भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा विक्रम संवत् २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नयाँ ढंगको बहस सुरु भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’लाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने तर, स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेट, बाँसबारी, बालमन्दिरको जग्गालगायतका काण्डमा सत्तारुढ दलका नेता मुछिएको परिवेशमा रातारात जारी भएको अध्यादेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ ‘सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि (सम्वत २०६६ साल माघ २८ गते) भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको विरह महलमा वा लागतमा उल्लेख भएको विरह बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहार जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ (क), ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन ।’’
बस्ती, आबादी वा सहरमा परिणत भएका स्थानहरू सार्वजनिक भए पनि, वन भए पनि, गौचरण भनिएको भए पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अध्यादेशले ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र जानिएको’ भन्ने मूल कानुनमा रहेको व्यवस्थाको सट्टा ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जानिएको’ जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रबन्ध नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशमा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई अन्यत्रै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका विभिन्न ११ वटा संरक्षित क्षेत्रका ४०३९.१३ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको विक्रम संवत् २०७९÷२०८० को एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै साता मात्रै सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत परियोजना र होटलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने कानुनलाई खारेज गरिदिएको थियो । यसअघि गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सम्बन्धी निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर, दुई तिहाइको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएपछि प्रश्न उब्जिएको छ ।
कानुन अनुसार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा संसद्को पहिलो बैठक बसेकै दिन सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । दुई महिनाभित्र उक्त अध्यादेश पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानप्रति चासो जनाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई तत्कालै जारी गरेका थिएनन् । तर, भूमिहीन र निकुञ्जको व्यवस्थापनका लागि एक पटकलाई मात्रै त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशभित्रको रहस्य, सरकारको कार्यशैली, नीतिगत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारण आदि विषयमा ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
सरकारले भर्खरै केही अध्यादेश जारी ग¥यो । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बढी विवादित बन्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत केही समय ‘होल्ड’ गर्नुभयो । त्यसभित्रको कारण के होला ?
हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदभन्दा बढीको जग्गामा स्वीकृत लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरीका रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला, नदी किनारका जग्गा लामो समय भोगचलन गरेकाको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान पनि देखिन्छ । सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा देखिन्छ ।
त्यसो भए यो अध्यादेश भू–माफियाको इसारामा आएको होला त ?
विनास्वार्थ कुनै पनि कुरा यस्तो हतारोमा आउँदैन । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको कारण स्वार्थसँग जोडिएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेट, वन, निकुञ्ज लगायत सार्वजनिक जग्गा थाहा भएका÷नभएका अनेकौँ ठाउँमा चलाउने गरी स्वार्थ समूहको लबिङमा अध्यादेश आएको आम मानिसले बुझेका छन् । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । संसद् नभएको बेला अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णयमा रोक लगाउँदा पनि रातारात अध्यादेशमार्फत विवादित विषयमा अध्यादेश ल्याउनु सामान्य कुरा होइन ।
सत्तारुढ दलसँग विधेयक पारित गर्न संसद्मा बहुमत छ । तर, सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुको रहस्य के हो ?
संसद्मा लामो समयदेखि विधेयक अघि बढेका छैनन् । संसदीय समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुँदै आएको लाजमर्दो स्थिति छ । कतिपय कुरा तत्काल नगरेर विधेयककै रूपमा आम छलफल गराएर आउनुपर्ने थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ दलकै धेरै सांसदले समर्थन जनाएका छैनन् । त्यसबाट पनि किन हतार हतारमा अध्यादेश ल्याइयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन रोकिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएपछि जारी भएको कुरा आएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ मिलेपछि अध्यादेश जारी भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ?
संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले राष्ट्रपतिको भूमिका नै त्यस्तै दिएका छौँ । अध्यादेशको पुरै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गर्ने कोसिस मात्रै गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेपछि जारी गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन मिल्दैन ।
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा पर्दै आएको छ । तर, कतिपय चर्चित काण्ड पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको पाइँदैन किन ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा भनेको दुइटा छुट्टाछुट्टै संस्था हुन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलले सूचना कसरी संकलन गर्छ भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल ब्रान्चलाई पनि थाहा हुँदैन । म नेपाल शाखाको अध्यक्ष हुँदा पनि कतिपटक छलफल हुन्थ्यो–यो रिपोर्ट कसरी ल्याउँछौँ भनेर । एकदमै स्वतन्त्र रुपले आफ्नै स्रोतको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त संस्थाहरूले तयार पारेको रिपोर्टको आधारमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क तयार हुने हो । त्यसलाई संसारका सबैले मानेका छन् । त्यस्तो रिपोर्टमा यताउता गर्ने ठाउँ छैन । जहाँसम्म हाम्रो ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टकोभन्दा धेरै नाजुक छ । वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । रिपोर्ट हेर्दा त धन्न उनीहरूको स्रोतले त्यति धेरै पत्ता लगाएनछन् भन्ने मानसपटलमा आउँछ । घुस नदिई कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने भाष्य नै स्थापित भएको छ । सेवा, सुविधा, काम जे सुकै लिन पनि केही न केही बेहोर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नै नसकिने हो र ?
भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांकको १०० मा ५० अंकभन्दा तल आउने देशलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनिन्छ । कतिवटा देशले अठोट गरे–हामी ५० नपुगेसम्म विश्राम लिँदैनौँ । ती देशले धेरै कारबाही÷सुधार गरेर ५० मा पुगेरै छाडे । हामीले चाहिँ एक पटक पनि त्यस्तो अठोट गरेका छैनौँ । हामीलाई संसारले चिन्ने भनेको त्यही सुचकांकले हो । हामीले जहाँ गएर जतिसुकै फुर्ती गरे पनि यो भ्रष्टाचार हुने देश भनेर चिनिन्छ । कति भ्रष्ट मुलुकले नेसनल च्याप्टर पनि रहन दिएका छैनन् ।
प्रत्येक राजनीतिक दल र सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा देखिन्छ किन ?
