काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत तत्कालीन इञ्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवामा प्रवेशगरेदेखिको आर्जनको हिसाब किताब गरेको जनाएको छ । इञ्जिनियर श्रेष्ठ २०४६ असार ३० गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि २०७७ असार ३१ गतेसम्मको सम्पत्तिको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
वैधानिक रुपमा श्रेष्ठले रु ११ करोड २५ लाख ६५ हजार एक सय ९९ बराबरको आर्जन गरेको पाइएको छ । यस्तै, रु १६ करोड १३ लाख ९५ हजार पाँच सय २८ बराबर लगानी एवम् खर्च गरेको पाइएको छ । रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको ठहर छ ।
गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकमारी श्रेष्ठ, छोरा विवेक श्रेष्ठसमेतको नाममा राखेको पाइएकाले सबैलाई प्रतिवादी बनाइ आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
आयोगले श्रेष्ठ र उनको परिवारविरुद्ध रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ बराबरको बिगो कायम गर्दै गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पति जफत एवम् असूल उपर गर्नुपर्ने मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
राउनेछ ।
आइतबार थुनछेक बहस नहुने भएपछि रवि लामिछाने र उनका वकिलहरूले प्रतिवादी आफैँ अदालतमा हाजिर हुन आएकाले परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश अधिकारीले थुनछेक बहस नभएका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मामा छाड्ने नजीर नरहेको भन्दै लामिछानेलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सुनिता नेवा र कमल लामा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
