काठमाडौं, ५ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पैदा भएको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एक ढिक्का बनेको बताए । दलबीचको एकता संविधान संशोधनमा मात्र सीमत नहुने उनको भनाइ थियो । अतिक्रमित भूमि जसरी भएपनि फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय संकल्प जारी भइसकेको र सीमा समस्या समाधान गर्न सबै दलबीच एकता हुनु सुखद भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘इतिहासको कालखण्डमा सीमा तथा राष्ट्रिय मुद्दामा जसले कमीकमजोरी गरेको भएपनि उनीहरुले आत्मसात् गर्नुभयो भने ठीकै हुन्छ तर अहिले आरोप प्रत्यारोप नगरौँ ।’
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेका अवस्थामा नेपालले तत्कालै प्रतिवाद गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले इतिहासमा भएका केही कमजोरीले वर्तमानमा समस्या पैदा गरेको बताए । उनले भने, ‘यो भूमि नेपाली भूमि हो, यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एक ढिक्का भएका छौ“ । यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमीकमजोरी भयो भन्नेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो तर अहिले यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन ।’
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीनदी पश्चिमी भूभाग भारतलाई छाड्ने भनेको उल्लेख गर्दै उनले सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र सोपूर्वका भूमि नेपाली भूमि मानेको दृष्टान्त पेश गरे ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई नै सीमा नदीका रुपमा भारतले यसअघिका आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले सात दिनपछि भारतले नक्शामा काली नदी ‘डिलिट’ गरेको बताए । ‘यसले के पुष्टि गर्छ भने सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको काली नदीपूर्वको भूमि नेपालकै हो’, उनले भने, ‘यही आधारमा सो भूमि नेपाली क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ, सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको भूमि हामीले कुनै अर्को सन्धि गरेर भारतलाई सुम्पेका छैनौँ ।’
कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक फिर्ता जानुपर्छ भन्नेमा दृढ अडान पेश गर्दै उनले वार्तामा बसेर विवाद समाधान गर्नुर्नेमा जोड दिए । ‘कूटनीतिक संवाद नै सीमा विवाद समाधानको एक मात्र विकल्प हो, परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न नेपालले पटकपटक आह्वान गरे पनि भारतले चासो दिएन’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कूटनीतिक वार्ता गरौँ, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान गरौँ ।’
छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बसेर सीमा विवादलाई सल्टयाउन भारतसँग आग्रह गर्दै उनले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य नभएको बताए । ‘तपाई“हरुस“ग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्, त्यो सही सत्य हो भने हामी मानौला, फेरि संविधान संशोधन गराँैला’ उनले भने, ‘त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छ ।’ नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि भारतलाई ‘बढेभाइ’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
यसैबीच राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश दिएका हुन् । सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदको भनाइ छ ।
भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको गत २ं३१ जेठको बैठकले सो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउ“मा छन् भन्ने सन्देश दिइएको बताए । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाइँ“ लडेको जनाउँदै उनले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताए ।
नेपालले भारतलाई सधैँँ असल मित्रका रुपमा हेरिरहेको बताउँदै उनले मित्रता बजारमा किनेर नपाइने बताए । उनले भने, ‘मित्रता भनेको आस्था र विश्वास हो, भारतले नेपाललाई असल मित्र मान्ने हो भने तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले आक्रमण गरेर लगेको पूर्वी टिष्टा र पश्चिम काँगडासम्म भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले छिटोभन्दा छिटो कालापानीबाट आफ्नो सेना फर्काउन तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जमीन फिर्ता गर्न भारतस“ग आग्रह गरे । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने भनी नेपालले स्पष्ट अडान राखेको जनाउ“दै उनले विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कुरा राख्नुपर्ने बताए ।
साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कु’ गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उनले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
