काठमाडौं, ९ असार । दुई वर्षको विवादपछि नागरिक ऐन संशोधनको आइतबार टुंगो लाग्यो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मतदानको आधारमा ऐन संशोधनको टुंगो लगाएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिमै लामो समयदेखि अड्किएको अर्काे विधेयक संघीय निजामती ऐनसम्बन्धि हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण बिधेयकमा सहमति हुन सकेको छैन । जसकारण सिंगो निजामती प्रशासन यतिबेला अन्योलतामा रुमल्लिएको छ ।
बिधेयकको प्रमुख विवाद प्रदेश सचिव तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने हो । तर, भित्री रुपमा विधेयकमा धेरै समूहका धेरै स्वार्थ छन् । त्यो समूहले अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र सचिव सूर्य गौतमलाई प्रभावमा पारेका छन् । जसकारण मन्त्री त्रिपाठी अनेक बहाना गरेर राज्य व्यवस्था समितिले पटक पटक छलफलमा बोलाउँदा पनि बैठकमा गएका छैनन् ।
पछिल्लो समय शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने प्रयास भइरहेको छ । यसमा शिक्षा सेवा पृष्ठभूमिकै सचिव सूर्य गौतमको चलखेल रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । निजामतीको शिक्षा समूहमा ठूलो समस्या छ । उनीहरुलाई प्रशासनमा ल्याउन आर्थिक चलखेल नै चलिरहेको छ । विगतमा जिशिअ भएर मस्त कमाएका शिक्षाका कर्मचारीहरु अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा शाखाको प्रमुखमा थन्किएका छन् । जसकारण उनीहरु प्रशासनतर्फ आउने चलखेलमा लागेका हुन् । ‘जिशिअहरुलाई अब सिडिओ बन्ने रहर छ,’ एक उपसचिव भन्छन्, ‘उनीहरु संगठित भएर चलखेलमा लागेका छन् ।’
त्यस्तै तथ्याङक र विविध सेवाका कर्मचारीलाई पनि प्रशासन ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै केही व्यक्तिहरु लागेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव गौतम विगतमा लोक सेवा आयोगको जाँचमै श्रीमतीकै कपी जाँच गरेकोमा कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन् । ‘यतिसम्म अनैतिक काम गर्नेले प्रशासनमा जे पनि गर्न सक्ने जोखिम छ’, एक उपसचिव भन्छन्, ‘अनावश्यक चलखेल भएमा आन्दोलनको तयारीमा छौँ ।’
राज्य व्यवस्था समितिमा यसअघि नै बिधेयकमाथि दफावार छलफल भइसकेको छ । मन्त्री त्रिपाठी साान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले थप संशोधन चाहेका छन्। यसरी व्यक्ति फेरिएसँगै ऐन नै संशोधनको प्रयास भएपछि निजामती प्रशासनमा अन्योलता बढेको हो । वन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र लगायत सेवाका कर्मचारीको समेत ऐनमा स्वार्थ रहेको र उनीहरुले समेत आफु अनुकुल संशोधनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
