काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेको संख्या न्यून हुँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा भर्ती खुलाउदा निकै कम व्यक्तिहरु सहभागी भएका थिए । गत भदौमा ६४ इन्स्पेक्टर र २५६ असई मागिएकामा आवेदन दिने क्रमशः दुई हजार २३९ र १७ हजार ७५६ जनाले आवदेन दिएका थिए । झट्ट हेर्दा मागभन्दा आवेदन बढी देखिए पनि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्या पहिलेको अनुपातमा निरन्तर घट्दै आएको । खासगरी दुई वर्षयता प्रहरीका यी दुई पदमा परेका आवेदनले सुरक्षा निकायमा आकर्षण छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
झन नयाँ प्रहरी ऐन आएपछि यसको संख्या अझ घट्ने अवस्था छ । प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापन गर्न बनेको ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ । यो ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख छ । जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर गर्नेछ । अहिले प्रहरी नीरिक्षकबाट भर्ना भएकाहरु आइजीपीदेखि डिआइजीसम्म हुने गरेका छन् । अब भने एउटै व्याचबाट आइजीपी, एआइजी, डिआइजी, एसएसपी र उस्तै परे एसपीबाटै घर जाने अवस्था आउने भएपछि सुरक्षा अंगमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण कम हुने बताइएको छ ।
यो क्रम यसअघि बाटै सुरु भएको छ । २०७८ सालमा १४६ इन्स्पेक्टर मागिएकामा दुई हजार ७७८ आवेदन परेका थिए । त्यसपछि २०८० मा ९६ जना माग्दा दुई हजार ७१८ जनाले मात्र दरखास्त हालेका थिए । असई पदमा पनि यही क्रम बढेको छ । २०७८ सालमा ४४३ पदमा भर्ती खुल्दा २० हजार ४९९ वटा आवेदन परेका थिए। २०८० मा ३६५ जना असई माग्दा १९ हजार ९३२ आवेदक थिए । अर्थात् आवेदन दिनेको संख्या साढे ५०० भन्दा बढीले घटेको थियो ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तै स्थिति छ । जंगी अड्डाको अभिलेख अनुसार २०७६ सालदेखि अधिकृत क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट)मा आवेदन दिनेको संख्या क्रमशः गिर्दो छ। २०७६ सालमा ४०० अधिकृत क्याडेटका लागि भर्ती खुल्दा ६ हजार ११४ जनाको आवेदन परेकामा २०७७ मा चार हजार ३९० जनामा सीमित भयो । अर्धसैन्य सुरक्षा अंग सशस्त्र प्रहरी बलमा २०७८ सालमा प्रहरी निरीक्षकका ७५ पदमा आवेदन खुलाउँदा ८५७ जनाको दरखास्त परेको थियो ।
२०८० सालमा यही पदमा ९९ जनाको माग हुँदा आवेदकको संख्या ५३६ मा खुम्चियो । २०७८ सालमै सशस्त्रमा १३७ जना असईका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने १२ हजार ९५४ जना थिए । तर २०८० सालमा ९८ जनाको माग हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्नेको संख्या पहिलेको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम अर्थात् पाँच हजार ६५० मा झ¥यो । मुलुकका तीन वटा सुरक्षा निकायमा यसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेको संख्या कम हुँदै जाँदा राज्य संयन्त्रमा तीक्ष्ण जनशक्तिको प्रवेश कम हुने जोखिम छ । यसको मुख्य कारण के हो भने सुरक्षा अंगमा वृत्तिविकास ऐन मार्फत नै अंकुश लाग्नु र सरुवा तथा बढुवामा चरम राजनीति हुनु हो । नेपाली सेनामा बाहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण हुन थालेपछि भर्नामा समेत आकर्षण कम हुन थालेको हो ।
