पर्यटनको विकासमा हवाई यातायातको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । झन् नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको लागि यसको सर्वाधिक महत्त्व छ । २१औँ शताब्दीका पर्यटक छोटो समयमा आरामदायी यात्रा गरेर आफ्ना फुर्सदका समयलाई अविस्मरणीय बनाउन चाहन्छन् ।
केही दशकको दौरानमा हवाई यातायातले ठूलो फड्को मारेको छ । यसको विकासले विश्वग्रामको भावनालाई साकार पार्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विगतमा जेट विमान निर्माण हुनुभन्दा अघि एटलान्टिक महासागर, स–साना विमानले उडान भर्न नसक्दा महिनौँ पानीजहाजमा यात्रा गरेर पश्चिमी गोलाद्र्धको अमेरिकामा पुग्थे । तर हाल बोइङ ३८० डबल डेकर (पाँच सय ५५ सिट) भएको र एयरबसजस्ता लगातार १६–१७ घण्टाको उडानले विश्वकै एउटा सहरबाट अर्को सहर केही घण्टामा पुग्न सम्भव भएको छ ।
नेपालमा पाँच दशकअघि फोकर फ्रेन्डसीप विमानबाट काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली पुग्न झन्डै अढाई घण्टा लाग्दथ्यो । र उक्त विमानमा थोरै सिट भएकोले एकैपटकमा धेरै यात्रीले यात्रा गर्न सम्भव थिएन । तर अहिले बोइङ र एयरबसजस्ता बढी सिट हुनुका साथै द्रुतगतिमा उडान भर्ने विमानले गर्दा काठमाडौँबाट दिल्लीको हवाई यात्रा एक डेढ घण्टामै पुग्न सकिन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सबैभन्दा नजिकको (४० नटिकल माइल) सिमरा राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा छोटो दूरीको विमानस्थल र सबभन्दा दूरीको धनगढी विमानस्थल पुग्न ७० मिनेट लाग्दछ ।
केही दशकको दौरानमा नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्रको नीति मुलुकको अंगिकार गरेपछि तत्कालीन शाही नेपाल वायसेवा निगमको एकछत्र अधिकार तोडियो नेकोन, एभरेष्ट, सांग्रिला, गोर्खा, गुणलगायतका एयरलाइन्स केही वर्ष सञ्चालनमा आएर बन्द भए । हाल बुद्ध, यती, तारा, श्रीएयर, सीता र सौर्यजस्ता निजी एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा १८ वटा निजी होलिकप्टर कम्पनीहरूले पनि पर्यटकलाई राम्रो सेवा दिइरहेको छ ।
एकछिनका लागि कल्पना गरौं, विसं २०५० को भीषण बाढी र विसं २०७२ को महाभूकम्पमा निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी र हेलिकप्टर कम्पनीहरू नभएको नेपाली सेनाको सीमित सङ्ख्यामा रहेको हेलिकप्टरले उद्धार कार्य गर्न सम्भव हुने थिएन ।
हालसम्म मुलुकमा एयरपोर्ट निर्माणको एकाधिकार नेपाल हवाई प्राधिकरणलाई मात्र छ । उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने अनि प्राधिकरणजस्तो नियामक निकायले मात्र एयरपोर्ट बनाउने कुरा आर्थिक उदारीकरणको विरुद्धको प्रक्रिया हो भन्न सकिन्छ ।
आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामक संस्था)ले क्यान (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) नियामक निकाय मात्र हुनुपर्नेमा सञ्चालनकर्तासमेत भएकोमा यी दुवै संस्थाहरू अलग–अलग संयन्त्रका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने राय वर्षौँदेखि दिइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तह र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको गठजोड हावी हुँदा एउटै निकायले दुई भूमिका गरिरहेकोमा हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै युरोपियन युनियनले सन् २०१३ देखि नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राखी युरोप उडान गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जुन यद्यपि कायमै छ ।
पिआइए (पाकिस्तानको राष्ट्रिय ध्वजावाहक) र इन्डोनेसियाको गरुडा एयरलाइन्सलाई हवाई सुरक्षा नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै युरोपियन युनियनले हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएकामा पाकिस्तान र इन्डोनेसियाले सक्रिय कूटनीतिको माध्यमबाट दुवै मुलुकका एयरलाइन्सहरुले युरोपका विभिन्न गन्तव्यहरूमा हवाई उडान गरिरहेका छन् ।
नेपालको फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र बेल्जियमजस्ता युरोपियन मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राम्रो छ भनेर गफ हाँक्न हामी कहिले पनि थाक्दैनौँ । तर, ती मुलुकमा नेपालको ध्वजावाहकको हवाई उडानमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउन सकेका छैनौँ । अर्थात् हामीलाई अझै युरोपेली युनियनले पत्याएको छैन ।
