काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । उक्त अधिवेशनमा हालै ल्याइएका सबै अध्यादेश पेस गर्ने सत्तापक्षले तयारी गर्दा विपक्षमा रहेका दलहरूले सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा रणनीति बनाइसकेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्ने तयारी छ । विपक्षी दलहरू विरोधको रणनीतिमा छन् । विपक्षी दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

संसद्को पहिलो बैठकमा सकेसम्म विरोध नहोस् भन्ने सरकारको चाहना छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
विरोध संसद्मा प्रकट नहोस् भनेर कांग्रेसले पदाधिकारी र मन्त्री सहितको बैठक बोलाएर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास समेत ग¥यो । कांग्रेसकै अग्रसरतामा अध्यादेश आएको हुनाले विरोध नगर्ने र अपनत्व लिने रणनीति कांग्रेसको छ । त्यस्तै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको पक्षमा उभिन निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यादेशको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवैको विरोध गर्ने जनाएको छ । सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको शासन चलाउने खोजेको र समितिमा छलफलमा रहेका विषयमा समेत अध्यादेश ल्याएको माओवादीको आरोप छ ।
यता, अर्का प्रतिपक्षी दल रास्वपाको पनि यो अधिवेशनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी छ । सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले राजनीतिलाई दूषित बनाइरहेको र सोही सेरोफेरोमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास भएको भन्दै उक्त नियत गलत भएको बताएका छन् ।
यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
बिहीबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले देश लुट्न नदिने भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको उप महासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अध्यादेशको विरोध गर्ने जनाएको छ । यसले आगामी भोलिदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच आरोप प्रत्यारोप चल्ने निश्चित छ ।