काठमाडौं । उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली आफ्ना प्रियपात्र सरोज पोखरेलका कारण विवादमा पर्दै गएका छन् । विभागमा पोखरेलबाहेक अरु निर्देशक नै छैनन् जस्तो गरी उनको सुझाव सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दै आएका डीजी ज्ञवालीले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि फनफनी घुमाउँदै आएका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग विशेष सम्बन्ध भएका कारण ज्ञवालीले मन्त्री दामोदर भण्डारीको समेत कुरा सुन्न छाडेको बताइन्छ । बिभागमा निर्देशक पोखरेललाई च्याप्दा ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक सोम गौतमसमेत टाढिंदै गएका छन् ।
निर्देशक गौतमले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुसँग डीजी ज्ञवालीले आफूले भनेको सुन्नै छाडेको, उल्टै गाली खानुपरेको दुखेसो प्रकट गरेको एक कर्मचारीले बताए । गौतम चाकडी गर्नमा माहिर मानिन्छन् । डीजीको रुपमा बहाली भएदेखि नै निर्देशक पोखरेलको मात्र कुरा सुन्दैआएका ज्ञवालीले सरोजको सरुवा मन्त्रालयले गर्नखोज्दा मन्त्री–सचिवलाई भनेरै रोकाएका थिए ।
महानिर्देशक दाहिना भएपछि निर्देशक पोखरेल पछिल्ला दिनमा छायाँ डीजीका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीका पति उपसचिव पशुपतिबाबु पुरीलाई उद्योग मन्त्रालयले शाखा तोकेरै सरुवा गर्ने तयारी गरेपछि पोखरेलकै जोडबलमा ज्ञवालीले भनेको शाखाको प्रमुख दिन नसक्ने जनाउ दिएका थिए ।
पुरीलाई अनुमति शाखाको प्रमुखको जिम्मा दिनेगरी मन्त्रालयले बिभागमा सरुवा गर्न खोजेको थियो । अनुमति शाखा नदिने डीजी ज्ञवालीको ओठेजवाफपछि पुरी मन्त्रालयमै थन्किन बाध्य छन् । ठूलो तामझामका साथ उद्योग मन्त्रालयमा छिरेका पुरी ज्ञवालीको जवाफपछि मरिचझैं चाउरिन पुगेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीलाई रिझाएर अनुमति शाखामा टिकेको बताउँदैआएका पोखरेलले बताउने गरेको ट्रेडमार्क शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ज्ञवालीको शासनमा पोखरेल यति शक्तिशाली बनेका छन् कि औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डका निर्णय प्रक्रियामा समेत उनी हावी हुन पुगेका छन् ।
ज्ञवाली महानिर्देशक भएपछि बसेको औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठकले माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स दिनेसम्बन्धी यसअघि कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन निस्क्रिय बनाउँदै आफ्नै बिभागकै नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
विगत २ बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स दिनका लागि मापदण्ड बनाउन आधा दर्जन कार्यदल बनाइएको र करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । उक्त मापदण्डलाई अनुमोदन गर्नका लागि बसेको बैठकले पोखरेल र ज्ञवालीको डिजाइनमा करोड खर्च भइसकेको प्रतिवेदनलाई निस्क्रिय बनाउँदै डीजीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । रवि केसी लगायतका बियर उद्योगीहरुको उक्साहट र आर्थिक प्रलोभनमा परी पोखरेल र ज्ञवालीले नयाँ कार्यदल बनाएको आरोप छ ।
उच्च अदालत पाटनले माइक्रो बु्रअरीको लाइसेन्स तत्काल दिन करिब ६ महिनाअघि परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनामा यसअघिका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालालाई अदालतमै पटक पटक उपस्थित गराएको थियो ।
इजलासमै उपस्थित भएका कोइरालाले अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवहेलनामा कारबाही हुनबाट बचेका थिए । अदालतको आदेश, यसअघि विज्ञसहितको कार्यदलले बनाएको मापदण्डलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नयाँ कार्यदल गठन भएपछि माइक्रो ब्रुअरीको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
त्यसैगरी निर्देशक पोखरेलकै डिजाइनमा अनुमति लिई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको पूँजी र क्षमताबृद्धिका लागि औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव अबदेखि विभागले नै प्रयोग गर्नेगरी प्रत्यायोजन गरिएको छ । प्रत्येक उद्योगीसँग दसौैं लाखका दरले घुस असुली गर्नेगरी पोखरेल र ज्ञवालीले बोर्डको अधिकार बिभागमा ल्याएको आरोप छ ।
यसैबीच, लघु घरेलु तथा साना उद्योग केन्द्रका प्रमुख छविन्द्र पराजुली उद्योग मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पुगेका छन् । लेखेर होइन, बोलेर जागिर खाने कला भएका भनेर चिनिएका पराजुली प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा पुगेपछि कसरी काम गर्ने हुन् भन्ने कौतुहलता कर्मचारीमा रहेको छ ।
७ महिना केन्द्रको प्रमुख हुँदा कलम नै नचोपी सरुवा भएका पराजुली कर्मचारी प्रशासनमै पुगेपछि उनीबाट बाँकी कर्मचारीले के काम सिक्ने हुन् ? प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विपिन आचार्य द्विपक्षीय ब्यापार महाशाखामा पुगेका छन् ।
औद्योगिक प्रबद्र्धन महाशाखाका धु्रव आचार्य औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखामा र त्यहाँका जितेन्द्र बस्नेतले औद्योगिक प्रबद्र्धन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रालयभित्र काम नगर्ने सहसचिवको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पराजुली, दोस्रोमा ध्रुव आचार्य र तेस्रोमा बिपीन आचार्य रहेका छन् । मन्त्री भण्डारी र सचिव राउतले यिनै काम भन्दा कुरा बढी गर्नेहरुलाई महत्वपूर्ण महाशाखा सुम्पेपछि मन्त्रालयको प्रगति अझ घट्ने निश्चित प्रायः छ ।
