रातो बाकस र सडकमा युवाको भेल

जून १९ अर्थात् असार ५ गते शुक्रबारको दिन धुम्म परेको मौसममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थुप्रिएका बेचैन अनुहारहरुसँग केही प्रश्नहरु थिएनन् । उनीहरु घरबाट रातो टीको थापेर फेरि फर्कने वाचासहित विदेश गएको सम्झनाले आफन्तहरुको मन हुँडलिएको थियो । रातो टीका, फूलको माला लगाएर हाँसीहाँसी विदेशिएका युवाहरु बाकसमा कहिल्यै नब्यूँझिनेगरी फर्किएका थिए । त्यो दिने सिंगो देश प्रधानमन्त्रीको बेसार पुराणमा हाँसिरहेको थियो । मधेशलाई दिल्लीको भोँपा भन्ने पार्टीका हाकिमहरु उपप्रधानमन्त्रीको पछिल्तिर बसेर उत्तरको कम्युनिष्टसँग देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको बहस चलिरहेको र झण्डै–झण्डै चीनमा झैँ साम्यवाद आउनै लागेको बताइरहेका थिए । एकैदिनको संयोग मानौँ, संसद्को लेखा समितिले महामारीको बेला ओम्नी समूहसँग भएको कारोबारमा गोलमटोल देखिएको खबर टेलिभिजनले फुकिरहेको थियो ।

लोकतन्त्रमा दलविहीन युवाहरुले सडकबाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले जायज प्रश्नहरु गर्न पाउँछन् । राज्यले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । मैले भनेपछि सकियो भन्नु तानाशाही शैली हो । राजतन्त्र तानाशाह भएकैले हटाइएको हो र बहुमतको दम्भमा फेरि अर्को तानाशाह बन्नु पतनको बाटोमा जानु हो । सत्तामा हुनेहरु त सकेसम्म जनतासँग नरम हुने, नजिक हुने पो हो, सबैले रुखो र टर्रो भाषामा युवाहरुलाई भड्काएपछि के हुन्छ ? भन्ने कुरा अन्य देशको आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सत्ताधारीहरुले युवाहरुको यो आवाजलाई समयको आवाजको रुपमा बुझ्न जरुरी छ । उनीहरुसँग हातहातमा नयाँ प्रविधि छ । पहिला झैँ गोप्य कमिटी नबनाइ खुला फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालबाटै उनीहरु गोलबन्द हुनसक्छन् । शुरुमा सामान्य लाग्ने यस्ता आन्दोलनको आयातन बढ्दै गएपछि ग्रामीण र दूरदराजबाट पनि आवाज उठ्न थाल्छन् ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट सदर भएको खुशीयालीमा बालुवाटारमा दीपप्रज्वलनको चौबिस घण्टा पनि नबित्दै काठमाडौँ विमानस्थलमा ओरालिएका चीरमग्न दुखान्त नेपाली युवाहरुको बारेमा सरकारले श्रद्धाञ्जलिको एक शब्द पनि बोल्ने आवश्यकता ठानेन । जनताप्रति सँवेदनशील हुन्थ्यो भने विमानस्थलमै पत्रकारहरुलाई डाकेर शोकका दुई चार शब्द व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो । शायद सरकारलाई अरु धेरै कुराको चटारोछ, यो मानविय सँवेदना उसको दैनिकी भित्र पर्दैन । अझ गम्भीर हुन्थ्यो भने, अर्थमन्त्रीले मनमौजी कृषिका क्षेत्रमा बजेट उलटपुलट पारिदिँदा पनि चुपचाप सहन बाध्य माक्र्सवादका पण्डित घनश्याम भुसालसँग गतिलो संवाद गरेर दिगो कृषि योजना बनाएर यो महामारीमा फर्किएका नेपालीहरुलाई अब फर्कन पर्दैन, अब हामी यसरी नेपालीहरु अनाहकमा मारिएको हेर्न सक्दैनौँ भन्न सक्थ्यो होला । उद्योगमन्त्रीसँग संवाद गरेर पञ्चायतकालीन अवशेषहरु ब्यूँताउन नसकेपनि सरकारी स्वामित्वमा उद्योगधन्दाहरुको शुरुवात गर्नेतर्फ केही पाइला अघि बढेको घोषणा हुन्थ्यो होला । पुष्पलालको नेतृत्वमा शुरु भएर झापा आन्दोलन, रातो झण्डा, को–अर्डिनेशन कमिटी, माओवादी विद्रोह, हर्रेबर्रे हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको पिठ्ठू भएर दलाल पूँजीपतिहरुको पृष्ठपोषणमा लागिरहेको दूर्दान्त दृष्य सिंगो नेपालीले समयको यो कालखण्डमा हेर्न बाध्य छन् ।

