काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गर्दा यसका विकृतिहरू बढेको भन्दै सरकारले अङ्कुश लगाउने प्रयास बारम्बार गर्दै आएको छ । यसअघि विकृति बढेको भन्दै तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन आवश्यक देखिएको भन्दै सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक २०८१’संसद्मा दर्ता गराएको छ । आगामी माघ १८ गतेदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सरकारले विभिन्न ६ वटा विधेयक अध्यादेशमार्फत अघि सारेको छ ।
![](https://www.drishtinews.com/wp-content/uploads/2024/08/kp-sharma-oli-8.jpg)
संसद्मा सत्तारुढ दलहरूको बहुमत हुँदा हुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहितका सबै विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ दलहरू प्रतिरक्षाको तयारीमा छन् । सरकारले संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेका विधेयकलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर अध्यादेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसबीचमा सरकारले मंगलबार मात्रै ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग बढ्दै गर्दा यसको विकृतिहरू बढेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक अघि सारेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो समय मुलधारका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई कस्नुपर्नेमा एक मत हुने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, नेताहरूले युवा लक्षित टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन् ।
संसद्मा दर्ता गरिएको यो विधेयकमा कसुर र सजाय सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा १ करोडसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी कडा व्यवस्था राखिएको छ ।
‘साइबर बुलिङ’ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा फेक आइडी, पेज, समूह वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।
‘साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने’ विधेयकमा उल्लेख छ ।