काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गुरुङको गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला हुँदा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूलताको प्रश्न बलियो देखिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘(टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको फैसला)यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’
१६ चैत, २०८० मा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो ।