‘हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर लड्ने हो’ भन्ने अठोट अहिलेसम्म हुन सकेन । प्रत्येक दल वा नेताले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान भनेको आफ्नालाई बचाउने, विरोधीलाई फसाउने अभियानको रूपमा बुझे र त्यही किसिमको मात्रै भयो । विरोधीले गरेको त्यही कुरा भ्रष्टाचार हुने भयो, आफूले गरेको त्यही कुरा भ्रष्टाचार नहुने भयो ।
अहिलेको ओली सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अभ्यासमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ ?
कुरा जतिसुकै ठुला गरे पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । पुराना केही कुरा कोट्याउने बाहेक नयाँ रूपमा कहाँनेर सुशासनका मापदण्ड तोकेर लागु गर्न सकियो त ? कुन तहमा कहाँ लागु भयो ? जनताले कहीँ अनुभूति त गरेका छैनन् । प्रस्ट देखिने गरी भ्रष्टाचारका इपिसेन्टरहरू छन् । कुन कुन ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर आम जनतालाई थाहा छ । ती ठाउँहरूमा सुशासनका केही पनि मापदण्ड लागु गरिएका छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिमा सुशासनको मापदण्ड लागु गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि भागबन्डामै नियुक्ति भइराखेका छन् । विश्वविद्यालयमा ताला लागेको लाग्यै छ । निजामती सेवामा उस्तै समस्या छन् । सुशासनको कुनै संकेत नै देखिँदैन ।
विभिन्न काण्डमा मुछिएका नेता नै मन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको हो ?
मन्त्री होस् वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा योग्यता, निष्ठा, इमानदारिता नचाहिने भयो । को नजिकको छ त्यही हुने हो, जसले मूल नेताको दौराको फेर समाउन सक्छ वा स्रोत जुटाउन सक्छ त्यही नै मन्त्री हुने भयो । अहिले भएका कुन कुन मन्त्री के योग्यता, क्षमता, विशेषताको आधारमा जिम्मेवारी पाउनुभयो ? के आधारमा अर्कोले पाएन भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन । आम रूपमा यो ठिकै छ भन्नेले नियुक्ति पाएको देखिँदैन, अत्तो न पत्तोको मान्छे पदमा पुग्छ । भोलिपल्टबाट स्टन्ट मच्चाउन थाल्छ ।
निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि भ्रष्टाचार बढ्यो । चुनावमा करोडौँ खर्च गरेपछि उठाउनु त प¥यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा सुनिन्छ । कतिपय नेताले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्ने गरेका छन् । प्रणालीमै दोष हो ?
यो जति रूपमा भोग्नेलाई नै थाहा छ, अरूलाई थाहा हुँदैन । टिकट लिनेदेखि पैसाबाहेक अरू केही खेल नै छैन भन्छन् । सबै जना भन्छन् तर सामूहिक रूपमा बसेर समस्या समाधान गर्न कोही पनि चाहँदैनन् । हाम्रो देशमा धेरै सजिलो छ । लौ न केही गरौँ भनेर केही नेता बसिदिए पुग्छ । तर, विडम्बना एउटाले अर्कोलाई गाली गर्नेबाहेक काम केही भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्ने हो भने त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ नि होइन ?
प्रधानमन्त्रीको स्तरमा अठोट गर्ने हो भने धेरै हुन सक्छ । तर, जुन किसिमको सिस्टम बनाएका छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले पूजनीय, माननीयहरू सबै एकले अर्कालाई गाली गरेर मात्रै हिँड्छन् । उहाँहरू सँगै बसेर अठोट नगर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पक्षका लागि काँधमा हालेर हिँड्ने अर्को पक्षलाई धारे हात लगाउनेबाहेक अरू काम भएको छैन । दलका नेताहरू एकजुट नभएसम्म मुलुकको अवस्था सुध्रिँदैन ।
आम जनतामा त भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न होइन, भ्रष्टाचार काण्ड आइसकेपछि मिल्नका लागि शीर्ष नेताहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने भाष्य छ नि ?
पटक पटक त्यस्तो दृश्य देखिँदै आएको छ । कुनै काण्ड आएपछि नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएकै हुन्छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो सुकै होस्, कानुनअनुसार कारबाही गर भन्नुपर्नेमा मिलेमतोमा लागेपछि विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदैन । अहिले अविश्वास चुलिँदो छ । यसले भोलिका दिनमा ठुलो संकट निम्त्याउन सक्छ । देश श्रीलङ्का नबानोस्, इराक नबनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले नै करेक्सन हुने ठाउँ छ । जनस्तरबाटै उठेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले कसैले अनुमान गर्न सक्दैन ।
भनेपछि व्यवस्था परिवर्तनको एउटा कारक भ्रष्टाचार हो ?
दुनियाँमा भ्रष्टाचारकै कारण व्यवस्था परिवर्तन भएको देखिएको छ । श्रीलङ्का, बंगलादेशलगायतका देशको रूप नेपालमा नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसका लागि चार÷पाँचजना नेता एक ठाउँमा बस्न किन सक्नु हुँदैन । उहाँहरूको काम त दिनभरि एकले अर्कालाई सरापेको मात्रै देखिन्छ । यस्ता गतिविधिले झन् संकट ल्याउँछ ।
