Logo
Logo

योभन्दा अक्षमता के हुनसक्छ ?


2.4k
Shares

तीस वर्षको अवधि भनेको चानचुने कुरा होइन, यो तीस पैँतिस वर्षमा हाम्रा छिमेकी चीन र भारत आर्थिक विकासको हिसाबले विश्वलाई चुनौती दिने स्थानमा पुगेका छन् । हामीभन्दा पिछडिएको दक्षिण एसियाकै बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्सले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् ।

कोभिडका कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था धराशायी बने पनि त्यसले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ । ती देशहरूले आफ्ना जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयत्न गरेका छन् । यसैबिच बंगलादेश र श्रीलंकाका जनताले त्यहाँका भ्रष्ट शासकलाई सत्ताबाट सडकमा मिल्काइदिएका छन् । क्रमशः बंगलादेश र श्रीलंकामा आर्थिक सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

तर दुर्भाग्य, नेपालको अवस्था तीस वर्ष अगाडिभन्दा आज दयनीय बन्दै गएको छ । हरेक नेताहरू अर्बौँ, करोडौँको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । राजनीति सेवा होइन, बिना लगानी पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ ।

तीस वर्ष अगाडि हात्ती छाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्ने माननीयहरू आज करोडपति बनेका छन् । तिनीहरूको आयस्रोत के हो कसैले खोजेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको साइनबोर्ड झुन्ड्याइएको छ । तर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरू त्यही साइन बोर्डमुनि ओत लागेका छन् ।

आम जनतामा चरम निराशा छ । खासगरी युवा बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ । नयाँ पुस्ताका युवाले देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडिसके । अध्ययनका लागि विदेशिएका युवा पनि विदेशमै रमाइरहेका छन् । जो विदेशिन सकिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन ।

आज सरकारी कर्मचारी पाल्ने राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन । राज्य घाटामा चलेको छ । विदेशी ऋण चुलिएको छ । देश ‘कालोसूची’को मुखमा छ, तर पनि सरकार ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैँ सुशासनको गफ हाँकिरहेको छ । यिनै अक्षम नेताहरू ‘मिसन ८४’ एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्दै हिँडेका छन् ।

युवाको सपनामाथि सरकारले खेलबाड गरिरहेको छ । कहिले कीर्तिपुरको डाँडामा सूचना प्रविधिको खेती त कहिले आइटी हब बनाउने गजेडीगफ हाँकिरहेको छ । आजको युगमा असम्भव भन्ने केही छैन, तर नेपालमा लगानीको वातावरण छैन । लगानी गर्न चाहनेलाई दशथरि कानुनले भड्काउन खोजिन्छ । जसका कारण नेपालमा लगानी भित्रन सकेको छैन ।

लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र पनि मुर्छित अवस्थामा छ । भएका उद्योगधन्दा संकटमा छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानीकर्ताहरू ऋण लिन डराइरहेका छन् । बैङ्कहरूले बाहिर जति फुर्ती लगाए पनि भित्रभित्र बैंकहरू पनि खोक्रो हुँदै गएका छन् । कतिपय बैंक ‘डिभिडेन्ट’ दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । दैनिक पत्रिका समाचारभन्दा लिलामका विज्ञापनले भरिएका छन् । यो अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्था हो । तर पनि सरकार भन्छ– अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ ।

तीस वर्ष अगाडिको प्रतिव्यक्ति आयसँग आजको दिनलाई तुलना गरेर प्रगति भएको तथ्यांक भट्याइरहेको छ । रेमिट्यान्स मात्र नभित्रने हो भने अर्थतन्त्र टाट पल्टिसक्थ्यो । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र एक प्रकारले टाट परेको अर्थतन्त्र नै हो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको कुनै रणनीति छैन । सरकार आयातमै रमाइरहेको छ ।

पक्कै पनि यी समस्याहरू पाँच, दश वर्षमा उब्जिएका होइनन्, तीस वर्षयता सत्तामा बस्नेहरूले आलोपालो निम्त्याएका समस्या हुन् । हरेक वर्ष फेरिने सरकारले इमानदारीपूर्वक अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गरेको भए आज देश टाट पल्टने अवस्थामा पुग्ने थिएन ।

आर्थिक विकासको कुरा छाडौँ, आज सरकारी कर्मचारी पाल्ने राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन । राज्य घाटामा चलेको छ । विदेशी ऋण चुलिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण देश टाट पल्टन लाग्यो भनेर विदेशीहरू चिन्तित बन्न थालेका छन् । देश ‘कालोसूची’को मुखमा छ, तर पनि सरकार ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैँ सुशासनको गफ हाँकिरहेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, यिनै अक्षम नेताहरू ‘मिसन ८४’ एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्दै हिँडेका छन् ।

जनता पनि उस्तै ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेझैँ यिनै निकम्मा नेताको कुरा पत्याउँछन् । अब पनि यी भ्रष्ट र निकम्मा नेताहरूको विकल्प खोजिएन भने हामीले त दुःख पायौँ, पायौँ हाम्रा सात पुस्ता भोकै पर्ने दिन आउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्