काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारेमा तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ । कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अध्यादेशबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे कांग्रेस नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सोमबार दोस्रो दिनको बैठकमा १७ जनाले धारणा राखेका थिए ।
सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले संसद् अधिवेशन, अध्यादेश, बजेट लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘संसद् अधिवेशन, अध्यादेश, बजेट लगायतलाई लिएर आज सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार माननीय सदस्यबाट आएको छ।’
केही सांसदहरू बोल्न बाँकी रहेको र त्यसपछि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम भएकाले आज बैठक नसकिएको र अर्को बैठक १८ गते बिहान ८ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको घिमिरेले बताए ।
शेखरको लगातार प्रश्न
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आज पनि नेता कोइरालो सरकराले हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विराटनगरमा नोना कोइराला पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कोइरालाले संसद्लाई धकेलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए । उनले दुई तिहाइको बहुमत भएको बेलामा विधेयक सजिलै पास हुने भएकाले अध्यादेशले आम जनमानसमा नराम्रो सोच आउने धारणा राखे । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यही माघ नौ गते पनि नेता कोइरालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका थिए । कोइराला निवासमा प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले कांग्रेस र एमालेको बहुमत भएका बेला सरकारले सदनबाट कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए– ‘अध्यादेशभित्रको कन्टेन्ट के छ मैले धेरै हेरेको छैन। राम्रै छ भन्ने लागेको छ। तर, संसद् बोलाएर गर्नुपर्थ्यो। नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ। बहुमतले पास गर्ने हो। दुईतिहाई चाहिँदैन ऐन बनाउन त ।’ अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु भनेको एक स्टेप निरङ्कुशता भएको उनले बताएका थिए ।
नेपालमा मात्रै विदेशमा पुगेर समेत नेता कोइराले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । गत पुस अन्तिम साता बेलालय पुगेका कोइरालाले नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले उनको सम्मानमा लण्डनमा गरेको एक कार्यक्रममा अध्यादेश ल्याएर सरकार तानासाही बाटोमा लागेको बताएका थिए ।
उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई १० वर्षको निःशुल्क भिसा दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै भने, ‘नेपाली नागरिकता दिइसकेपछि भिसाको कुरै आउँदैन । सरकारले यो ‘ननसेन्स’ निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’
