नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेर सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेताहरूमध्ये एक हुन्, गृहमन्त्री रमेश लेखक । देउवानिकट भएकै कारण उनले पटक पटक अवसर पाउँदै आएका छन् ।
उनी ०७९ को निर्वाचनपछि संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बने । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसद्मा खरो रूपमा विरोध गरे । लेखकले रविले सहकारी ठगी गरेको प्रमाण नै छ भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म विरोध गर्न भ्याए ।
कांग्रेसले लगभग ३ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गर्दा धेरै रविको विरोध गर्नेमध्ये एक थिए लेखक । कांग्रेसले सत्तामा पुग्ने बाटो रविलाई रोज्यो । जसअनुरूप सभापति देउवाले सडकदेखि सदनसम्म विरोध गर्न लेखकदेखि महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, रामहरि खतिवडा जस्ता नेताहरू खटाए ।
उनीहरूले महिनौँसम्म सदन अवरुद्ध गरे । जसले गर्दा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्व सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन बाध्ये भयो । त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचन झा पक्राउ परे । लगत्तै सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे देउवा ।
देउवा पत्नी आरजु राणा पक्राउ पर्ने हल्लाकाबीच देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । त्यसको केही दिनमै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै मात खुवाउँदै संसद्का दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो ।
गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच साँत बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री एमालेको भागमा पर्दा गृह मन्त्रालय कांग्रेस पायो । योसँग लेखकको भाग्य चम्कियो !
देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र लेखकलाई गृहमन्त्री बनाए ।
गृहमन्त्री बनेसँगै सहकारी प्रकरण कसरी अगाडी बढाउने भन्ने जिम्मा लेखकलाई आइलाग्यो । तर, अहिलेसम्म पनि सहकारी पीडितले एक रुपैयाँ पनि पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । कुनै फरार सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । सरकारको ध्यान पीडितलाई न्याय दिलाउनुमा भन्दा बढी विपक्षीलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा लागिपरेको छ ।
प्रतिपक्षी बेच्नमा हुँदा लेखकले बारम्बार आरोप लगाउने गर्थे– ‘सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जीवी राईलाई रविले बचाए ।’ तर, लेखक आफैँ गृहमन्त्री भएको छ महिना बढी हुँदा पनि जीबीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् ।
गृहमन्त्री लेखकको ध्यान कसरी सुशासन दिने भन्नेमा जानुपर्ने हो । तर, उनी आरोपी आफ्ना पार्टीका नेतालाई कसरी बचाउने भन्नेमा लागेका छन् । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडानिकट मानिएका जीबीलाई कांग्रेसकै नेताहरूले जोगाएको समाचार बाहिरियो । तर, गृहमन्त्री लेखक जीबीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा गोर्खा मिडिया तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको भन्दै रवि केन्द्रित मात्रै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । रविलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्न जरुरी नभएको कुरा अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सरकारले गत कार्तिक दुई गते रविलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि एकपछि अर्को जिल्लामा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । र, ८४ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्यो । पाँच जिल्ला पु¥याइयो । त्यसबीच रविप्रति प्रहरीले गरेको व्यवहारप्रति मानव अधिकार विपरीत भएको भन्दै आलोचना समेत भयो । रवि अहिले तीन जिल्ला कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देहीबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने चितवानमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।
सुरुवातमै आशंका
चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तत्कालीन सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको उपहार दिए । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले आरजुलाई पक्राउ गर्न तयारी थालिसकेका थिए ।
आरजुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी र सीआईबीको टोली बुढानिल्कण्ठ पुगेको थियो । पहिलो पटक प्रहरीले पक्राउ गर्न पुगे पनि आरजु घरबाट बाहिर निस्किएको खबरले रित्तो फर्किएका थियो । दोस्रो पटक पनि प्रहरी र सीआईबीको टोली बुढानिल्कण्ठ पुगेको थियो । तर, सभापति देउवा र आरजु एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट निस्किएका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकको ध्यान कसरी सुशासन दिने भन्नेमा जानुपर्ने हो । तर, उनी आरोपी आफ्ना पार्टीका नेतालाई कसरी बचाउने भन्नेमा लागेका छन् । जीबीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा गोर्खा मिडिया तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको भन्दै रवि केन्द्रित मात्रै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । रविलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्न जरुरी नभएको कुरा अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ ।
