काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदलाई प्रारम्भिक रुपमा अघि बढाउने निर्णयमाथि कुनै प्रश्न नउठेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको अन्तिम फैसलामा न्यायिक टिप्पणी भयो । राईमाथिको त्यो टिप्पणी तत्कालिन पर्यटन सचिवको हैषियतमा गरिएको थियो ।
निगम सञ्चालक समितिले खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने गरी भएको निर्णयबाट वाइडबडी खरिद गरिएको भन्दै त्यो निर्णयमाथि प्रश्न नगरिएको बिषयमा न्यायिक टिप्पणी गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, पशुपतिमा सुनको जलहरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै अर्को न्यायिक टिप्पणी भयो ।
विशेषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा व्याख्याका क्रममा विशेष अदालतले अख्तियारबाट मुद्दा चलाउँदा ‘स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालना नभएको’ व्याख्या भएको छ । अन्तिम फैसलामा भनेको छ, ‘अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।’
समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरिँदा त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन) हुने टिप्पणी अदालतबाट भएको छ ।
अख्तियारमाथि गरिएका न्यायिक टिप्पणी र निर्देशनले दुई निकायबीच असमझदारी बढेको छ । असमझदारी बढीरहेका बेला पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केही समय अघि प्रमाण र तथ्यको नजरअन्दाज गरेर धेरै मुद्दामा सफाइको फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले अदालतप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । नजीर, न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मान्यता विपरीत फैसलाहरु आएको दाबी अख्तियारले गर्दै आएको छ । कतिपय फैसलाहरु यसअघिका नजीर र न्यायिक मान्यतासँग बाझिएको भनाई अख्तियारको छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारको सफलता दर पनि कम देखिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमा अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि अख्तियार चिढिएको हो ।
विशेषले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि मात्र नभै मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग भएकोतर्फ पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अभियोजन नै असमानता रहेको भन्दै अदालतले धेरै समयदेखि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । अनुसन्धान अधिकृतले विनाआधार आफूखुसी किसिमबाट छानीछानी कसैउपर प्रतिवादी बनाई सजायको दाबी लिने, कसैउपर प्रतिवादी नै नबनाउने र कसैउपर सरकारी साक्षीको रूपमा राखी सजाय छुट माग गर्ने गरेको जस्ता प्रश्न समेत उठाइने गरेको छ ।
मुद्दाहरूमा अभियोजनको सन्दर्भमा अख्तियारलाई प्रश्नको घेरामा राखेपछि दुई निकायविच फाटो उत्पन्न हुँदै आएको छ । एकपछि अर्को टिप्पणी र निर्देशनले अख्तियार हैरान भएको छानविनमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् । यता, विशेष अदालतले भने असमान र द्वेध मापदण्ड अपनाएर अभियोजन गरेकाले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको दाबी गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने राज्यको प्रमुख निकाय अख्तियार र मुद्दाको जाँच गरेर न्याय अन्याय छुट्याउने अदालतविचको असमझदारीले कतै सुशासनमै खलल् पुग्ने त होइन भन्ने गंभिर चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ ।
यता अख्तियारले भने अनुसन्धानका क्रममा देखिने तथ्य प्रमाणका आधारमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय हुने दाबी गर्दै आएको छ । ‘यदि उजुरीमा भने जस्तो कुनै प्रमाण फेला परेन भने जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन मिल्दैन’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘छानबिनबाट कसुरमा गम्भीर संलग्न नभएको देखिएमा पूर्वाग्रही भएर मुद्दा लैजाने कुरो हुँदैन । निर्दोषिता देखिए ठाडै दोषको भागिदार बनाउन मिलने । बरु अदालत नै ‘सुपर एक्टिभिजम’मा लागेको अनुभूति भइरहेको छ ।’
मुद्दाहरूमा अभियोजनको सन्दर्भमा अख्तियारलाई प्रश्नको घेरामा राखेपछि दुई निकायविच फाटो उत्पन्न हुँदै आएको छ । एकपछि अर्को टिप्पणी र निर्देशनले अख्तियार हैरान भएको छानविनमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् । यता, विशेष अदालतले भने असमान र द्वेध मापदण्ड अपनाएर अभियोजन गरेकाले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको दाबी गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने राज्यको प्रमुख निकाय अख्तियार र मुद्दाको जाँच गरेर न्याय अन्याय छुट्याउने अदालतविचको असमझदारीले कतै सुशासनमै खलल् पुग्ने त होइन भन्ने गंभिर चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ ।
