यो देशमा दूधले धोएको नेता पाउन गाह्रो छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै शीर्षनेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनै तीन दलका नेताहरू आलोपालो सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको कुरामा दुईमत छैन । सत्ता भनेकै देश लुट्ने शक्तिका रुपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यदि, सत्ताको शीर्षस्थानमा बस्नेहरू मात्र इमानदार भइदिएको भए नेपालमा भ्रष्टाचारले महामारी रूप लिने थिएन ।
सत्तामा बस्दा सुशासनका चर्का भाषण गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि सुशासन कायम गर्न खुट्टा कमाउने प्रवृत्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा अलपत्र परेको छ । खासगरी मन्त्रिपरिषद्ले बिचौलियाहरूको स्वार्थमा गर्ने नीतिगत निर्णयलाई लिएर संसदीय समितिमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
एकथरिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने, अर्कोथरिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै पनि निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न हुन्न भन्ने विवाद संसदीय उपसमितिमा चर्कनु मुलुककै लागि लाजमर्दो कुरा हो । भ्रष्टाचार भन्ने कुरा जोसुकैले गरेको होस्, तिनीहरूमाथि कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने आजको माग हो ।
तर दुर्भाग्य, जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू नै भ्रष्टाचारको पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो, त्यसमा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन । जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाउँदा राज्यबाटै भ्रष्टाचार संस्थागत हुने खतरा बढेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयं भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसो त खतिवडा स्वयं विवादित चरित्रका सांसद हुन् । त्यस्ता विवादित व्यक्तिलाई सुशासन समितिको सभापतिजस्तो पद सुम्पनु नै मूर्खता हो ।
अहिले देशमा कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइ सरकार छ । यो सरकारले चाह्यो भने खतिवडाजस्ता ‘बबुरा’को केही लाग्दैन । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा अख्तियार निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । अझ ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको द्वैध चरित्र सुशासनका लागि बाधक बनेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनयता सरकारको ध्यान सुशासनमा केन्द्रित भएको भए देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो समाइसक्थ्यो । देशमा सुशासन कायम हुन्थ्यो । अख्तियारसँग सबै डराउनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब बन्थ्यो । तर देशमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर, भ्रष्टाचारी बलियो बन्ने अवस्था आयो । जसका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर भयो । आम जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आयो ।
देशमा अहिले जस्तो भ्रष्टाचारीको रजगज हुने दिन सधैँ टिक्दैन । देशकाल परिस्थितिअनुसार कुनै दिन मै हुँ भन्ने नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपर्ने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित अर्बौंको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यही डरले अहिलेका शासकहरू अख्तियारलाई बलियो बनाउन चाहँदैनन् । अख्तियारलाई जति कमजोर बनायो, त्यति आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने भ्रम यी नेताहरूले पालेका छन् । यही गलत सोच नै सुशासनको लागि बाधक बनेको छ ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत उपसमितिका संयोजक हृदयराम थामी एकजना इमानदार देखिए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे । यस अर्थमा सबै सांसद ‘चोर’ हुन्छन् भन्ने होइन, केही इमानदार सांसदहरू पनि यो देशमा छन् । लोकतन्त्रको भविष्य पनि यस्तै इमानदार सांसदहरूकै काँधमा अडेको छ ।
आशा गरौँ, सुशासनको पक्षमा सिंगो सांसद उभिनै पर्छ । भ्रष्टाचारी जो कोही किन नहुन् तिनीहरू कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ । अन्यथा, रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भन्ने दिन धेरै टाढा होलाजस्तो लाग्दैन ।
