काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ को प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, सचिव डा दीपक काफ्ले, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा समिति सदस्यहरुबीचको छलफल र सहमतिका आधारमा समितिको आजको बैठकले प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सचिव काफ्लेले अस्पताल विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण भएसँगै त्यसको ऋण, धन र जनशक्ति स्वतः विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि गैरसरकारी संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा रहेको तिलगङ्गा अस्पताल हैसियत, सम्पत्ति र जनशक्ति हस्तान्तरणको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेपछि गहन रुपमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । यसअघि सदस्यहरुले संविधान र प्रचलित कानुनले सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी सार्वजनिक निकायमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेसहित छवटा प्रश्न उठाएका थिए ।
बैठकमा मन्त्री भट्टराईले विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र सहयोग हुने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार गर्नेदेखि लिएर अरू सबै विषयमा मन्त्रालयको सहयोग र समर्थन रहनेछ ।’
गत मङ्सिर २४ गतेदेखि निरन्तर रुपमा छलफल हुँदै आएको उक्त विधेयक यही माघ २० गतेभित्र संसद्समक्ष टेबुल गरिनेछ । तिलगङ्गालाई आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुने समितिका सदस्यहरूको भनाइ थियो । उनीहरुले आँखा शरीरको महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील अङ्ग भएकाले यसको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ उच्च शिक्षामा नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पुहँच वृद्धि गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अवधारणासहित विधेयक ल्याएको हो ।
