काठमाडौं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विवादमा विचाराधीन रिटमा अदालतलाई नै दिग्भ्रमित पार्नेगरी सरकारका निकायबाट जवाफ परेको छ ।
न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल) का संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँसहित आठ जनाले मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने बताउँदै बेरोकतोक अख्तियारको छानविन दायरामा आउनुपर्ने दाबीसहित दायर गरेको रिटमा सरकारकातर्फबाट गोलमटोल जवाफ आएको हो ।
तत्कालीन सरकारले अख्तियारको अधिकार साँघुरो बनाउनेगरी अख्तियार ऐनमा संशोधन विधेयकको तयारी गरेको दाबीसहित २०७९ मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा ‘अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही गर्ने छैन’ भन्ने नयाँ प्रावधान थपेको थियो ।
यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारीपूर्ण र कपटपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । अख्तियार सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा एउटा व्यवस्था घुसाएर मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न बन्देज लगाउने उद्देस्यसहित मस्यौदा बनेको थियो । गोलमटोल रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत निकायले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट ‘नीतिगत निर्णय र अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेकाले थप व्याख्या आवश्यक नभएको’ भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा हुने नीतिगत निर्णयसमेत अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउँदादेशको शासन प्रणाली चलायमान बनाउन कठिनाइ हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।
‘प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको सीमा भित्र रही कार्य गर्न पाउने गरी कतिपय विषयमा कार्यकारीलाई विशेषाधिकार दिएको हुन्छ । जुन मुलुकको शासनप्रणाली सञ्चालनका लागि समेत अपरिहार्य मानिन्छ । सोही कुरा मनन गरेर नै त्यस्तो निर्णय अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राख्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ,’ तत्कालीन कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्चमा पठाएको जबाफमा उल्लेख छ, ‘तर सो व्यवस्थाले बदनियत साथ वा कुनै पक्षलाई अनुचित रुपमा लाभ पु¥याउने वा कसैलाई अनुचित हानी पु¥याउने उद्देश्यले वा कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट कसैले स्पष्ट रुपमा लाभ लिने मनसायले गरिने नीतिगत निर्णयको विषयलाई बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।’
उक्त रिटका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदका तर्फबाट सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वोच्चमा पठाएको जबाफमा प्रस्तावित विधेयकमा भएको कानुनी व्यवस्थाले नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याएको दाबी गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लिखित जवाफ पनि एकै व्यहोराको छ । तर, अख्तियारले भने ठेक्कापट्टा लगायतका सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को नाउँबाट ठेक्का पट्टा कसलाई दिने, कतिमा दिने, कसरी दिने भन्ने जस्ता निर्णयहरू हुने गरेको सन्दर्भ औंल्याउँदै मन्त्रिपरिषद् वा सम्बद्ध समितिका निर्णयहरू सबै सामूहिक हुने दाबी लिखित जवाफमा लिएको छ । आयोगको जबाफमा उल्लेख छ, ‘यस्तो प्रावधानले नीतिगत निर्णय भन्दै कार्यमूलक कार्यकारिणीको अधिकारको स्वच्छन्द रुपमा हुन हुँदैन ।’
नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले सरकारको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नपार्ने गरी व्याख्या गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाको छिद्र समातेर पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवबाट हुने निर्णयसमेत ‘नीतिगत’ का नाममा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने रोग नै बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्दैन भन्ने नाममा नेता, दल वा कसैको नीजि स्वार्थमा मन्त्रालयबाट जथाभावी प्रश्ताव पेश हुँदा भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको भन्दै सडकबाट विरोध समेत भइरहेको छ ।
स्मरण रहोस्, नीतिगत निर्णयका नाममा ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी खरिद प्रकरण, सुडान घोटालालगायत मन्त्रिपरिषदबाट भएका दर्जनौं निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गरी अदालतबाट कारबाही भएको थियो । यतिबेला अख्तियारको भएको क्षेत्राधिकार समेत खुम्च्याएर ‘नीतिगत’ को लेपन लगाउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने अभ्यास सरकार र संसद भित्रैबाट भइरहेको छ । अख्तियार बाहेकका सरकारी निकायबाट सर्वोच्चलाई दिएका जवाफले झन् सुशासनमाथि चुनौती थपिने खतरा बढेको छ ।
