काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताए ।
‘हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शैक्षिक संस्थामा बन्द, हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएपछि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिन्छ ‘, उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गर्न आफू लागेको बताउँदै उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिए ।
‘अब कक्षा १० र १२ को परीक्षा एउटै निकायले लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाउने र कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले थपे ।
यसैगरी विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन र गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए । यसका लागि २०८३ सालसम्मको कार्य योजना बनाइएको जानकारी पनि मन्त्री भट्टराईले दिए । निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको सुरुवात आगामी बजेटदेखि राजिष्ट्रेसन, बिलम्ब शुल्क र प्रमाणपत्रमा लिइने शुल्कको खारेजीबाट गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ५९ क्याम्पस र नौ सय वटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई नियमन गरिने प्रतिबद्धता भट्टराईले व्यक्त गरे ।
