काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन तानासाही बाटोमा अग्रसर हुन थालेको छ । यी दुई ठुला दल ३०औँ वर्षदेखि आलोपालो सत्तामा छन् । यी दुई दल बिचारले फरक भए पनि ती दलका नेताहरूको प्रवृत्ति एउटै छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसके, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ४ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
यिनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा देशलाई माथि उठाउन ठोस रूपमा के काम गरे भन्ने कुरा थाहा छैन । अझ ओलीले त चुच्चे नक्सालाई आफ्नो महान् काम भनेर ‘कम्मल ओडेर घ्यू खाने’ काम गरेका छन् । देउवाको कुरै छाडौँ, आफ्ना सालाहरूलाई बिचौलिया, श्रीमतीलाई मानव तस्करीका नाइके बनाएका छन् । यिनै देश लुट्न पल्केका नेताहरूलाई आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म सत्तामा टिक्नु छ । त्यसैले यी दुई दल साना दलमाथि नियन्त्रण जमाएर फेरि पनि बहुमत जुटाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । अहिले चर्चामा रहेको ‘थ्रेस होल्ड’ त्यसैको निरन्तरता हो ।
ओली सरकार दलहरूले समानुपातिक सिट पाउनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ को सीमा बढाउने तयारीमा लागेको छ । प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ५ प्रतिशत र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलहरूले मात्रै समानुपातिक सिट पाउने प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । उक्त प्रस्ताव सहितको निर्वाचन व्यवस्था विधेयक गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०८० असार १७ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा भने थ्रेस होल्ड अहिलेकै कायम गरिएको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मतसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई कायम राखेर निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो ।
कांग्रेस–एमाले अलोकप्रिय बन्दै गएको बेला नयाँलाई निषेध गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ‘थ्रेस होल्ड’को प्रावधान षडयन्त्रपूर्ण छ । कांग्रेस र एमालेले थ्रेट महसुस गरेर ‘थ्रेस होल्ड’को सीमा बढाउन खोजेको स्पष्ट छ । थ्रेस होल्ड बढाउँदा धेरै दलले ल्याउने थोरै मत ठुला दलको भागमा पर्ने हिसाबकिताब कांग्रेस–एमालेको छ । त्यसो हुँदा अन्य दलहरूले जति नै मत काटे पनि अन्ततः ठुला दलकै नाममा त्यो मत जोडिने छ ।
साना र नयाँ दल ‘थ्रेस होल्ड’ को चक्रव्यूहमा पर्ने छन् । धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतायुक्त देशमा संसद्मा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, कांग्रेस–एमाले दुई दलीय निरंकुशतन्त्रको यात्रामा उद्यत छन् । थ्रेस होल्ड बढाएर साना दललाई सिध्याउने नाममा कांग्रेस र एमाले मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने मेलो गर्दै छन् ।
मुलुकमा अस्थिरता हुनु र विकासमा पछि पर्नुको मुख्य दोषी ठुला दल नै हुन् । कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्दै आएका छन् । ओली पछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् । तर, लामो समयदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता माथि उठ्न सकेका छैनन् । ठुला दलहरूको अदूरदर्शिताले देश बरबाद भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दुई दलबिच लेनदेनको हिसाब नमिल्दा जति बेला पनि सरकार ढल्न सक्छ । विगतमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलले एकल बहुमतको सरकार चलाउन नसकेकै हुन् । २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसको एकल बहुमत आएको थियो । तर त्यो सरकार पुरा कार्यकाल टिक्न सकेन ।
२०७४ को निर्वाचनमा नेकपाको एकल बहुमत आएको थियो । त्यो पनि टिक्न सकेन । बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्ने दल र नेताले स्थिरताको नाममा थ्रेस होल्ड बढाउन खोज्नु निरंकुशताको उपज हो । दम्भको राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिँदैन ।
राजनीतिमा दम्भ बढ्यो भने दुर्घटना हुन पुग्छ । कांग्रेस–एमालेको शक्ति खिइँदै गएपछि अरूलाई रोक्न खोज्नुबाहेक केही पनि होइन थ्रेस होल्ड बढाउने प्रस्ताव । लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुन्नुपर्छ । आज देश संकटको भूमरीमा छ । नागरिक सशङ्कित मात्र होइन, आर्कोशितसमेत बनेका छन् । साना र नयाँ दललाई रोक्ने नाममा थ्रेस होल्ड बढाउन खोज्दा भोलिका दिनमा थाम्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, कांग्रेस र एमाले बेलैमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