कोरोनाको नाममा थप अर्बौँ रुपियाँ खर्च हुनसक्ने बताइरहेको सरकारले १० अर्बको हिसाबकिताब गतिलोसँग बुझाउन सकिरहेकोे छैन । सरकारले देखाएको नम्बरसँग शहरिया पठित वर्ग त के ग्रामीण किसानहरु पनि विश्वस्त छैनन् । अस्पतालमा जाँदा ढोका बन्द छ । महामारी शुरु नहुँदै सरकारले महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । स्थानीय निकाय नहुँदा हुन् त यतिबेला मानिसहरु सरकारका विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गरिरहेका हुन्थे, स्थानीय निकायले अलिकति लाज शरम जोगाइदिएका छन् ।

सरकारको दश अरबको हिसाब माग्दै गाउँ गाउँमा युवाहरु चन्दा उठाएर क्वारेन्टाइनहरु बनाइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सँगठनको कार्यालय जेनेभामा छ, जसलाई यो दूर्दान्त कथाको अत्तोपत्तो छैन । मानिसहरु मरिसकेपछि कोरोना सँक्रमित भएको पुष्टि भएका खबर निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई÷चार जना मात्रै कोरोनाले मरेका भनेर संसद्मा बोलिरहेका सुनिन्छन् ।

यी दर्जनौँ लासका बाकसहरु, फैलिँदो कोरोनाको महामारी, प्रधानमन्त्रीको हँसीमजाकसँगै नयाँ दृश्य सडकमा देखिएको छ । यी युवाहरु जसलाई सत्ताले भारतीय दूतावासको लगानीमा उत्रिएको भन्छ । जसलाई गगन थापाको प्रायोजित भीड भन्छ । सत्ताका चाकरहरुले काम नपाएर शहरिया उरन्ठेउलाहरुको भीड देख्छन्, यो समूहले नेपाली समाजमा केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ । यी प्रश्नहरुको जवाफ बेलैमा खोजिएन भने त्यसको मोल महँगो चुकाउनपर्ने हुनसक्छ ।

काँग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा, जनमोर्चा जस्ता कुनै पनि दलका झण्डा नलिएका युवाहरुको यो स्वतस्फूर्त र भद्र आन्दोलन देखिरहँदा मलाई सन् २०१०मा ट्युनिशियाबाट सल्किएको अरब क्रान्तिको प्रारम्भिक घटनाहरुको झल्को आइरहेको छ । राजधानी ट्युनिशभन्दा टाढा रहेको शहर सिदि बौजिदमा २६ वर्षीय युवक मोहम्मद बौआजिजीले राज्यको अतिका विरुद्ध आत्मदाह गरेका थिए । ठूलो परिवार, तीन वर्षकै उमेरमा बाबु बितेर टुहुरो भएपछि मोहम्मदले सडकमा तरकारी, फलफूल बेचेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए । अन्य छिमेकीको तुलनामा ट्युनिशिया सम्पन्न नै मुलुक मानिन्थ्यो । जहाँ तानाशाह बेन अलिले वर्षौदेखि शासन गरिरहेका थिए । बेन अलि, उनका भारदार, सेनाका उच्च पदस्थ अफिसरहरु, सरकारको चाकरी गर्ने पत्रकारहरु, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका माफियाहरु सबैका लागि ट्युनिशिया त स्वर्ग नै थियो । तर गरिखानेहरुका लागि भने नर्कको जीवन थियो । गरिबहरुका लागि न गतिलो अस्पताल थियो, न गतिलो पढाइ, न त जागिरमै पहुँच ।

सडक छेउको पेटीमा फलफूल, तरकारी बेच्न पनि उनले पुलिसलाई घूस ख्वाउनुपथ्र्यो । एकदिन सार्वजानिक रुपमै घुस्याहा पुलिसले उनलाई थप्पडले हानेपछि मोहम्मदलाई साह्रै अपमानित महसुस भयो । जन्मँदै गरिबीको आहालमा हुर्केको, आफू सहित घरका सबैलाई स्नातकसम्म पढाएर गतिलो जागिर खाएर परिवार सपार्ने अधुरो सपना बुनेको मोहम्मदको जीवनका सारा इच्छाहरुको आफै मलामी जाने निर्णय गर्छन् र सार्वजानिक ठाउँमै शरीरमा आगो लगाएर उनले आत्मदाह गर्छन् । घाइते अवस्थामा अस्पताल पु¥याइएका मोहम्मदको निधनपछि युवाहरु सडकमा उर्लिए । धैर्यको बाँध टुटेपछि राष्ट्रपति बेन अलिका विरुद्ध देशैभरि प्रदर्शन भयो र चर्को आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर बेन अलि भागेर साउदी अरब पुगे ।

