एमालेमा झाँगियो निरंकुशता

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय उठाएर नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका हुन् । तर, ओली नेतृत्वमा पुगेपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएको छ । पञ्चायतकलामा जस्तै एमालेमा अहिले नेतृत्वको आलोचना गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि, कसैले आलोचना ग¥यो भने त्यसले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने परम्परा सुरु भएको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना । प्रश्न गरेकै कारण ओलीले उनीहरूमाथि कारबाही गरेका छन् । चितवनमा सम्पन्न गत १०औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई त एमालेले पार्टीबाटै निकाल्यो । जबकि, आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालसँग ओलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

पराजित अध्यक्षका उम्मेदवार ओलीसँग खनालले प्रतिशोध साँधेनन् । तर, ओलीले अध्यक्ष भएपछि प्रतिशोध साँध्ने काम गरे । ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वामदेव गौतमलाई समेत ओलीले पाखा लगाइदिए भने राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका रावललाई संगठित सदस्यबाटै हटाउने काम भयो ।

एमसिसीदेखि, सीमा अतिक्रमणसम्मका विषयमा रावलले राष्ट्रको पक्षमा प्रस्ट धारणा राख्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा रावलको पक्षमा राम्रो जनमत छ । अलोकतान्त्रिक, संकीर्ण र अहंकारी ओलीलाई ती कुरा चित्त बुझेन । कम्युनिष्ट पार्टीमा फरक मतको सम्मान गर्नुपर्नेमा रावललाई ओलीले पार्टीबाटै हटाइदिए । तर, रावल चुप बसेका छैनन् ।

बरु उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर लिपिवद्ध रूपमा ओलीको भण्डाफोर गरेका छन् । कोशी प्रदेशबाट देश दौडाहासमेत सुरु गरेका छन् । रावलले ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनदेखि राष्ट्रघाती कदमसम्मको भण्डाफोर गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजमा पार्टीका गतिविधि र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, प्रश्न उठाउने नेतालाई कारबाही गरेर एमालेले लोकतन्त्र र जबजको हुर्मत लिने काम गरेको छ । जुन संकीर्ण, निर्मम र निरङ्कुश कदम हो । लोकतान्त्रिक समाजमा यो सार्वजनिक आलोचनाको विषय हो ।

पार्टी सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले निर्णयहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्ने हक नागरिकलाई छ । बिचौलिया, तस्करलाई पार्टीमा भित्राउने, गुटका मान्छेहरू जतिसुकै अनुशासनहीन भए पनि माफी पाउने, बिचौलियाहरू पदमा बस्ने र इमानदारले प्रश्न गर्दा पार्टीबाटै हट्नुपर्ने स्थिति आउनु विडम्बना हो ।

एमालेभित्र पछिल्लो समय आन्तरिक लोकतन्त्रमा निकै ठूलो संकट देखिएको छ । मदन भण्डारीले रूपान्तरित गरेको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्नु र प्रश्नमाथि नै पूर्वाग्रही देखिनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

अन्य कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रस्तावमाथि छलफल र बहस हुँदा कोही नेताले प्रश्न उठाएकै कारण कारबाही भोग्नु परेको छैन । कुनै बेला एमालेले नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न गर्न सिकाउँथ्यो । तर, अहिले एमालेमा प्रश्न गर्दा पार्टीबाटै बिदा हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

त्यसैले हाल एमालेका नेता कार्यकर्तासँग कुनै प्रश्न छैन । प्रश्न भए पनि मनमै दबाएर राख्नुपरेको छ । सबै ओलीको शरणमा छन् । खासमा भन्ने हो भने देशबाट उहिल्यै हटिसकेको ‘दासप्रथा’ एमालेमा कायम छ ।

एमालेमा देखापरेको यो निरङ्कुशता निकै खतरनाक छ । आलोचना र प्रश्नलाई निषेध गर्ने दल लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । त्यस्तो दलले लोकतान्त्रिक समाजको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन ।