काठमाडौं । राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो राखेका छन् । मन्त्रालयमा दिनहुँजसो उजुरी पर्न थालेपछि चासो राखेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘मिलेमतो’मा टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै उजुरी परेको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कुनै निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको भन्दै ५ उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो राखेका हुन् ।
आठ वर्षअघि यो कम्पनीलाई विश्व बैंक ग्रुपले साढे २ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आईडेमिया बन्नुअघि यो फ्रान्सको डिजिटल सेक्युरिटी कम्पनी अबर्थर टेक्नोलोजिज एसए (अबर्थर) थियो । यसलाई ग्रुपले बंगलादेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्बन्धी परियोजनासँग जोडेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अभ्यासमा संलग्न भन्दै उक्त प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यतिबेला पनि कम्पनीले टेन्डर स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल पार्न सबकन्ट्राक्टरलाई अवैध भुक्तानी दिएको विश्व बैंकले २०१७ नोभेम्बर ३० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योसँगै कम्पनीलाई विश्व बैंकको लगानी रहेका सम्झौताबाट अलग गरिएको थियो ।
नेपालमा भने करिब १५ वर्षदेखि नेपाली पासपोर्ट छपाइमा राज गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । राहदानी विभागले मंसिर १३ गते पासपोर्ट छपाइको लागि टेन्डर गरेको थियो । तर त्यसमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई सहज हुने गरी सर्त राखिएको थियो ।
आइडिमियाका नेपालस्थित प्रतिनीधि सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । उनी लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा अइटी कम्पनीको ठेक्कामा प्रवेश गरेका थिए । उनलाई यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागमा काम गरिरहेका आइटी कम्पनीहरुको नेपालस्थित प्रतिनीधि बनाउने कम पनि त्यतिबेलै भएको थियो ।
विवाद र उजुरीको शृंखलापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गुनासो सम्बोधन गर्न विभागलाई पत्र काटेको थियो । राहदानी विभागका कर्मचारीमाथि हाल ई–पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीको प्रभावमा पारेर स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लागेको छ । पासपोर्ट छपाइको काम गरिरहेको आइडेमियाले अहिले फेरि करिब १२ अर्बको ठेक्का हत्याउन विभागलाई प्रभावमा पारेको उजुरीहरुमा दाबी गरिएको छ ।
आइडीमियाले नेपालस्थित प्रतिनिधिमार्फत परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर साढे एक दशकदेखि राहदानी विभागमा एकलौटी छपाइ गर्दै आएको छ । विभागले २ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको छ । २ वटै टेन्डरमा सहभागी हुनेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थाविरुद्ध रहेको दाबी उजुरीमा छ ।
यसको दुईवटै प्याकेजमा आवेदन दिएर कम कबोल गरेमा ठेक्का पाउन सहुलियत हुने व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएको विभागको भनाइ छ । नोभेम्बर २८ मा यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । जनवरी १२ सम्म टेन्डरको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । आइडेमियाले ई–पासपोर्टका लागि एउटा मात्रै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट आइडेमिया कम्पनी छनोट भएको थियो । सन् २०२१ नोभेम्बरबाट ई–पासपोर्ट प्रयोगमा आई वितरण सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनमा राहदानी विभागलाई ईपासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको थियो । योसँगै विभागले ५० लाख ईपासपोर्टका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी छपाइ गर्ने भन्दै टेन्डर गरे पनि त्यसपछि रद्द गरियो ।
