देशमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन, राजस्व र जीवनस्तर वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिने सम्भावनायुक्त उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोतसाधन कुशल ढंगले परिचालन र उपयोग हुने परिपाटी प्रवद्र्धन गर्नु समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अनिवार्य सर्त हो । सोहीअनुसार देशको अर्थतन्त्रको विकास, सुधार र सुदृढीकरणको महान् यज्ञमा निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्ने सरकारको मूल कर्तव्य रहेको हुन्छ ।

सरकारले देश र जनताका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न उपलब्ध सीमित स्रोतसाधन कसरी बाँडफाँट र प्रयोग भएमा देशको हित र कल्याणको लागि अधिकतम योगदानकारी हुन जान्छ । सोको मार्गनिर्देशन, विधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको ३५ वर्षपछि पनि देश र जनताको अवस्था अपेक्षित बन्न नसकेको हो । यस्तै परिवेश कायम रहेमा देशको भविष्य अझ कठिन बन्दै जाने भएकोले यससम्बन्धी समाधानका विषयबारे चर्चा केन्द्रित गर्नु आवश्यक भएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)मा आव २०६८/६९ मा कृषि, खानी, उत्पादन उद्योग, जल आपूर्ति, विद्युत् र निर्माण क्षेत्रको समग्र योगदान ४७.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८०/८१ मा यी ६ वटै क्षेत्रको समग्र योगदान ३७.१ प्रतिशत रहेको छ । कृषि र बृहत् उत्पादन यस अवधिमा १०.८ प्रतिशत घट्ने गरी तथा अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बढेको छ । यसरी राज्यका नीति, कानुन र गतिविधि सञ्चालन हुनु एवं विदेशी भूमिमा नेपाली युवायुवतीहरू रोजगारीको लागि भड्किनुपर्ने अवस्था आउनुले गणतन्त्र कसको लागि ल्याइएको रहेछ स्पष्ट भएको छ ।
त्यसैले, यस्तो अवस्था तत्काल रोक्न आयात प्रतिस्थापनमा तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी रूपमा योगदान गर्ने कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र र व्यवसायलाई तत्काल पुनर्संरचना, विकास र सुदृढीकरणको प्रक्रिया सुरुवात गरी सुस्त र मु¥याएको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
निर्यात क्षेत्र प्रवद्र्धित नहुने आर्थिक नीति र योजनाले देशको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । नेपालको विडम्बना के रहेको छ भने जति पनि अर्थतन्त्रमा समायोजन र सुधारका कुराहरू हुन्छन्, त्यसको अधिकांश उपलब्धि आयात क्षेत्रले मात्र लिने गरेको छ । जसले नेपालको बेरोजगारीको अवस्थालाई झन् विकराल बनाउने र परनिर्भरतालाई अरु बढाउने छ ।
त्यसैले, राजस्व वृद्धिलाई मात्र हेरेर आयात विस्तारमा जोड दिँदा राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति, प्रक्रिया र उपलब्धि निकै पछाडि परेको यथार्थ समयमै बुझ्नु जरुरी छ । अतः कृषि, उद्योगलगायत अन्य उद्यमशीलताका क्षेत्रहरूको विस्तारका साथै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएमा मात्र अर्थतन्त्रको समृद्धि चक्र सुदृढ बन्दै व्यापार सन्तुलनमा समेत योगदान पुग्ने हुन्छ ।
देशको मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि सिर्जनशीलता, कौशल, प्रतिबद्धता र तत्परताको कमी देखिएकाले जोखिमहरू बढ्दै गएको अवस्था छ । २०७९ असारदेखि २०८१ मंसिरसम्म ३० महिनाको अवधिमा संकुचित मुद्राप्रदायमा चल्ती निक्षेपको अंश पहिलो १५ महिनामा औसत ४३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको १५ महिनामा औसत ३८ प्रतिशत मात्र रहेकाले पछिल्लो अवधिमा अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक विश्वास घट्न गएको प्रमाणित हुन्छ ।
त्यसैगरी, संकुचित मुद्राप्रदायमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको अंश पहिलो १५ महिनामा औसत ५७ प्रतिशतबाट पछिल्लो १५ महिनामा ६२ प्रतिशत पुग्नुले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिजन्य अपेक्षाहरू बढ्न गई उपभोग बढेको र लगानीको वातावरण अझै धुमलिन पुगेको स्थिति छ ।
यसले सर्वसाधारणको जीवनयापन झनै कष्टकर बनेको पुष्टि हुन्छ । अतः सर्वसाधारणको आयआर्जन बढाउन कृषि, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान दिन लचिलो मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको अभिभावकको नाताले सरकारले पनि आफ्नो तलबभत्ता र सुविधा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान नदिई अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको लागि खर्च र राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कृषि, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान दिन पछाडि पर्नु हुँदैन ।
त्यसैले, उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र बाह्य व्यापार सन्तुलनमा सहजकारी हुने गरी उपयोग गर्न देशले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिमा तदनुकूलको सुधार, संयोजन, पुनर्संरचना र सुदृढीकरण अपरिहार्य हुन आउँछ ।
अधिक आयातमा निर्भर रहेको उपभोगमुखी ढाँचा र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै रोजगारी प्रवद्र्धन र व्यापार सन्तुलनमा योगदान दिने विकासको अवधारणा र नीतिगत संरचनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
सोहीअनुरुपको प्रारुप र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा अर्थतन्त्रको स्वसञ्चालन प्रक्रिया सहज, सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न गई देशको विकासको गति तीव्र र अपेक्षित बन्ने देखिन्छ । यसको लागि माथि भनिएका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मौद्रिक र सार्वजनिक वित्त नीतिहरूमा उल्लिखित सुधार र संशोधनहरू गर्नु ढिलो भइसकेको छ ।
(लेखकः वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)