हाम्रो असक्षम परराष्ट्र नीतिले गर्दा युरोपमा हवाई उडान हालसम्म हुन नसक्नु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक युरोपका विभिन्न गन्तव्यहरूमा उडान गर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा नेपालले पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने नेपाली पर्यटन उद्यमीहरू बताउँछन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको आवश्यकता हेरी काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घटाउन र सोझै माथि उल्लेखित दुई सहरमा सोझो हवाई उडान त्यहाँ होस् भनेर निर्माण गरिएको हो । तर भूराजनीतिले गर्दा उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या भयो भनेर कहिलेसम्म हामी चुप लागेर बस्ने ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको समयमा संसद्को दुवै बैठकमा सम्बोधन गर्दा एयर कनेक्टिभिटी बढाएर दुवै मुलुकबीच पर्यटकको आवागमनमा सहयोग पु¥याउने छ भनी भाषण ठोक्दा हाम्रा नेताहरूले करतल ध्वनिले स्वागत गरेका थिए । तर भारतको तुलनामा नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पोखरामा दुई वर्षअघि निर्माण भई पर्यटन विकासका लागि उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतले सहयोग गर्नुपर्नेमा अवरोध खडा गरेर उक्त विमानस्थलबाट आशा गरिएअनुरूप हवाई उडान हुन नसक्दा क्यान ठूलो ऋणमा डुबेको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबिच क्षेत्र सहयोगबाट यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि स्थापना गरिएको सार्क र बिमस्टेकको के औचित्य भन्ने विषयमा नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा नकमाई आफ्ना समकक्षीहरूसित राष्ट्रिय हितका विषयमा किन प्रस्तुत हुन नसकेका होलान् ? आइकाओको नेपाल र भारत दुवै सदस्य राष्ट्र हुन् । उक्त संस्थाको एसियालीस्तरको क्षेत्रीय सम्मेलन केही समय अगाडि नेपालमा पनि भएको थियो ।
त्यसबेला पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले अवरोध पु¥याइरहेकोबारे नेपाली अधिकारीहरूले कुनै तत्सम्बन्धी कुरा उठाएको जानकारीमा आएन । भारत भ्रमणबाट काठमाडौं फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली नेताहरू मिडियासमक्ष मेरो भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भयो र सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने सुगा रटाइ कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो ?
चीनले एउटा असल छिमेकीको रूपमा नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन कैयौँ उद्योगहरू, अरनिको र पृथ्वी राजमार्ग, भक्तपुर सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रलीबस अनि पोखरेलीहरुको दशकौँदेखिको एउटा सपना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लामो प्रतिक्षापछि दुई वर्षअघि निर्माण त सम्पन्न भयो । तर त्यहाँबाट नियमित रूपमा विदेशी गन्तव्यहरूमा उडान सेवा सञ्चालन नहुनाले नेपालले ऋणको भार मात्र बोक्न बाध्य छ ।
हालै पोखरा फेवातालमा अन्तर्राष्ट्रिय बोट रेस तथा हट एयर बेलुन प्रतियोगिता केही दिनको अन्तरालमा हुँदै गर्दा यहाँको विमानस्थल किन सञ्चालन हुन सकेन भन्ने राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ ।
पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटको समयमा चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको अभिव्यक्ति दिए । तर नेपाली अधिकारीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्दै यो बिआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको होइन भनेर भन्ने भनाइमा भूराजनीतिले प्रभाव पारेको स्पष्ट बुझिन्छ ।
हालको वैश्विक विकासको अन्धो दौडमा अमेरिका, चीन, युरोपियन मुलुकहरू तथा छिमेकको भारतको आ–आफ्नै स्वार्थहरू छन् र तिनलाई मलजल गर्ने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायी अनि मिडियाले समेत यो विषयलाई जटिल बनाइदिएको छ ।
विशेष गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पोखराको नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भारतको सुरक्षामा खतरा पु¥याएको छ भन्ने कपोलकल्पित दुरासयपूर्ण हल्ला फैलाएको छ । जुन सरासर फजुल कुरा हो । नेपालमा पर्यटन विकासका लागि आफ्नो सरहदभित्र विमानस्थल बनाउँदा भारतलाई के को टाउको दुखाई ?
यसरी भूराजनीतिको कुरा अघि तेस्र्याएर हामी निरीह भई कहिलेसम्म पोखरा र भैरहवाजस्ता सुविधा सम्पन्न विमानस्थललाई सञ्चालन नगरी बस्ने ? यस्तै हो भने चीनको सहयोगमा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह भूराजनीतिले गर्दा नै सञ्चालनमा आउन नसक्दा श्रीलंकाको गिर्दो आर्थिक अवस्थाले चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षको लिजमा चीनलाई दिन श्रीलंका बाध्य भयो । र, के हामी पनि पोखरा विमानस्थल सञालन गर्न नसकेर सावाँ ब्याज तिर्न सकेनौँ भनेर अन्ततः चीनलाई सुम्पने हो त ? नेपाली राजनीतिक नेतृत्वबाट पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको ऋण मिनाहा गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गर्दा चीनले स्पष्ट रूपमा मिनाहा नहुने जानकारी नेपाली पक्षलाई दिइसकेको छ । यो पनि अविश्वासकै खाडल हो ।