फ्रान्सको पूर्व उपनिवेश ट्युनिशियाका तानाशाह बेन अलिलाई अन्त्यमा आफ्ना सहयोगी अमेरिका र फ्रान्सले पनि साथ दिएनन् । जर्जर भएर मक्किएको र मोहम्मदको एक झिल्कामा डढेलो झैँ फैलिएको आन्दोलनको आगो ट्युनिशियामा त बेन अलिको पलायनपछि शान्त भयो । तर कट्टर अरब राष्ट्रहरुमा आँधी जस्तै फैलियो । लिवियाका कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी त मारिए नै । क्रुर र सम्भ्रान्त साउदी अरेबियाका शासकको पनि जग हल्लियो । बहराइनमा प्रदर्शनहरु साम्य पार्न सरकारलाई हम्मेहम्मे भयो । इजिप्टमा होस्नी मुबारक अपदस्थ भए । पुरै अरबको राजनीतिक माहौल नै बदलियो । लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, बराबरीको हकका निम्ति आवाजहरु चर्किँदै गए । युवाहरुलाई साम्य पार्न धेरै सत्ताहरुले सुधारका पाइलाहरु चाल्न वाध्य भए ।

नेपालको परिस्थिति ट्युनिशियाको जस्तो पक्कै छैन । यहाँको भूगोल र राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको व्यवस्था अर्कै छ । लामो राजतन्त्रको अवसानपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत भइरहेका छन् । यहाँ विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको भिन्दै साँस्कृतिक समाज छ । तर एउटा सत्य के हो भने कम्युनिष्ट पार्टीका शासकहरु जे बाचा गरेर सत्तामा पुगेका हुन्, त्यसको बिल्कुल उल्टो दिशामा उनीहरु हिँडिरहेको अनुभव जनताले गरिरहेका छन् ।

कोरोनाको महामारीमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको जनताले प्रष्टै देखे भोगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमतता गर्नेलाई संरक्षण प्रदान गरेको र मानिसको जीवनमरणसँग जोडिएको कुरा सेनाको टाउकोमा राखिदिएर फेरि त्यसबाट पनि लाभ लिन खोज्दा सेना पन्छिएको पनि जनताले देखेका छन् । आफ्ना निकटका व्यापारिक घरानाका लागि नीतिगतरुपमै फाइदा पु¥याउने काम भयो, तर पनि हामी समृद्धिको बाटोमा छौँ भन्न प्रधानमन्त्रीले छोडेनन् । अखबारहरुमा एकपछि अर्को गर्दै काण्डैकाण्डका कथाहरु आउँदा पनि राज्यले त्यसको पारदर्शी जवाफ दिन जरुरी ठानेन । हुँदाहुँदा कनिष्ठ आफ्नी निजी डाक्टर भएकै कारण अरु प्राज्ञिक मानिसहरुलाई पछि पारेर सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाको प्रमुख पदमा नियुक्ति दिने काम गरियो । जसले कोरोनाको महामारीबीच चिकित्सकलाई चिढ्याउने काम ग¥यो । यी र यस्तै हर्कतका कारण नेपाली काँग्रेससँग आजित भएका जनताले सुशासनको आशमा मत दिएर जिताएको नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले समेत काँग्रेसलाई माथ गर्नेगरी शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका काम गरेपछि जनताहरुमा चरम वितृष्णा बढेको छ । यही प्रश्न लिएर सडकमा निस्किएका युवाहरुलाई सरकारले नानाभाँती आरोप लगाउँदै उनीहरुको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा दलविहीन युवाहरुले सडकबाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले जायज प्रश्नहरु गर्न पाउँछन् । राज्यले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । मैले भनेपछि सकियो भन्नु तानाशाही शैली हो । राजतन्त्र तानाशाह भएकैले हटाइएको हो र बहुमतको दम्भमा फेरि अर्को तानाशाह बन्नु पतनको बाटोमा जानु हो । सत्तामा हुनेहरु त सकेसम्म जनतासँग नरम हुने, नजिक हुने पो हो, सबैले रुखो र टर्रो भाषामा युवाहरुलाई भड्काएपछि के हुन्छ ? भन्ने कुरा अन्य देशको आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सत्ताधारीहरुले युवाहरुको यो आवाजलाई समयको आवाजको रुपमा बुझ्न जरुरी छ । उनीहरुसँग हातहातमा नयाँ प्रविधि छ । पहिला झैँ गोप्य कमिटी नबनाइ खुला फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालबाटै उनीहरु गोलबन्द हुनसक्छन् । शुरुमा सामान्य लाग्ने यस्ता आन्दोलनको आयातन बढ्दै गएपछि ग्रामीण र दूरदराजबाट पनि आवाज उठ्न थाल्छन् । यसप्रति सरकार सचेत हुँदै हिजो गणतन्त्र, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि सडकमा उत्रिएका युवाहरुको आवाजको सम्मान गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारले हरेक संकटको समाधान गर्न सक्छ ।