जनताप्रति संवेदनशील नहुने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका लागि बजेटको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । जनताको करमाथि ब्रह्मलुट गरेका छन् । आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा अनुत्पादक खर्च गरिरहेका छन् ।
देश र जनताका असीमित आवश्यकता हुने र तिनीहरूलाई पूरा गर्न स्रोत र साधन सीमित रहने भएकोले उपलब्ध सीमित साधन कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । जनताको स्रोत साधनको उपयोग र प्रतिफलको लागि मापदण्ड र संयन्त्र निर्धारण गरी देशको नेतृत्वले कार्यान्वयन ल्याउनु पर्छ । त्यतातिर हाम्रा नेताहरूको ध्यान गएको छैन ।
केवल चुनाव जित्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएर त्यसको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेताको ध्यान विकासमा होइन, चुनावमा केन्द्रित भएकोले विकृति पनि बढेको छ ।
नेतृत्वले आफू निर्धारित समयको लागि मात्र प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको र यसरी जनप्रतिनिधित्व गर्ने निकायलाई उपलब्ध हुने श्रोतसाधन सबै जनताको भएको स्मरण गर्दै जनताकै हित र कल्याणको लागि खर्च गर्दा पनि साधनको अधिकतम प्रतिफल आउने विधि र पद्धति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत रकम जस्तो जनप्रतिनिधिले विकासका नाममा खर्च गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसमा सावधानी अपनाई जनताको स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । जनताले भविष्यमा तिर्नुपर्ने ऋण रकम खर्च गर्दा त यस सम्बन्धी अझ कडा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्दछ ।
ऋण स्रोत परिचालन गरी सरकारले खर्च गर्नु भनेको भविष्यमा जनतालाई उक्त ऋण तिर्ने दायित्व सिर्जना गरिनु हो । त्यसैले, ऋण साधनको परिचालन र उपयोग गर्दा अझ बढी होसियार बन्नु पर्दछ । भविष्यमा ऋण तिर्न पर्याप्त हुने गरी सरकारले राजस्व परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ ।
उत्पादन, रोजगारी र उत्पादकत्व एवम् आर्थिक कारोबार वृद्धिले मात्र राजस्व वृद्धिको आधार तय हुन्छ । कराधार वृद्धि नभई करका दर मात्रै वृद्धि गर्दा नागरिकलाई करको भार थामी नसक्नु हुन जान्छ । साथै, ऋणसेवाका लागि साधन जुटाउन आवश्यक पर्ने करवृद्धिले अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवद्र्धन नभई लगानी विकर्षण हुन सक्छ, जुन हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।
यस्तो अवस्थामा जनताको जीवनस्तर सुध्रनुको सट्टा जीवनयापन नै थप कठिन हुन जान्छ । बाह्य ऋणसेवाका लागि पर्याप्त आन्तरिक राजस्व मात्र भएर पुग्दैन, आवश्यक विदेशी मुद्रा पनि चाहिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धित देशको आर्थिक परिस्थिति तथा परिदृश्यमा निर्भर रहने विषय भएकोले यो विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो श्रोत हुन सक्दैन । देशको निर्यात आर्जनमा उल्लेख्य विस्तार नै विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो, भरपर्दो श्रोत हो । तर यस दिशामा नेपालको प्रगति ठिक उल्टो रहेको छ ।
तथ्याङ्क उपलब्ध भएका १३७ अर्थतन्त्रहरूमा सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा नेपालको बाह्य वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा २७.७ प्रतिशत रही यस्तो घाटा अनुपात नेपालको भन्दा बढी भएका सँसारमा छ ओटा अर्थतन्त्र मात्रै रहेका छन् ।
नेपालमा जिडीपीको अनुपातमा सरकारी ऋण दायित्व ४०.४ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध भएका संसारका १७३ अर्थतन्त्रहरूमा नेपालको भन्दा कम अनुपात रहेका अर्थतन्त्रहरू ५२ वटा थिए ।
यसरी सरकारी ऋण दायित्वको अनुपात तुलनात्मक रूपले बढी रहनु साथै, व्यापार घाटाको अनुपात पनि निकै बढी हुनुले नेपालको यति ठुलो परिमाणको ऋण साधनको प्रयोग र उपदेयतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ ।
उदाहरणको लागि हाम्रा दुई छिमेकीहरू (चीन र भारत) मा जिडीपीको अनुपातमा सरकारी ऋण दायित्व क्रमशः ७७.४ प्रतिशत र ८१.७ प्रतिशत रहेको थियो भने जीडीपीको अनुपातमा बाह्य वस्तु तथा सेवा व्यापार सन्तुलन क्रमशः २.२ प्रतिशत र –२.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, सिंगापुरमा जिडीपीको अनुपातमा सरकारी ऋण दायित्व १५८.३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ११४.२ प्रतिशत र बंगलादेशमा २९.५ प्रतिशत रहँदा जिडीपीको अनुपातमा बाह्य वस्तु तथा सेवा व्यापार सन्तुलन सिंगापुरमा ३७.४ प्रतिशत, श्रीलंकामा –१.५ प्रतिशत र बंगलादेशमा–४.७ रहेको थियो । (तथ्यांक स्रोतः द ग्लोबल इकनमी दट कम)
त्यसैले, नेपालमा सरकारी ऋण दायित्वको रकम वा जीडीपीको अनुपातमा ऋण दायित्व बढी वा कम कति छ र कति उपयुक्त हो भन्दा पनि उक्त ऋण रकमको प्रयोग कहाँ र कसरी भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भएको छ तथा अर्थतन्त्रको स्वस्थता र सुद्दृढताको लागि खासगरी व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न वा व्यापार बचत वृद्धि गर्न अनुकूल योगदान पुग्ने गरी ऋण श्रोतको परिचालन र उपयोग भएको छ कि छैन त्यो विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न नभई घाटा वृद्धि गर्नमै ऋण स्रोत परिचालन र उपयोग हुने प्रवृत्ति देखिएकोले ऋण श्रोतका विशेषता, सर्त र सम्झौता मै पुनरावलोकन गरी अर्थतन्त्रको दिगो विकास र स्वस्थताका लागि ऋणको उपयोग हुनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक ऋणतर्फ ऋण साधनको प्रयोग, प्रयोजन र प्रतिफल छुट्टिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकताको पारदर्शी मापदण्डको आधार लिई तथा यी मापदण्डलाई कानुनमा समावेश गरेर त्यसको आधारमा मात्र ऋण परिचालन गरिनु अपरिहार्य भएको छ ।
अन्यथा, ऋषि चार्बाकले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त (ऋण गरेर घ्यू खाने प्रवृत्ति) अझै बढ्ने देखिन्छ । फरक यत्ति हो कि ऋषि चार्बाकले जनताले घ्यू खाने र ऋण बोक्ने दर्शन बताएका थिए; नेपालमा भने घ्यू जति जम्मै नेताले खाने ऋण जति जम्मै जनताले बोक्ने चार्बाकको संशोधित सिद्धान्त प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ ।
