काठमाडौं, ९ असार । देशमा कोरोना संक्रमण महामारी हुने क्रममै छ, भ्रष्टाचारको महामारी भने सुरु भइसकेको छ । संकटको बेलामा पनि सत्तामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । स्वास्थ्य सामानकै खरिदमा एक पछि अर्काे भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न त यसको छानबिन भएको छ न त सुधार नै । उल्टो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छानबिन भन्दा प्रतिरक्षा र बचाउमा उत्रिएका छन् ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले त्यससम्बन्धि खरिद कामहरु छोटो प्रक्रियामार्फत भइरहेका छन् । खासगरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा झन्डै पाँच अर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये धेरै जसो सेटिङमा खरिद गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा समेत सामान्य सामान खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको थियो । अहिले संकटको बेला झन् ठूलो चलखेल भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
ओम्नीदेखि ओम सर्जिकलसम्म
स्वास्थ्य संकटको बेला हजारौं जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । मध्यमवर्ग समेत समस्यामा परिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारमा सक्रिय देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कतैबाट छानबिन र कारबाही समेत नहुँदा जनताको आक्रोश बढीरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त संरक्षण गरेर बदनामी कमाए नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत सत्ताको छायाँमा परेको छ ।
चीनमा पुसमा नै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । विज्ञहरुले नेपाल छिमेकी देश भएकाले जोखिम रहेको औल्याउदै आएका थिए । तर, सरकारले सुरुमा खासै चासो दिएन । इटाली लगायत विभिन्न देशमा फैलदै गएपछि मात्र कोरोना नियन्त्रणमा चासो बढाइयो । १० माघमा नेपालमै एक व्यक्तिमा कोरोना देखिएको थियो । चीनबाट आएका एक बिद्यार्थीमा कोरोना देखिएको थियो । हङकङमा स्वाब पठाएर उनको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो ।
त्यसको ठिक दुई महिनापछि अर्थात् ११ चैतदेखि सरकारले लडाउनको घोषणा ग¥यो । यो दुई महिनाको अवधिमा कुनै राम्रो तयारी भएन । पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री पनि खरिद गरिएन । लकडाउन पूर्वतयारीका लागि गरिएको भए पनि सीमामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्दा भारतबाट आएका हजारौं नेपाली अलपत्र परे । सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको बताए पनि ती क्वारेन्टिन मापदण्डविपरीतको थियो । कतिपयले उपचार नपाएर क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाउनुप¥यो ।
यो बीच भित्रभित्र विभिन्न माफिया समूहसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भेटघाट भइरहेको थियो । त्यसमध्ये एक ओम्नी समूह थियो । उसले ठेक्का नपाउँदै बिदेशमा सेटिङ मिलाइसकेको थियो । उसैलाई ठेक्का पर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सस्तो नभई जसले छिटो सामान ल्याउन सक्छ उसैलाई ठेक्का दिने गरी मेडिकल व्यवसायीहरुलाई छलफलमा बोलायो । अरुले पहिले नै तयारी गर्ने कुरा भएन । ओम्नीले सबै सेटिङ मिलाइसकेको थियो । सोही आधारमा उसलाई नै ठेक्का दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । उसँग चर्काे मूल्यमा सामान खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार नै संकटमा प¥यो । त्यसपछि समयमा सामान दिन नसेको बहानामा उसँग सम्झौता रद्द गरियो । तर, अहिलेसम्म उसलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन ।
त्यो विवादपछि सरकारले नेपाली सेनामार्फत सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । जी टू जी प्रक्रियाार्फत सामान आयात गर्ने बताइएपनि त्यसमा पहिलेकै समूहको चलखेल थियो । सिसिएमसीमार्फत नै चिनियाँ कम्पनीसँग डिल गरेर सामान ल्याइयो । जसकारण सेनाले खरिद गरेका कतिपय सामान स्वास्थ्यले खरिद गरेको भन्दा धेरै गुणा महंगो भयो । जसकारण सेना विवादमा तानियो । सेनाले खरिदमा सवा दुई अर्ब खर्च गरेको थियो । जसको यथार्थ विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सेनामार्फत खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले यसरी उसलाई प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको प्रष्ट भयो । यसमा कमिसन मन्त्री र उनीहरुका निकट व्यक्तिहरुले पाए भने बदनामी सेनाको भयो । यो प्रकरणपछि सेनाले खरिद प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराउन