राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपले निजामती कर्मचारीहरू निराश र हताश बनेका छन् । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिर्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । आस्थाका आधारमा कर्मचारी प्रशासनको सरुवा बढुवा हुन थालेपछि इमानदार कर्मचारीहरू ‘सतिले सरापेको देश’ भन्दै आफैँलाई धिक्कार्न बाध्य छन् । राजनीतिक दल निकट कर्मचारीहरूलाई सत्ताको स्वाद चाख्न भ्याइनभ्याई छ ।
कर्मचारी भनेको गाडीको इन्जिन हो । इन्जिन चुस्तदुरुस्त नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रो ड्राइभर भए पनि गाडी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । ड्राइभरलाई गाडी चलाउन आएर मात्र हुँदैन, गाडीको इन्जिन कहाँ बिग्रिएको छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हुनुपर्छ । स्टेरिङ समात्दैमा ड्राइभर पनि भइँदैन । यति कुरा सरकार चलाउनेहरूको दिमागमा भइदिए, कर्मचारी प्रशासनले राहत महसुस गर्ने थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै विभागहरूमा व्यापक बेथिति छ । प्रधानमन्त्री त के उनका पिएले भनेको नमान्दा ती विभागका महानिर्देशकहरू ६–६ महिनामा सरुवा हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको त कुरै छाडौँ, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर सल्लाहकारहरूको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारी प्रशासनलाई छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनप्रति औँला ठड्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुच्छर कसले हल्लाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
गत साता स्टाफ कलेजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना गर्दा अख्तियारले दुःख दिएको गुनासो गरे । सचिवहरूको गुनासो थियो– मन्त्रीको निर्देशन पालन गर्दा कर्मचारीहरू जेल जानुपर्ने अवस्था आएपछि त्यो निर्देशन कसरी पालना हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न थियो ।
हुन पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी जुनसुकै काण्डमा पनि मन्त्रीहरू अदालतबाट उम्कने, कर्मचारीहरू जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ । यसो हुनुको पछाडि नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् अख्तियारबाट जोगिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने प्रमुख कारण हो । सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले– मन्त्रीहरूले ठीक नियतले काम गर्दा पनि कर्मचारीहरूले साथ नदिएको गुनासो पोखेका थिए । यो भन्दा लज्जाजनक कुरा अरू के हुन्छ ?
कर्मचारी भनेको गाडीको इन्जिन हो । इन्जिन चुस्तदुरुस्त नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रो ड्राइभर भएपनि गाडी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । ड्राइभरलाई गाडी चलाउन आएर मात्र हुँदैन, गाडीको इन्जिन कहाँ बिग्रिएको छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हुनुपर्छ । स्टेरिङ समात्दैमा ड्राइभर पनि भइँदैन ।
जुन देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको निर्देशन कर्मचारीहरूले टेर्दैनन्, त्यो देशको कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको होला भनेर सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसको जवाफ आफूभित्र खोज्नुपर्छ । सरकारले भनेको टेरेन भनेर कर्मचारीमाथि दोष थोपर्नु नालायकी हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी प्रशासनको मूल्याङ्कन, सरुवा, बढुवा गरेको भए केही मात्रामा भए पनि कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने थियो । तर, दुर्भाग्य सरुवा, बढुवामा समेत ‘घुस’ खुवाउनु परेपछि कर्मचारीतन्त्र कहाँबाट सुध्रिन्छ ?
तिनै कर्मचारीहरूमध्ये टाठाबाठाहरु ‘रिटायर्ड’ भएपछि शक्तिको आडमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने गलत परम्परा सुरु भएपछि संवैधानिक निकायले पनि निष्पक्ष भूमिका खेल्न सकेको छैन । संवैधानिक नियुक्तिमा गएकाहरूले पनि सरकारकै स्वार्थबमोजिम काम गर्न थालेपछि संवैधानिक निकायहरू पनि भताभुंग भएको छ ।
यसरी सरकारकै पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट कर्मचारीहरूमा गिरेको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारमा देखिँदैन, उल्टै काम भएन, सुशासन भएन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंको मुखबाट सचिवहरूले गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीकै कारण सृजना भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निकट भएका जस्तासुकै भ्रष्ट, अक्षम र नालायकहरूले पटकपटक लाभको पद पाउने, इमानदार, सोझा कर्मचारीहरू सिंहदरबारको बरन्डामा घाम तापेर बिताउनुपर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेर मात्र कर्मचारी प्रशासन कसरी सुध्रिन्छ ?
साँच्चै नै कर्मचारी प्रशासन सुधार्ने हो भने सरकारले उनीहरूको सम्मान गर्न जान्नु पर्छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइनु हुँदैन ।
कर्मचारीहरू कानुनको ज्ञाता पनि भएकोले मन्त्रीहरूले कुनै निर्णय गर्दा कर्मचारीहरूको सुझाव, सल्लाहलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । अनि मात्र कर्मचारीहरूले स्वाभिमानपूर्वक काम गर्न सक्छन् । आफूले कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने, अनि काम भएन भन्ने गुनासो मात्र गरेर समाधान खोज्न सकिन्न ।
