रुपमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
‘नेपाल धन्न चलिरहेको छ । यो राज्य भएको हुनाले एउटा सिस्टम हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा मात्रै चलिरहेको छ, भगवान भरोसा । राम्रो काम गरेर कुनै उपलब्धि भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब त्यो काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । यो चल्ते चलाते जे जस्तो अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता भयो भने मुलुक बन्न सक्छ ।’ उनले थपे ।
उनले असन्तुष्टिको पोको नै खोलेका छन् । उनले सबैभन्दा बढी आक्रोश कर्मचारी र प्रहरीमाथि पोखेका छन् । ‘हामीले छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष के हो भने सबैभन्दा बढी गुनासो कर्मचारीमाथि छ । हाम्रो कर्मचारी र प्रहरीको काम गर्ने शैलीमा ड्राष्टिक चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ । २०४६ सालपछि बिग्रेको नै पोलिसीमा हो । राज्यको त एउटा स्थायी पोलिसी हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा छैन । जसको जुन पार्टीको सरकार बने पनि मुलभुल पोलिसी त्यसैलाई कन्टिन्यु गर्नुपर्छ नि ।’
कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्व दिने भने पनि मुलुक संक्रमणमै रहेको उनले औल्याए । ‘हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिने भनेर यो गठबन्धन गरे पनि यो आफैँमा संक्रमण हो । राजनीतिक स्थायित्व भने पाँच महिना काम गर्दा सुशासनको छ । सुशासन भयो भने उत्पादन, लगानी बढ्छ । भ्रष्टाचार पनि न्यूनिकरण हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनकै हो । सबै ठाउँमा अस्तव्यस्त र भाताभुंग छ । सुशासन भयो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन थाल्छ । राजश्व पनि बढ्न थाल्छ । पुँजीगत खर्च बढ्छ । चालू खर्च घट्न थाल्छ ।’
गुरुङले गुनासा र असन्तुष्टिको बेलिविस्तार नै लगाए । हुन पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको भुक्तानी दिन सरकारले सकेको छैन । भुक्तानी दिने पैसा पनि छैन । फेरि सरकारी कार्यालयका हाकिमले स्वार्थ नमिली भुक्तानीका लागि सिफारिस पनि गर्दैनन् । अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि त्यो शीर्षकमा पैसा नै हुँदैन । कसरी दिनु रु पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण यो पनि एक हो ।
सरकारले विकास निर्माण, उत्पादन र रोजगार सिर्जनाको काम गर्न सकेको छैन । अहिले ११ वटा कानुन संशोधन गर्ने कुरा सरकारले गरेको छ । जनताले केही पाएका छैनन् ।
केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गर्भनरलाई भनियो– मौद्रिक नीति लचियो हुनुप¥यो । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने खालको हुनुप¥यो । सरकारले भनेजस्तै गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याए । तर, त्यसले देशको समस्या समाधान गरेन । हाल आयात ठप्प छ, निर्माण रोकिएको छ । राजश्व उठ्न सकिएको छैन ।
गत वर्ष एलसी खोलिएको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । आयात नभएपछि पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिएको छैन । टाउको दुखेपछि सिटामोल नै खानुपर्छ । अरु खाएर हुन्न । अहिले आयात झण्डै ठप्प छ । जहाँ समस्या हो त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ । जेनजी पुस्ता आइसक्यो तर, काम गर्ने शैली सबै परम्परागत छ । नयाँ ढंगले जाने कुरामा कसैले पनि सोचेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जे देखे, त्यही बोले । देशको अवस्था सुधार्ने चाहिँ कसले रु त्यो पनि सरकारका प्रवक्ताले बताइदिएको भए बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो । यही स्थितिमा त जनतामा निराशा र आक्रोश मात्रै थपिने हो । सरकारको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले विकल्प पनि दिने कि ?
