काठमाडौं । बिचौलिया व्यापारी दीपक मल्होत्राको समूह सर्वोच्चको फैसलालाई छल्ने गरी सरकारलाई कानुन संशोधन गराउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विभिन्न प्रपञ्च रचेर व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा हत्याउन व्यापारी मल्होत्राको समूह सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु, उता बालुवाटारनिकट भूमाफियाहरूले भित्रभित्रै गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्नु संयोग मात्र मान्न सकिन्न । यो नियोजित हो भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ ।
झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा बेच्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाटै पुनः चलखेल सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा नयाँ ऐन ल्याउने र जग्गा खण्डीकरण गर्ने गरी चलखेल भएको छ ।
अदालतको आदेशपछि सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको काम रोकिएको थियो । यो आदेशकै कारण रोकिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गामा अहिले सत्ताधारी व्यक्तिहरूकै पहलमा कानुन संशोधनका विविध उपायहरू खोजिएको छ ।
२०७६ साल माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पारेर चर्चित व्यापारी दीपक मल्होत्राको समूहले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गासमेत बेच्न र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी भूमि ऐन संशोधन गराउन सफल भयो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यापारी मल्होत्राजस्ता भू–माफियाकै योजनाअनुसार यससम्बन्धी सबै प्रपञ्च मिलाएको थियो ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गालाई सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त निर्णयबारे रिट परेपछि सरकारको सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुभन्दा पनि अहिले गम्भीर षडयन्त्रको तानाबाना बुन्न थालिएको छ । कतत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अदालतले बदर गरे पनि कानुनी छिद्र खोज्दै फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी थालेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘जहाँ भयो खारेजी, त्यहीँबाट गिरीबन्धुको फुकुवा गर्न भित्रिभित्रै छलफल सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा सर्वोच्चको फैसलालाई घुमाउरो तरिकाले कार्यान्वयन नगराउन कानुन संशोधन गराउन लागिपरेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।
आफ्नो मुख्य व्यापारिक केन्द्र अर्थात् आम्दानीको स्रोत गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारले बनाएको ऐन र कानुन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि व्यापारी मल्होत्रा र उनको समूहले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बनाएको अखडा र मास्टर प्लान असफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण नभई सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको काम नगर्न संवैधानिक इजलासद्धारा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अन्तरिम आदेशकै कारण अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा हुन रोक लगाइएको छ ।
अन्तरिम आदेशकै कारण अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा हुन सकेको छैन । तर भित्री रूपमा चलखेल गरेर गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउन दीपक मल्होत्रा समूह लागि परेको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुइतिहाइको सरकार छ । तर काँग्रेसलाई यसमा मनाउन ओलीलाई त्यति सहज भने छैन । विगतमा काँग्रेसकै सांसदहरूले गिरीबन्धुबारे संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । अहिले उनीहरू चुपचाप बसेका छन् ।
सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टा के कसरी गर्ने भनी केही सर्त राखेको थियो । ती सर्त यति कडा छन् कि पालना गर्न सम्भव देखिएको छैन । चियाखेती गर्ने भनी उसले हदबन्दी भित्रको उक्त जग्गा पाएको हो भने उसले त्यही कार्यमा मात्र त्यसको उपयोग गर्नुपर्दछ ।
यो जग्गामा चियाखेती हुँदैन भने सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा आफ्नो परमादेशमै भनेको छ । जस–जसले हदबन्दी छुट लिएका छन् र उनीहरूले त्यसलाई छुट लिँदा गरेको सर्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्न अब पाउँदैनन् ।
सर्वोच्चको यो फैसलामा कि त उनीहरूले त्यही प्रयोजनमा काम गर्नुपर्छ नत्र सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै लिने समयमा कुन सर्तमा लिइयो तर अहिले खाली राखेको छ, भने पनि त्यो अब सर्वोच्चको फैसलाले सरकारको नाममा आउँछ । गिरीबन्धुको जग्गाको हकमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र हदबन्दीको जग्गा बारेमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिले लिन पाउँदैनन् । यस्ता जग्गाहरू कम्पनीले लिने हो । कम्पनीले ती जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्ने वा बाँझो राख्ने गरेका छन् भने अब ती कार्य गलत हुँदै सरकारले जुनसुकै समयमा आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्ला भएको छ ।
सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेशको पनि सहभागिता गराउन भनेको छ । यदि सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहमत नगराई कानुन बनाएमा त्यो अमान्य भई बदर हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
बिचौलिया व्यापारी मल्होत्राको समूह सर्वोच्चको फैसलालाई छल्ने गरी सरकारलाई कानुन संशोधन गराउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विभिन्न प्रपञ्च रचेर व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा हत्याउन व्यापारी मल्होत्राको समूह सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
सरकारलाई गिरीबन्धुको जग्गा जतिको मूल्य पर्ने नभई सस्तो मूल्यको भीरपाखाको जग्गा दिएर गिरीबन्धुको मूल्यवान् जग्गा हत्याउन मल्होत्राको समूह लागिरहेको छ । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बेच्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गराउनको लागि भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी नै लागेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले भूमि यसअघि पनि पद्य अर्याललाई लगेर सोही जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन संशोधन गराएका थिए । एकातर्फ भूमिमा पद्या अर्याल र अर्कोतर्फ कानुनमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे लगेर गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन संशोधन गराएका ओलीले यसपछि पनि बलराम अधिकारीलाई भूमि मन्त्रीबनाएर गिरिबन्धुको जग्गा खण्डीकरण गर्न सहजीकरण गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
गिरीबन्धु टी—स्टेट प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल पनि समावेश भएका छन् । २०६० सालदेखि टी–स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको भन्ने देखिन्छ । सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क हुन सक्थ्यो भन्ने प्रश्न आएको छ ।
२०५२ साल जेठ ८ गते एमाले नेता मनमोहन अधिकारी सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको सरकारले ५१ विगाह जग्गा बिक्रि गर्न स्वीकृति दिएको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक–पटक सरकारको स्वामीत्वमा आउनुपर्ने झापाको बहुमूल्य जग्गा अरू प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय ग¥यो र यो बहुमूल्य जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदियो । संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ तर, ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली काँगे्रसमाथि आरोप लगाएर चोखिने प्रयास गरेका छन् ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा त्यतिबेला संसदमा समेत आवाज उठेको थियो । सङ्घीय सांसदहरू खासै नबोल्दा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले भने यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । पछिल्लो पटक गगन थापा लगायतका सांसदहरूले छानबिनको माग राखेका थिए । तर अहिले त्यो सेलाएको छ ।
विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने सरकारको निर्णयलाई उल्टाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तत्कालीन समयमा केही सांसदले विरोध गरेपनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत पुग्दा उक्त कानुन पारित भएको थियो ।
संसदमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएका बेला बनेको कानुनको ओलीले पटक –पटक प्रतिरक्षा गरेका थिए । आफ्नो पालामा सबैले कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएपछि आफूले त्यसैलाई वैधानिकता दिन कानुन नै बनाएको ओलीले तर्क गर्दै आएका छन् ।
