कलैया । रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो साख दिनप्रतिदिन गुमाउँदैछ । लेखकले ३० बर्षे सेवावधि हटाउँछु भनेर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी फुकुवा गर्ने दोषी जोगाउन, कर फस्र्योटमा अरबौैं हेराफेरी गर्ने, चुडामणि शर्मा र सूचना प्रविधिका हरेक ठेक्कामा बीसौं गुणा लगायत बढाएर भ्रष्टाचार गर्ने विकल पौडेलहरुलाई जेलबाट छुटाउन अध्यादेश ल्यायो । तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको बिभेदकारी ३० बर्षे सेवावधि हटाउन अध्यादेश ल्याउन सकेन । प्रहरीको सेवावधि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नसक्नुमा गृहमन्त्री लेखकको अक्षमता देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रणमा काबिल भएर बढुवा हुँदैन, राजनीतिक आस्था र बिचौलियानिकट मात्र बढुवा हुन्छ भन्ने मान्यता एसपी, एसएसपी र डीआईजी बढुवामा प्रष्ट देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको मनोबल उकास्नभन्दा पनि गिराउन सत्ताधारी दल र ती दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका बढी देखिएको छ । सादा कागजमा निवेदन लेखेका भरमा नगर प्रहरीमा भर्ना गरिएका दलका कार्यकर्ताहरु प्रहरीमाथि हावी गराइएको छ ।
उदाहरणका लागि बाराको महागढीमाई नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । महागढीमाई नगरपालिकाकी एक कर्मचारी लाइसेन्सविना मोटरसाइकल चलाउने क्रममा चेकिङमा परिन् । ट्राफिक प्रहरीले सडकमा लाइसेन्स माग्दा नगर प्रहरी आएर दुब्र्यवहार गरी प्रहरीको मनोबल गिराउने कार्य गर्दा बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एसपी महेन्द्र खड्काले एक्सन लिन सकेनन् । प्रहरीमाथि दुब्र्यवहार गर्ने नगर प्रहरीका अगाडि एसपी खड्का लाचार भएर बसे ।
प्रहरीको मनोबल गिराउने महागढीमाईकै अर्को घटना पनि प्रकाशमा आएको छ । महागढीमाईका मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवले महिनौंदेखि बक्यौता रहेको ३ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरण बाराका कर्मचारी उनको घरको लाइन काट्न गएका थिए ।
मेयर यादवले आफ्नो घरको लाइन काट्न गएका विद्युुत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नगर प्रहरी लगाएर घेराबन्दी गरी बन्धक बनाएर राखेको बिषयमा जानकारी गराउँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी र एसपी महेन्द्र खड्का लाचार भएर बसेको आरोप छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बन्धक बनाउने मेयरलाई नियन्त्रणमा लिएर शरीर बन्धक मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रजिअ अधिकारी र एसपी खड्काले दस औंला जोडेर कर्मचारीलाई मुक्त गराउनुपरेको थियो ।
मेयरले विद्युत महसुलबापत ३ लाख ६४ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ तिर्न अटेर गरेपछि बाध्य भएर प्राधिकरणले गएको पुस २९ गते लाइन काट्न कर्मचारी खटाएको थियो । अरुले विद्युत महसुल नतिरे तिराउन लाग्नुपर्ने मेयरले नै महसुल नतिरेको र लाइन काट्न जाने कर्मचारीलाई बन्धक बनाएका थिए ।
मेयर यादव र उनले भर्ना गरेका नगर प्रहरीले नगरपालिकामा गरेको मनपरी कार्यका बिरुद्ध स्थानीय नागरिक आक्रोशित भई नगर प्रहरी र र मेयरलाई लखेट्न बाध्य भएका थिए । जनआक्रोशबाट जोगिन मेयर यादव गढीमाई मन्दिरको विवाहमण्डपमा लुक्न बाध्य भएका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको नेपाल प्रहरीले सत्य तथ्य छानबिन गरी जनआक्रोश शान्त पार्नुपर्नेमा बदनाम मेयर र उनका नगर प्रहरीलाई जोगाउन लाठीचार्ज गर्नुका साथै निर्दोष नागरिकलाई मुद्दा लगाएर थुनामा राखी मत्स्यन्याय प्रदर्शन गरेको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारी बन्धक बनाउने र प्रहरीको मनोबल गिराएबापत दण्डित हुनुपर्ने एसपी महेन्द्र खड्कालाई लेखकले पुरस्कृत गरी एसएसपीमा बढुवा गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले पेशागत कर्तब्य बिर्सिदा त्यो क्षेत्रमा साम्प्रदायिक बिद्रोह हुने अवस्था निम्तिंदैछ । पछिल्लो समयमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्कने आँकलन गर्दै नेपाली सेनाले गस्ती बढाउन सुरु गरिसकेको छ ।
