काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्धको २१ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा गत १० असारमा सर्वोच्चबाट छिनोफानो भयो । २०६० मंसिरमा अख्तियारले अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको पूर्ण फैसला नआउँदै गत पुस ८ गते ८४ वर्षको उमेरमा अर्यालको मृत्यु भयो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि अर्यालले २०७० सालमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । अख्तियारबाट मुद्दा सुरु हुँदा ६३ वर्षका थिए अर्याल । सर्वोच्चबाट फैसला आउँदा भने ८४ वर्षका वयोवृद्ध र अशक्त भइसकेका थिए । पूर्ण फैसलाको मुख नदेख्दै उनी अस्ताए ।
यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता गरेको लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चमा आएर यता न उता भएको छ । लाउडा प्रकरणको मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च आइपुगेको थियो ।
सर्वोच्च पुगेको १७ वर्ष भइसक्दा पनि लाउडा काण्ड अझै कहिले किनारा लाग्छ भन्ने टुंगो छैन । २०५८ जेठमा चर्चित लाउडा एयर प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाँझिएपछि हाल पूर्ण इजलासमा पुगेर अल्झेको छ । ३८ करोड रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दाका प्रतिवादी रहेका वायु सेवा निगमका पूर्वकर्मचारी गौरीनाथ शर्माको पनि मृत्यु भइसकेको छ । पूर्वमन्त्री चटौत पनि तारिख खेप्दाखेप्दा बृद्ध भइसकेका छन् ।
२०६९ फागुन मा सर्वोच्च आइपुगेको गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि भर्खरै मात्र सकियो । जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा गत साउन १३ गते छिनोफानो भएको थियो । सर्वोच्चबाट फैसला हुँदासम्म जोशी ७५ नाघिसकेका छन् । जोशीले पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ ।
जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा आएपछि १२ वर्षमा आठ प्रधानन्यायाधीश फेरिइसके । यी न्यायाधीशमध्ये कतिपयको त मृत्युसमेत भइसक्यो । सर्वोच्चमै ७२ जना न्यायाधीशको इजलासमा ३६ पल्ट पेशीमा चढेपछि बल्ल अन्तिम छिनोफानो भएको छ ।
सर्वोच्च पुगेको १७ वर्ष भइसक्दा पनि लाउडा काण्ड अझै कहिले किनारा लाग्छ भन्ने टुंगो छैन । २०५८ जेठमा चर्चित लाउडा एयर प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
यी सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका केही दृष्टान्त मात्र हुन् । गत साउन १ देखि शुरु भएको न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा छिटोछरितो न्याय दिएर न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा योजना फेल भएको छ । योजना ल्याउने बेला न्यायिक सुधारका लागि मुद्दामा परिणाममुखी निर्णय दिने प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, भ्रष्टाचारका मुद्दाले नै योजनालाई गिज्याइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा बारम्बार स्थगित हुने, कानुन व्यवसायीले पेशी हटाउने, अख्तियारले फाइल नपठाउने, पालो नआउने भएर भ्रष्टाचारका मुद्दा घुमिरहेका छन् । अख्तियारको लामो अनुसन्धानपछि घुस, अकुतसम्पत्ति आर्जन, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, बैंक घोटालालगायत करिव ६ सय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको पर्खाइमा छन् । ति फाइल कहिले खुल्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कोही दिन तयार छैन ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्याय विहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा तारिख खेप्दाखेप्दै बयोबृद्ध भइसकेका अभियुक्तले मुद्दामा सफाइ पाइहाले पनि अर्थहीन हुने अवस्था छ । तर, अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दाको बिषय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको चिन्ता र चासोभित्र परेको छैन । जसले गर्दा सुशासन र थिति बसाउनसमेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक सभा समारोहमा जति फुर्ति लगाए पनि न्यायलयमा देखिएको बेथिति, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राउतको योजना देखिदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले जस्तै भाषण गर्दै हिडे पनि परिणाममुखी काम नहुँदा सर्वोच्चमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’जस्तो भएको छ ।
सर्वोच्चको विलम्वका कारण बयोबृद्ध उमेरका प्रतिवादीले सफाई पाउने अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारको कलंक बोकेरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ देखाएर अख्तियारले नै भ्रष्टाचारका उजुरीमा ढिलासुस्ती गर्ने अर्को खतरासमेत देखिएको छ । मुख्य कुरा बेथिति अन्त्य गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीश स्वयं गम्भिर बन्नुपर्छ ।
