काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान कारबाही सुस्त, परम्परागत र धिमा गती भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माणको गृहकार्य भइरहेको छ । अख्तियारलाई सक्रिय पारी बलियो बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल शुरु भएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित समितिबाट पारित भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको दायर समेत बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक तयार गरिसकेको छ । समितिबाट बिहीबार विधेयक पारित भइसकेका कारण कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमा आउने संभावना देखिएको छ ।
उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भइ विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राज्य व्यवस्था समितिमा आइपुगेको थियो । विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘फुल हाउस’ मा लैजाने तयारी छ । हालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको दफा ३२ (ख) मा उक्त विषय समावेश गर्ने गरी समितिबाट प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
जसअनुसार अख्तियारले नियन्त्रित अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न पाउने, गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अप्रेसन) को व्यवस्था, व्यक्तिगत विवरणमा अख्तियारको पहुँच जस्ता बिषय थपिएका छन् । सम्बन्धित अदालतको अनुमतिले मात्र यस्तो कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ ।
अदालतको अनुमतिले टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । यस्तो कानुन बनेपछि अख्तियारले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनमा पहुँच राख्न पाउने अधिकार रहने छ । विधेयक निर्माणमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्ष र विपक्षको सहमती जुटीसकेका कारण कानुन बनेपछि अख्तियार जाग्ने आसा पलाएको छ ।
