संवैधानिक इजलासमा फुयाँलकै फरक मत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्याधीश हरि फूयालले फरक मत राखेको पाइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज र वन क्षेत्रले ओगटेको जग्गगामा नीजि क्षेत्रले व्यवशाय सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्ने निर्णयमा उनको फरक मत रहेको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने मिल्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । लगानी बोर्डको सहमतिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने प्राब्धानलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन–२०२९ मा पछिल्लोपटक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने गरिएको थियो । यसलाई आधार मानेर नीजि क्षेत्रले वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा उद्योग धन्दा कलकारखाना तथा अन्य व्यवशाय गर्नसक्ने आशंकासहित सर्वोच्चको संवैधानि इजलासले यो व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको बहुमतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५ (क) र ६ (१ क) खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । गएको १७ असार २०८१ मा संघीय संसदले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा ’निकुञ्ज ऐन’ सम्बन्धित दुई व्यवस्था थपिएका थिए । तर यसमा न्यायधीश हरि फूयालको भने फरक मत रहेका छ ।उनले संसदले बनाएको कानुनमा सर्वोच्चले खारेज गर्दा त्यसको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्नेभन्दै त्यसतर्फपनि ध्यान दिनुपर्ने जानएका थिए ।

थपिएको पहिलो व्यवस्था अर्थात् दफा ५ (क) थप गर्दै सरकारले कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने थियो । र, त्यही व्यवस्थाको आधारमा अतिसंवेदनशील बाहेकका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । जसका लागि दफा ६ (१ क) थप गरिएको थियो ।

लगानीको वातावरण सहज बनाउने भन्दै सरकारको जोडबलमा सदनले पास गरेको सोही व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि अहिले वनक्षेत्रमा राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारलाई द्विविधा उत्पन्न भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले यी प्रावधानहरू नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानको धारा ३० मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ वातावरणको हकलाई हनन भएको जिकिर गरिएको थियो ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा एकमतमा देखिएका छन् । तीन जनाको मत एकातिर भएपछि मूलतः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थपिएको पछिल्लो व्यवस्था खारेज भएको हो । ’…थप गरिएको दफा ५ (क) र दफा ६ (१ क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५ (क) र दफा ६ (१ क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।’

तीन जना न्यायाधीशहरूले कानुन खारेज गर्न दिएको दृष्टिकोणमा भने न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भने फरक राय दिइन् । फरक दृष्टिकोण दिए पनि मल्लले तीन जनाले दिएको (बहुमत) रायलाई समर्थन गरेकी छिन् । मल्लले आफ्नो रायमा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अपवादको अवस्थामा विकास परियोजना बनाउन सकिने तर संशोधित कानुनी व्यवस्थाले सबै प्रकारका विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने जोखिम बढेको उल्लेख गरेकी छन् ।

मल्लले आफ्नो राय व्यक्त गर्दै भनेकी छन्, ’..थपिएको दफा ५ (क) को व्यवस्थालाई ६ (१ क) ले पराजित गर्ने प्रकृतिको देखिएको छ । थपिएको दफा ६ (१ क) को व्यवस्थाले अति संवेदनशील क्षेत्रमा अपवाद सिर्जना गरेर संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणको निमित्त लिएका रणनीतिहरू निरर्थक सिद्ध गर्ने प्रयोजनार्थ राखिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यो अनावश्यक र जोखिमपूर्ण भाषा राखी वातावरण संरक्षणलाई आहत गर्ने बाटो तयार गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था वातावरण र मानव सभ्यताको निमित्त घातकसिद्ध हुने देखिन्छ ।’

चार जना न्यायाधीशहरूले थपिएको कानुनी व्यवस्था खारेजको निर्णय गर्दा न्यायाधीश हरि फुयाँलले भने विकास परियोजना रोक्ने गरी कानुन खारेज गर्न नहुने राय दिएका छन् । आफ्नो फरक मत राख्दै वातावरण र विकासलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने फुयाँलले धारणा थियो । रायमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका स्थानमा विकास निर्माणलाई निषेध गर्न नहुने उल्लेख छ ।

भावी पुस्ताले पर्यावरण हेरेर मात्र नबस्ने र उचित प्रयोग किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्ने भन्दै फुयाँलले कानुनलाई यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् ।

अतः वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरी उक्त दफालाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन,’ न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ।