काठमाडौं । सत्ताको तालाचाबी बोकेका दुई ठूला दल कांगेस र एमाले निर्वाचन कानुनमा ‘थ्रेस होल्ड’को सीमा बढाएर साना दललाई प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउने र शासन सत्ता कब्जा गरिरहने मनस्थितिमा पुगेका छन् । ‘थ्रेस होल्ड’कम हुँदा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुने र त्यसले अस्थिरता बढाउने दाबीसहित कांग्रेस एमालेले यसको सीमा बढाउनुपर्ने भन्दै साना दलप्रति असहिष्णु बनेका छन् ।
२०७९को निर्वाचनपछि ठुला दल बनेका कांग्रेस र एमाले खासगरी नयाँ दलको शक्तिसँग डराउँदा थ्रेस होल्डको सीमा बढाउन उद्यत देखिएका हुन् । यो विषयमा गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ५ प्रतिशत र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलहरूले मात्रै समानुपातिक सिट पाउने प्रस्ताव गर्दै कानुन संशोधन तयारी सुरू गरिसकेको छ ।
यसो गर्दा साना दलले राष्ट्रिय दल हुन नपाउने र तिनले पाउने समानुपातिक मत ठुला दलमा बाँडफाँड हुँदा ठुला दललाई बहुमत पु¥याउन सजिलो हुने भएकाले ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने षडयन्त्र गरेका हुन् ।
उक्त प्रस्ताव सहितको निर्वाचन व्यवस्था विधेयक गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १७ गते गृहमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा भने ’थ्रेस होल्ड’ अहिलेकै कायम गरिएको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मतसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थालाई नै कायम राखेर आयोगले गृह मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेशकेन्द्रित दलले मात्र होइन नेकपा माओवादी र नेकपा एसले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेशवादी दलहरूले भने विरोधमै उत्रिसकेका छन् । उनीहरूले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइए सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा ३ र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्र सिट पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाका लागि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको मस्यौदामा भने ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा पहिलेकै भए पनि मन्त्रालयले संशोधन गरेर ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत बनाएको हो ।
मस्यौदामा गृहले गरेको संशोधनले कानुनी मान्यता पाए साना दलले समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउने सम्भावना घट्छ र त्यसको लाभ कांग्रेस र एमालेलाई हुन्छ । संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको सङ्ख्या पनि कम हुन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत पाउनका लागि तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गर्ने सहमति २०७४ भदौ १९ गते भएको थियो । साथै दलीय हैसियत पाउनका लागि एक सिट प्रत्यक्षसमेत जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समावेश पनि गरिएको थियो ।
‘थ्रेस होल्ड’ लगाउनुअघि संसद्मा २६ वटा पार्टी थिए, अहिले १४ पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषय स्वीकार्य नहुने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालजस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि सदनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले कम्तीमा आफ्नो समस्या सदनमा राख्न पाऊन्, कुनै ऐन–कानुन बन्दा आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकून् । त्यसविपरीत ६–७ लाख गर्दै दसौं लाख (३०–४० लाख) जनताको मत खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोरबाटोबाट ठूला पार्टीमा जोड्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’
राउतले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सरकारको कदमविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रन पनि आफूहरू तयार रहेको बताए । अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर बनाइएको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि थ्रेस होल्डको सिमाना बढाएर साना दललाई प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले संसद्मा सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुने र सबै भाषा जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने दुई ठुला दलको मनोमानी बढेर मुलुक निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख हुने बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार यो दुई ठुला दल मिलेर अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोक्न ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन खोजिएको हो तर यसो गरेमा मुलुक फेरि एक पटक विद्रोहको भुमरीमा पर्नेछ । ‘अल्पसङ्ख्यक समुदायको कुरा सुन्ने र उनीहरूको समस्यामा सरकार छ भन्ने माध्यम नै संसद् हो । त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन पाएन भने बिस्तारै विद्रोहको ज्वारभाटा सुरु हुन्छ, यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सरकारले थ्रेस होल्डको सिमाना बढाउने संकेत पाएका मधेश केन्द्रित दलहरू भने एकआपसमा जोडिन लागेका छन् । केही दिनयता उनीहरू लामो छलफलमा जुटेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषय संघीयताको मर्म र भावना विपरीत रहेका भन्दै क्षेत्रीय समस्या मुखरित पार्न पनि सदनमा विभिन्न पार्टीहरूको उपस्थिति रहनुपर्नेमा कांग्रेस एमाले मिलेर यसलाई रोक लगाउन खोजेको बताए ।
उनले यतिबेला मधेश केन्द्रति दलहरूले मिहिन ढंगबाट छलफल थालेको पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘हामी समग्र मधेश आन्दोलनको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ’, सोनालले भने ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनको धारणा पनि सोनालको जस्तै छ । उनले मुलुकलाई दुई दलीय राजनीतिमा लैजान खोजेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । तर मधेश केन्द्रित दलहरू एकापसमा मिल्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा भने उनी बोल्न चाहेनन । ‘अहिलेलाई थ्रेस होल्डको माध्यमबाट साना दललाई रोक्न खोज्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक हो भनेर भन्छु बाँकी समयले बताउला’,सुमनले भने ।
यो थ्रेस होल्डसम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइन । २०७३ साल माघमा प्रमुख दलहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमति भएको थियो । शीर्ष तहमा अनौपचारिक सहमतिपछि राज्य व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिबेला साना दलले थ्रेस होल्डको तीब्र विरोध गरेका थिए । थ्रेस होल्डको नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायत दलले पनि विरोध गरेका थिए ।
त्यतिबेलाको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा थ्रेस होल्डबारे मौन थियो तर, मोर्चा आबद्ध अधिकांश दलहरूले थ्रेस होल्डको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको कारण अधिकांंश एक सिट र दुई सिट रहेका साना दलको अस्तित्व अर्को चुनावमा समाप्त भएको थियो । अहिले पाँच प्रतिशत पु¥याएर माओवादी मधेशवादी, रास्वपा र नेकपा एसलाई खुम्च्याउने रणनीति रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले मधेशवादी दल र अन्य दलहरुलाई थ्रेस होल्ड पार गर्न कठिन हुने अवस्था हुने बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको शब्दमा भन्ने हो भने ‘जसपा र लोसपा वा नेकपा एसलाई थ्रेस होल्ड पार गर्न कठिन हुन्छ । यो बीचमा माओवादी र रास्वपाको पनि मत खस्कने भएकाले कांग्रेस र एमाले दुई दलीय मोडालिटीमै प्रवेश गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ ।