आग्रह गरेको छ । अर्काेतर्फ सेनाले समयमा पनि सामान ल्याउन सकेन । अत्यावश्यक सामान भन्दा अन्य सामान धेरै ल्याएको थियो । सेनाको खरिद पनि विवादमा प¥यो । अब सबै खरिद स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा पछिल्लो पाँच महिनामा तीन महानिर्देशक फेरिएका छन् । स्वास्थ्य सामान खरिदकै चलखेलमा यसरी महानिर्देशहरु फेरिएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो पटक महानिर्देशक बनेका डा. दीपेन्द्ररमण सिंह पनि खरिदमै विवादमा परिसकेका छन् । सेटिङको आधारमा ओम सर्जिकलमार्फत सामान खरिद गर्न लागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सस्तो प्रस्ताव गर्ने सात वटा कम्पनीलाई उपेक्षा गरेर सेटिङकै आधारमा ओमलाई छनोट गरिएको बताइन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट (रियल टाइम पिसिआर किट) र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट खरिद गर्न ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिलाई २४ करोड ८१ लाखमा ठेक्का दिएको हो । प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य ११ कम्पनीले ओम सर्जिकलभन्दा सस्तोमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए ।
सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले १६ करोड ४७ लाख र त्यसपछि फेयर ट्रेड प्रालिले १६ करोड ९९ लाख ५० हजारमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए । तर, विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोजाइमा झन्डै साढे आठ करोड महँगो प्रस्ताव गरेको ओम सर्जिकल नै पर्यो । स्पेसिफिकेसनका नाममा यसरी खरिदमा चलखेल भएको हो ।
विभागले किट खरिदका लागि टेन्डर गरेपछि १४ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले आरटी पिसिआर प्रतिकिट आठ सय ८६ रुपैयाँ र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन प्रतिकिट दुई सय १२ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । फेयर ट्रेड प्रालिले आरटी पिसिआर प्रतिकिटको आठ सय ३८ र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन प्रतिकिट दुई ९५ रुपैयाँमा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । विभागले आरटी पिसिआर प्रतिकिटको एक हजार दुई सय ७७ र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन प्रतिकिटको तीन सय ७७ रुपैयाँ कबुल गरेको ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिएको छ ।
त्यस्तै, मनकामना मोडर्न इन्जिनियरिङ प्रालिले दुवै किट गरेर १७ करोड ४७ लाख ५० हजारमा, एमएस मेडेट्रोनिक्स नेपाल प्रालि÷लाइफलाइन इन्टरनेसनल प्रालि जेभीले १९ करोड ४५ लाख ५० हजारमा, बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिले २० करोड १७ लाख ५० हजारमा, वेब ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिले २० करोड ९८ लाख ५० हजारमा, सेरियो डाइग्नोस्टिक्स ट्रेडर्सले २१ करोड ८४ लाखमा, टिएमएस आरएस जेभी २२ करोड ५० लाखमा, हस्पिटिक इन्टरप्राइजेज प्रालिले २३ करोड ५९ लाख ५० हजारमा, चामुन्डा ट्रेडिङ हाउसले २३ करोड ९८ लाख ५० हजारमा र बुद्ध सप्लायर पिया ट्रेडिङले २४ करोडमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए । दुई कम्पनीले भने ओम सर्जिकलभन्दा महँगो रेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रमात्र होइन हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य सामान खरिद गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि खरिद गरेको छ । तर, खरिद प्रक्रिया कतै पनि पारदर्शी छैन । एउटै सामान विभिन्न कार्यालयले फरक फरक मूल्यमा खरिद गरेका छन् । यसबाट कोरोना संकटको बेला भ्रष्टाचारको माहामारी फैलिएको प्रष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्य सामान मात्र होइन क्वारेन्टाइन निर्माण तथा राहत वितरणमा पनि अनियमितता भइरहेको छ । क्वारेन्टाइन निर्माणमा करोडौं खर्च भएपछि अत्यावश्यक सेवा समेत छैनन् । राहत वितरणमा विभिन्न स्थानीय तहले कुहिएको दाल र चामल वितरण गरेका छन् ।
स्वास्थ्य संकटको बेला हजारौं जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । मध्यमवर्ग समेत समस्यामा परिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारमा सक्रिय देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कतैबाट छानबिन र कारबाही समेत नहुँदा जनताको आक्रोश बढीरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त संरक्षण गरेर बदनामी कमाए नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत सत्ताको छायाँमा परेको छ ।
