काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग ठुलो सकसमा रहेको बताएका छन् । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलामा अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको बताएका हुन् ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठुलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता र गरिसकिएको कामको भुक्तानी नदिने कार्यका विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएकाले त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको अध्यक्ष सिंहले बताए । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण नै निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले पनि अहिले निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको दाबी गरे । निर्माण उद्योगका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या मूल्याङ्कन गर्दै निकास खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे । महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अब सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौँ संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने बताए । साथै विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साथै निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग अघि राखेका छन् ।
भेलामा आफ्नो भनाइ राख्दै सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिबद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए । भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी ४ सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
