काठमाडौं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणी सुवेदीबीच बोलचाल बन्द भएको छ । कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरुको सरुवाको विषयलाई लिएर उनीहरुबीच बोलचाल बन्द भएको हो । अहिले सबैजसो मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन् । तर सरुवामा नियम, कानुन, परम्परा र कार्यविधि भने लागु गरिएको छैन ।
मन्त्री, सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग निकट मानिएका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक मानिएका कार्यालयमा पठाउने र पहुँच नभएका कर्मचारीलाई आकर्षक नदेखिएका कार्यालय तथा दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पठाउने गरिएको छ । यसबाट काम गर्ने तथा क्षमता भएका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।
कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा मन्त्री र सचिवबीच लफडा परेको एक महिना भैसक्दा सचिवले सरुवा मागिरहेका छन् । मन्त्रीकै प्रदेशका सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु खाली रहेका छन् । अहिले धेरै जसो स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु खाली रहेका छन् ।
सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन छन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन महिनाअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव ओमप्रकाश महतोको सरुवा भयो । सरुवा भएपछि कसैलाई खटाएन । सर्लाहीका सङघीय सांसद रामप्रकाश चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन तीन महिनादेखि सङघीय मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई भन्दै आए पनि कहिले मन्त्रालयको सचिव बहाना त कहिले फाँटवाला कर्मचारीको बहाना देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।
गढीमाई नगरपालिका रौतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवको नगरपालिका पनि प्रमुखविहीन छन् । कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार भए पनि मधेस प्रदेशमा त्यसको असर देखिएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई गढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पटकपटक फोन गर्दा र मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि धाउँदा धाउँदा नपठाएको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारीहरुमाथि गरेको सरुवा आतंक तथा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुमा रिक्त दरबन्दी राखी कर्मचारीलाई कामविहीन बनाउदै अतिरिक्त समूहमा राखेर कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने काम गरेका छन् ।
देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये झन्डै १ सय ८० पालिका निमित्तका भरमा छन् । पालिकाका कतिपय प्रमुखले आफूअनुकूलको काम गराउन स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्तका रूपमा राखेर काम गराउने गरेका छन् । निमित्त राखिएका अधिकांश कर्मचारी प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारी छन् । जबकि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी अनिवार्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हँुदै आएको छ ।
यसक्रममा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । तालुकदार मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत कृषि, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, आयुर्वेद समूहका कर्मचारीलाई लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुलाई शंकाकाृ रुपमा हेरिएको छ । मन्त्रालयले उनीहरूलाई ऐनविपरीत जिम्मेवारी दिनुका साथै आर्थिक अधिकारसमेत दिने गरेको छ । सामान्यतः कामु र निमित्तको जिम्मेवारी ६ महिनाभन्दा बढी दिन मिल्दैन ।
