काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालय मातहतको लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन केन्द्रका प्रमुख छविन्द्र पराजुली कार्यालयमा यदाकदामात्र उपस्थित हुने गरेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख अत्यावश्यकबाहेक दैनिक रुपमा उपस्थित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भूमिकामा हुन्छन् । तर पराजुली यस्ता प्रमुख हुन्, जो दिनको ३ बजेपछि उपस्थित हुने, हाजिर गर्ने र घर फर्किनेमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । बाँकी समय उनी उद्योग मन्त्रालयका सचिवका कृष्णबहादुर राउत र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको चाकरीमा ब्यस्त रहने गरेका छन् ।
स्टाफ कलेजद्वारा आयोजित तालिममा सहभागी छु भन्दै बहाना बनाएर कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेका पराुजलीको अधिकांश समय मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वको चाकरीमा बित्ने गरेको छ । दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्य हुन लाग्दा समेत १ रुपैयाँ बजेट कार्यक्रमका नाममा केन्द्रबाट खर्च हुन सकेको छैन ।
केन्द्रबाट संचालित हुने कार्यक्रम संचालनका लागि कार्यबिधि र निर्देशिकाहरु स्वीकृत भइसकेका छन् । तर ती कार्यबिधि र निर्देशिका बमोजिम हुनुपर्ने कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा केन्द्रका कर्मचारी दिनहुँ हाजिर गर्ने र घाम ताप्दै चिया पिएर समय ब्यतित गरिरहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितका कारण केन्द्रको काम ठप्प जस्तै छन् । कर्मचारीहरु कामबिहीन छन् । कुनै पनि कर्मचारीलाई तोकिएको पदीय जिम्मेवारीबाहेक अन्य कर्मचारीको कार्यबिभाजन समेत अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका पराजुलीले मातहतका कर्मचारीसँग आजसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न र जिम्मेवारी तोक्न नसक्नुले उनी कति अक्षम हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
गएको असार अन्तिममा केन्द्रमा हाजिर भएका पराजुली चिप्लो बोल्ने तर निर्णय नगर्ने कर्मचारीका रुपमा बिगतदेखि नै चिनिंदैआएका छन् । केन्द्रका कर्मचारीले उनले हाजिरी गर्दा र तलव बितरण गर्दा भुक्तानीमा हस्ताक्षर गरेबाहेक अन्य फाइलमा सही गरेको पाउन मुस्किल छ ।
लघु उद्यमीलाई आवश्यक जनशक्ति र उद्योगी तयार गर्ने निकायको रुपमा स्थापित उक्त केन्द्रका कामकारबाही ठप्प हुँदा स्वरोजगार बनाउने सरकारी अभियान नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
गत वर्ष निमित्त कार्यालय प्रमुख बिष्णु भट्टराई फुयाँलको घमण्डका कारण साढे १३ अर्ब बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो । अहिलेका कार्यालय प्रमुख पराजुलीको अक्षम नेतृत्वका कारण कार्यक्रम शीर्षकको सबै बजेट फ्रिज हुने टड्कारो देखिसकेको छ ।
दोस्रो त्रैमासिकको अन्तिममा कार्यक्रम र तालिम शीर्षकको बजेट खर्च गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भइसक्नुपथ्र्यो । तर पराजलीजस्ता निर्णय नै नगर्ने अक्षम नेतृृत्वलाई यथावत राखिरहेका कारण यो बर्ष पनि केन्द्रको पूँजीगत खर्चमा छ्ट्याइएको बजेट खर्च नै नहुने अवस्था आएको हो ।
