Logo
Logo

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले मागे लेखा समिति सभापतिको राजीनामा


1.3k
Shares

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्ष दलका सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समिति बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरुले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् ।

सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने र सभापतिमाथि विभिन्न प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारका अनियमितताका विषयमा प्रश्न उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारले बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकार पक्षले नै समिति सभापति राखेर बन्धक बनाउन नहुने बताए ।

उनले लेखा समितिको सभापति पद प्रतिपक्षले पाउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय व्यवस्थाको मान्यता दुवै भएको भन्दै त्यसलाई पालना गर्न आग्रह गरे । उनले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लगाए ।

उनले सभापतिको परम्परा के थियो हेर्ने र सच्याउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षका नहुँदा समितिजस्तो नहुने टिप्पणी गरे। उनले लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने हो सत्ता पक्षले राखेर बन्दी जस्तो बनाउन नहुने सांसद शर्माको भनाई थियो ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि समिति सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । उनले परम्परा र विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताए ।

उनले विगतदेखि यस्तो परम्परा तोडिँदै गएको बताए । उनले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको नेतृत्वमा हुँदा पनि परम्परा तोडिएको बताए ।

लेखा समिति सभापति सत्ता पक्षले छाडेर प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेको उनले दोहोर्‍याए। सांसद केसीले परम्परा तोडिँदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

रास्वपाका सांसद हरि ढकालले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गरे । उनले विगतमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदले लेखा समिति सभापति नछाडेको विषय उदाहरण नदिन पनि आग्रह गरे ।

उनले लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हुनुपर्ने बताए। उनले समिति सभापतिका विषयमा कुरा मात्रै हुने तर निरन्तरता एउटैमात्रै रहेको उल्लेख गरे। उनले समितिले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नदिन निर्देशन दिए पनि अध्यादेशमा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने दिने गरी आउनु जायज नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्