काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै डिआइजीबाटै आइजी हुन सक्ने प्राबधानलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को पदावधि ३ वर्ष बनाएर राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)बाटै आइजी हुने प्राबधानलाई खुला गरेको हो । साथै, लोकसेवा आयोग र दुवै प्रहरी संगठनले दिएको सुझाव र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू हेरफेर गरेर संसदमा पठाउने भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा आइजी र एआइजीको पदावधि एकै समय राखेर पठाएको हो । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले पास गरेको दुवै प्रहरी ऐनमा एआइजीको पदावधि एकै समय राख्दा एकै पटक व्याचीहरू बाहिरिने र प्रहरी संगठन डिआइजीहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यान नदिएको पाइएको हो ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषदबाट पास भैसकेको छ । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गरिसकेकाले आगामी संघीय संसद् बैठकमा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । तर विशिष्ट श्रेणीको ३ वर्षे प्राबधानले सुरक्षा संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालन हुने खतरा बढ्ने देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएकोमा त्यसलाई तेस्रो प्राथमितामा पुर्याइएको छ । सुरक्षा संगठनमा जेष्ठतालाई ‘वाइपास’ गर्न मिल्दैन । यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दुवै प्रहरी संगठनको थियो । ती दुवै प्राबधानमा गृह मन्त्रालयले मनमौजी निर्णय गरेर सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक दलहरूलाई खेल्ने मौका दिएको बताइएको छ । समान पदावधि राख्दा अनुपयुक्त हुने भन्दै आइजीको तीन र एआइजीको चार वर्ष कायम गर्न लोकसेवा र सुरक्षा संगठनले सुझाएका थिए ।
सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट पास गरिदियो । डिआइजीको पाँच, एसएसपीको आठ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने सुझाव लोकसेवाको थियो । गृहको प्राबधानप्रति वृत्ति विकास र नेतृत्व निर्माण तथा विकास एवं चयनका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन सेवाका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त, वैज्ञानिक, विधिसम्मत नहुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए । यसमा एआइजीको पदावधि चार वर्ष गरी आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको क्रमशः तीन, चार र पाँच वर्ष राख्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले डिआइजीको पाँच वर्ष तथा आइजी र एआइजीको तीन वर्ष राखेर पास गरिएको छ ।
एउटै श्रेणीको तल्लो र माथिल्लो पदको पदावधि एउटै हुँदा वैज्ञानिक र विधिसम्मत नहुने भएकाले तर्कसहित सुरक्षा अधिकारीहले यो प्रावधान कायम गर्न गृमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत आग्रह गरेका थिए । तर लेखकले यसलाई पन्छाइदिए । उनले सुरक्षा निकायलाई अलि प्रजातान्त्रि बनाउनुप¥यो भन्दै यो प्रमवधानलाई हटाएर आइजिपी र एआइजीको पदावधि एकै बनाएका थिए ।
अहिले यही पास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘नयाँ प्रस्तावमा आइजी बढुवा सिफारिस गर्दा नेपाल प्रहरीमा तीनजना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा त्यसो गर्दा सुरक्षा संगठनमा विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्ने, मर्यादाक्रम÷ वरीयताक्रम समेत मिचिन सक्ने खतरा हुँदा आइजी नियुक्ति सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मात्र सिधा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सरकारले आइजी नियुक्ति निर्णय गर्दा प्रस्तावित प्रावधानमा सामान्यतया बहालवाला आइजी अवकाश हुनुपूर्व नियुक्ति निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेकोमा यसमा ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द राखेर अर्को बखेडा निकालिएको छ ।
यसले गर्दा समयमै नियुक्ति निर्णय, स्वस्थ्य र विधिसम्मत अभ्याससमेत हुनेमा आशंका उत्पन्न हुने, चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिने हुँदा यो अभ्यासले संगठनको चेन अफ कमान्ड र समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असरसमेत पर्न सक्ने खतरा रहने भएकाले ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्दमा समेत दुवै संगठनका अधिकारीहरूको आपत्ति रहेको छ ।
दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले सरकारले आइजी नियुक्तिको निर्णय बहालवाला आइजीपी अवकाश हुनुपूर्व गर्नुपर्ने भनेर सिधा प्रावधान राख्न सुझाव दिएको तर गृहले यसलाई घुमाएको भन्दै चेन अफ कमान्डमा चल्न संगठन कुनै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको संगठनजस्तो बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बढुवाका लागि संविधानमा उल्लेख भएको सामान्य सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने विषयलाई लत्याइएको भन्दै लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीले यसलाई पनि नमान्ने हो भने आयोगको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
सामान्य सिद्धान्तमै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषय समेटिएको भन्दै लोकसेवाले यसरी गठन हुने बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएको हो । तर गृह मन्त्रालयले भने आयोगको सुझाव बाध्यकारी नहुने जिकिर गरेर मनोमानी ढंगले हेरफेर गरेको थियो । दुवै प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवाले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा गृह सचिव दुवाडीसहितका अधिकारीसँग मस्यौदामा छलफल गरेको थियो ।
उनीहरूले पनि आयोगसँग सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै सिफारिस समितिमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोेकेको सदस्य हुनुपर्ने दाबी पेस गरेका थिए । त्यसमा आयोग ‘कन्भिन्स’ भएको थियो । हाल दुवै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ ।
हाल एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतासहितका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था दुवै प्रहरीका नियमावलीमा छ । सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमा समेट्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि बाध्य भएर ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा ऐनमै कर्मचारी, नेता र शक्तिकेन्द्रको चलखेल भएकोमा दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
अहिले भएको प्रावधान जस्ताको जस्तै पास भए दुवै संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कानुनी रूपमै प्रवेश पाउने दुवै संगठनका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । दुवै प्रहरीमा हाल कायम ३० वर्षे प्रावधान भने हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै जवान र हवलदार १६ वर्ष, जुनियर अधिकृत (असई/सई) १८ वर्ष र निरीक्षकदेखि माथिका तहमा कार्यरतले २० वर्ष पुगे पेन्सनमा जाने प्रस्ताव राखिएको छ । यसैगरी आइजिपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजीको ५९, एसएसपी र एसपीको ५८, डिएसपी र निरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन अब २५ वर्ष ननाघेको प्रावधानलाई हटाएर २७ वर्ष राखिएको छ ।
