काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला फेरि अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसअघि सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको ओली सरकारले शुक्रबार राति थप तीनवटा अध्यादेश ल्याएको छ । सहकारी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् ।
शुक्रबार राति अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्रोतको अनुसार केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । यसका लागि उनी कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लगेर शीतलनिवास गएका थिए ।
सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक संयन्त्रले कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।