बालकोटमा १५ असरमा भएको भेटघाटमा देउवा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए । प्रधानमन्त्री बनाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो पत्नी आरजुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट पक्राउ हुनुबाट बचाउन ! ओली पनि प्रचण्डसँग भएको सहमति तोड्दै प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए । र, आरजुलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयको चाबी सुम्पिए ।
कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य गर्नुको मुख्य कारण देखायो– संविधान संशोधन । तर त्यो कांग्रेस–एमालेको ‘देखाउने दाँत’ मात्रै भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्षे ओलीले संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने बताइसकेका छन् ।
सरकारको नियतमै प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकार परिवर्तन भएको आरोप बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । सरकारको कामकारबाहीले पनि त्यो केही हदसम्म पुष्टि गर्छ ।
रवि सहकारी ठगीमा मुछिँदा महिनौं संसद् अवरुद्ध गरेको काँग्रेस सत्तारुढ दल नेताहरू मुछिँदा चुपचाप छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र उनका पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेता गुरुङ र ज्योतिले करिब १५ करोड रूपैयाँ आर्थिक ठगी गरेको आरोप छ ।
गुरुङले पनि मन्त्री भएपश्चात करिब ८० लाख सहकारीलाई ऋण तिरेको बताएका छन् । यता गुरुङ आफैँ श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको दाबी गर्दै आइरहँदा स्वयं आफैँ पुनः सहकारीको रकम तिर्नुमा सम्बन्ध विच्छेदमाथि नै आशंका पैदा गरेको छ । ज्योति गुरुङ हाल फरार रहेका छन् । उनीविरुद्ध रेट नोटिस जारी भएको छ ।
नेता गुरुङमाथि सहकारी ठगीको आरोपै लाग्दा पनि अनुसन्धान भएको छैन । सत्ता पक्षका नेता भएकै कारण उनले उन्मुक्ति पाएका हुन् । नेता गुरुङमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि सरकार मौन छ ।
यता कांग्रेस नेता एवं उर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेका छन् । सो जग्गा नेपाल स्काउटलाई फिर्ता गर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिए पनि त्यो समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उर्जामन्त्री खड्काले अझैँ ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा स्काउटलाई तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका छन् । पोखरेल र उनका पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि उमा गौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख ठगी गरेको आरोप छ। तर अहिलेसम्म पोखरेलमाथि सरकारले सोधपुछ पनि गर्न सकेको छैन । उनका पत्नी अञ्जला कोइराला अदालतमा उपस्थित भएको केही समयमै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
सरकारले मानव तस्करीमा मुछिएका कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । मन्त्रीको हैसियतमा जापान जाने क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सँगै लगेर मानव तस्करी गरेको आरोप लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि लागेको छ । तर अधिकारीमाथि मुद्दा नै चलेन ।
एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि हत्याको आरोप छ । २०७२ मा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिक हत्याका आरोपित सांसद कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका कोइराला संसद्मै उपस्थित हुँदा पनि पक्राउ गरेन । यसको पनि सरकारको नियत प्रस्ट पारेको छ ।
गृहमन्त्री लेखक भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्नुभन्दा पनि प्रहरी सरुवा बढुवामा व्यस्त छन् । प्रहरी सहायक हवलदार सरुवा बढुवामा समेत गृहमन्त्रीले दबाब दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहका दिदी रिता सिंहलाई पनि सरकारले अनुसन्धानमा ल्याउन सकेको छैन । नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएर ठगेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालमन्दिरका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उनी पक्राउ परेका छैनन् ।
यस्तै बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएको चौधरी ग्रुपमाथि पनि छानबिन भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली नै मुछिएको झापाको गिरीबन्धु टी– स्टेट जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । ‘कमजोर मुटु’ हरेका गृहमन्त्रीलाई त्यतातिर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान समेत छैन ।
कांग्रेस सभापति पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु मुछिएको टिकापुर जग्गा काण्डबारे पनि अनुसन्धान भएको छैन । यी काण्डहरू उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै काण्ड छन्, गृहमन्त्रीको नेतृत्वको अनुसन्धान हुनुपर्ने । त्यसैले गृहमन्त्री लेखकलाई भ्रष्टाचारी संरक्षणको संज्ञा दिन कुनै आइतबार कुर्नपर्दैन ।
