काठमाडौं । चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले चिकित्सकको मासिक तलब एक लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा एक लाखदेखि १ लाख २५ हजार मासिक आय सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘एमडी एमएस गरेकाको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । जसका लागि विभिन्न तहमा छुट्टाछुट्टै भत्ता सिफारिस गरिएको छ ।
एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० र डीएमरएमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी एमबीबीएस र बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी र एमएसलाई ७५देखि १०० प्रतिशत र डीएम र एमसीएचलाई १०० देखि १५० प्रतिशत नन–प्राक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यी सुविधा निर्धारण गर्दा भुगोल ९सुगम, दुर्गम, अति–दुर्गम० तथा सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
नेपालभर चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिइने भत्ताहरुको समायोजन गरी ती व्यवस्थाहरूलाई एकरूपता दिँदै यस प्रतिवेदनले सुझाएका जोखिम, नन–प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स तथा विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता समायोजन गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिन सिफारिस गरेको छ ।
