काठमाडौं, ९ असार । सुरक्षा निकायमा कारबाही र पुरस्कारको नीति निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, कारबाहीमै कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरीको पछिल्लो एक घटनाले देखाएको छ ।
एसएसपी शौरभ राणाविरुद्ध महिलाले झुटो उजुरी दिएको खुलेपछि ५ महिनाअघि नै उनलाई निलम्बन फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । अहिलेसम्म निर्णय गरिएको छैन । थप छानबिनको नाममा उनीमाथि यातना दिने काम भइरहेको छ । तर यस्ता छानबिनको कारबाहीमा गृह मन्त्रालयकै चलखेल हुने समेत देखिएको छ ।
रुपन्देहीस्थित सशस्त्र प्रहरी गुल्मका डिएसपी मानबहादुर शाहीलाई सोही गुल्ममा कार्यरत कार्यरत केशवराज भट्टराईले गत ९ बैशाखमा कुटपिट गरेको आरोप भट्टराई निलम्वन भएका छन् । अनियमितताको आरोपममा डिएसपीमाथि कुटपिट भएको रिपोर्ट गृहमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको सामानमा डिएसपी शाहीले श्रीमती अम्बिका कुमारी चन्दलाई सुराकी भएको कागज बनाएर दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । यस्ता धेरै अनियमितताको विरोध गर्दा डिएसपी शाही र इन्सपेक्टर भट्टराईबीच विवाद भएको स्रोत बताउँछ ।
सो घटनापछि इन्सपेक्टर भट्टराईलाई सईमा घटुवा गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको थियो । तर, गृहले त्यति गम्भीर कारबाही गर्न नहुने भन्दै कारबाहीको फाइल फिर्ता पठाएको छ । डिएसपी शाहीलाई समेत यसमा कारबाही गर्नुपर्ने गृहका अधिकारी बताउँछन् । डिएसपी शाहीले पनि आफ्नै कर्मचारीलाई अन्याय गरेका थिए । यसअघि पनि धेरै प्रहरी अधिकारी आफन्तलाई सुराकी बनाएर पैसा खाएको आरोपमा डिएसपी शाही बदनाम भइसकेका छन् । तर, अझै यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
जुन संगठनमा कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा संगठन कमजोर बन्दै जान्छ । गल्ती गर्नेहरुलाई निष्पक्षता भन्दा दबाबका आधारमा कारबाही हुने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको समेत यसमा कमजोरी देखिन्छ । महानिरीक्षक कमजोर हुँदा गृहले पेल्न थालेको छ । पछिल्लो पटक महानिरीक्षक खनालको सहमति बिना नै सरकारले सशस्त्रमा एआईजीको सरुवा गरेको थियो ।
