काठमाडौं । सत्ताको आडमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । आकर्षक मानिएका नेपालका दुई ठूला जलविद्युत् परियोजना मिलेमतोमा कांग्रेसका दुई सांसद विनोद चौधरी र सुनिल शर्मालाई दिने गरी रातारात कार्यविधि बनाएर सरकारले प्रस्ताव संकलन गरेको छ ।
१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको कम्पनी र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना कांग्रेसकै अर्का सांसद सुनील शर्माको कम्पनीलाई दिने गरी रातारात कार्यविधि बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नीतिगत भ्रष्टाचारमा सचिव सुरेश आचार्य अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले अस्वभाविक रुपमा काम अघि बढाएको छ । आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन गत मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भीयूसीएलकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बखतबहादुर शाही र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम सदस्य थिए ।
कार्यविधि बनाउन जम्मा एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले त्योभन्दा पनि छिटो काम सकेपछि पाँचौं दिनमै अर्थात् मंसिर १४ गते नै कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृत पनि गरिएको थियो । भीयूसीएलले पत्र पठाएकै दिन ऊर्जामन्त्री खड्काले लगानी साझेदारी प्रक्रियामा नीतिगत सहमति दिएका थिए । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८१’ लाई आधार बनाएर ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नीतिगत सहमति दिइएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नै भएको थिएन । एक महिनापछि गत पुस १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भएको नवौं दिनमै दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना हतारमा जारी गरिएकाले आयोजनाको विवरण भने मंसिर २८ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
कार्यविधि बनाउन जम्मा एक साताको म्याद दिएर मंसिर ९ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो । मस्यौदा निर्माण, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काबाट नीतिगत सहमति र बोर्डबाट पारित गर्ने काम पाँचौं दिनमै सम्पन्न गरिएको थियो । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्ययोजना’ का आधारमा भन्दै मन्त्री खड्काले कार्यविधिलाई नीतिगत सहमति दिएका थिए । उक्त कार्ययोजना एक महिनापछि पुस १६ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।
१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणमा लगानी गर्न स्थलगत अवलोकन गर्ने, लगानी र प्रतिफलको आकलन गर्ने, भौगोलिक तथा प्राविधिक जटिलताको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्ने प्रयोजनका लागि जम्मा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरिएको थियो। प्रश्न उठेपछि १५ दिन मात्र समय थपिएको थियो ।
१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीका लागि चौधरी ग्रुपको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा मात्र प्रस्ताव परे पनि मूल्यांकन गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । यो आयोजना हात पारेपछि कम्पनीले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो सर्त र मूल्यमा बेच्न सक्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले अघि बढाएका यी दुई परियोजना चौधरी र शर्मालाई दिन उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मापदण्ड राखेर कार्यविधि बनाएको छ । सबै तयारी गरेर ठूला परियोजनाका लागि एक साताभित्रै कार्यविधि बनाएर सुरुमा १५ र थप १५ दिनको म्याद दिएर प्रस्ताव संकलन गरिएको हो । यी आयोजनाबाट सरकारले पाउने ऊर्जा र राजस्व निश्चित गरिएको छैन ।
चौधरी र शर्मालाई आयोजना दिने गरी तयार पारिएको कार्यविधि पारित गर्ने बैठकको माइन्युटमा भीयूसीएलका कम्पनी सचिव रविप्रकाश केसी र बोर्ड सदस्य तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थिति देखिँदैन ।
भीयूसीएलले दुवै आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी जुटाउन प्रस्ताव मागेको हो । बाँकी ४९ प्रतिशत हिस्सा भने भीयूसीएलको हुनेछ । भीयूसीएलमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल र राष्ट्रिय बिमा संस्थान संस्थापक सेयरधनी हुन् । यसरी आयोजनाको बहुमत सेयर नै सुम्पने प्रक्रिया अघि बढ्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति पनि लिइएको छैन ।
संखुवासभाको उत्तरी भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै जोडिएको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ । यति ठूला आयोजना लिन लगानीकर्ताले सरकारलाई कबोल गर्नुपर्ने रकमको आधार भने कौडीजस्तै राखिएको छ ।
आयोजनास्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले गरेको खर्चमा जम्मा ५ प्रतिशत ‘ओभरहेड’ थपेर त्यही रकमलाई न्यूनतम मानी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । अहिलेसम्म भएको खर्च, पाँच प्रतिशत ओभरहेड तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा किमाथांका अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख र मुगु कर्णालीका लागि ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य कायम गरिएको छ ।
