लाहुरेहरूको सहर धरान वर्षैदेखि काकाकुल छ । धराने जनतालाई सधैँ पानीको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । पानी माग्दै कयौँ पटक आन्दोलन भए । कयौँ पटक चुनावी एजेन्डा बन्यो– खानेपानी । राजनीतिक दल र नेताहरूले धराने जनताको समस्यालाई सत्ताको भर्याङ बनाए । पानी खुवाउने प्रतिवद्धता गरेर संसद्-मन्त्री बने । तर, पानीको समस्या ज्युँका त्यूँ छ ।
नेताहरूले धराने जनताको समस्यासँग कसरी खेल्छन् भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण सम्झँदा पनि प्रस्ट हुन्छ । अध्यक्ष ओली २०७९ कात्तिक २५ गते धरान पुगेका थिए । त्यसबेला धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न एमालेको सरकार चाहिने दाबी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए– ‘अब यहाँका मेयरलाई खानेपानी ले, खानेपानी ले भनेर कतिवटा घैला बोकुन् बिचरा । यहाँ त राष्ट्रिय बजेट चाहिन्छ, राष्ट्रिय योजना चाहिन्छ । नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ । पम्पिङ गरेर कोसीबाट पानी ल्याएर धरानलाई पानी खुवाउँछ एमालेले । तपाईँहरू ढुक्न हुनुहोस् ।’
अहिले एमालेको सरकार छ । अनि प्रधानमन्त्री ओली नै छन् । तर, उनी धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न तयार छैनन् । कोसीको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गरेका ओली त्यो प्रतिवद्धताबाट भाग्दैछन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पानी माग्न सिंहदरबार पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भेटसम्म नदिनुले त्यो स्पष्ट हुन्छ ।
हर्क साम्पाङ पनि खानेपानीकै एजेन्डाले मेयर बनेका हुन् । मेयर बन्नसाथ उनी खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लागिपरे । विभिन्न खोला, खोल्साबाट केही पानी ल्याउन सफल पनि भए । त्यसले धराने जनतामा केही हर्क दिलायो । तर, त्यो दीर्घकालीन थिएन । र, भएन ।
धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कोसीको पानी मात्रै हो । कोसीको पानी नल्याएसम्म समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । त्यसैले धराने मेयर हर्क साम्पाङ सोही एजेन्डा लिएर संघीय राजधानी काठमाडौं आए । उनी एक्लै काठमाडौं आएनन् । एउटा थोत्रो रित्तो गाग्री पनि ल्याए ।
थोत्रो रित्तो गाग्रीको संकेत थियो– धरानको खानेपानी एजेन्डा पुरानो र अधुरो छ । तर, सिंहदरबारमा आसिन शासकले त्यो थोत्रो रित्तो गाग्रीको मर्म बुझेनन् । उनीहरूलाई आणविक बमझैँ लाग्यो ! त्यसैले सिंहदरबार छिराउन दिइएन । प्रधानमन्त्री त बंकरमै छिरे ! यसले सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मेयर हर्कले सिंहदरबारमा रित्तो गाग्री लगेपछि नेताले अशोभनीय भएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, रित्तो गाग्री अशोभनीय हो कि जनतालाई पानी खुवाउन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो ? यसले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
खानेपानी समस्या धरानमा मात्रै छैन, गाउँ÷सहरका कुनाकाप्चामा छ । गत वर्ष मधेशका जनताले पनि रित्ता बाल्टिन, जर्किन र गाग्री बोकेर आन्दोलन गरेका थिए । तर, शासकले शक्ति लगाएर लखेट्यो ! रित्तो बाल्टिन र गाग्री आँसुले भरियो !
कोसीको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गरेका केपी शर्मा ओली त्यो प्रतिवद्धताबाट भाग्दैछन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पानी माग्न सिंहदरबार पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भेटसम्म नदिनुले त्यो स्पष्ट हुन्छ । खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक दैनिक उपयोग्य वस्तुको सुलभ व्यवस्था सरकारको दायित्व हो । खानेपानी समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।
यसरी पानी माग्दै चुरेवासीहरू काठमाडौं आएका पहिलो पटक होइन, तेस्रो पटक हो । तर, सरकारको ध्यान काकाकुल जनताको तिर्खा मेटाउनेमा गएन । कुर्सीको लडाइँमै व्यस्त भयो । जनताले खानेपानी पाउन-नपाउन मतलब छैन, जसरी भए पनि सत्ता हत्याउनु छ ।
जनता काकाकुल छन् । तर, देशका नेता-मन्त्रीहरू शुद्ध र पवित्र खोलाको पानीमा ढल मिसाएर समृद्ध र विकास नारा लगाएर थाक्दैनन् । नेताहरूलाई पानीमा ढल मिसाउनुमै गर्व छ । जनताको हाहाकार, चित्कार र पुकारमा व्यापार गर्छन् । त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कारण आमनागरिकमा चरम वितृष्णा छ ।
जनतालाई पानी खुवाउन कोही तयार छैनन् ! तर, पानी अर्थात् नदी बेच्नु पर्यो भने सबै एकजुट हुन्छन् ! गण्डकीको पानी बेच्यो ! कोसीको पानी बेच्यो ! महाकालीको पनि बेच्यो ! यसबाट हाम्रा सरकारहरू जनताका अधिकार र अभावप्रति कति धेरै असंवेदनशील छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
नेपालमा खानेपानीको संकट छ । हाहाकार छ । अझैसम्म पनि १२ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत पिउने पानी पाएका छैनन् । खानेपानीकै लागि घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्छ । लाइन लाग्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । जसले विभिन्न रोग लाग्ने गरेको छ ।
खानेपानीको धेरै समस्या पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छ । कुनै ठाउँमा एक गाग्रो पानी लिनका लागि एक दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । आकाशे पानी खाल्डोमा जम्मा गरेर राख्नुपर्छ । भएका पानीका मुहान पनि सुक्दै गएका छन् । जरुवा सुके, कुवा सुके, ढुंगेधारा सुके । मुहान वरपर कमिलाका ताँती देखिन्छन् । इनारमा पानीको सतह गहिरिँदै छ । जसले गर्दा कयौँ मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्न बाध्य छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर र वन विनाशजस्ता कारणले पानीको स्रोत सुकेको देखिन्छ । ०७२ सालको भूकम्पपछि खानेपानीका धेरै मूलहरू अन्यत्र सर्ने र सुक्नेजस्ता समस्या देखा परेको छ । नेपालमा सानाठूला भूकम्पहरू बारम्बार गइरहन्छन् । सोही कारण पनि नेपालमा खानेपानीको चुनौती बढ्दै गएको छ ।
स्वच्छ र सफा खानेपानीको यथोचित व्यवस्था हरेकको अधिकार हो । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अधिकारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने हो ।
अहिले त झन् मुलुकमा नाम मात्रैको सरकार छ । जनताका समस्या दिनानुदिन बढ्दै छन् । खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक दैनिक उपयोग्य वस्तुको सुलभ व्यवस्था सरकारको दायित्व हो । खानेपानी समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।
दीर्घकालीन समाधान नभए वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, परम्परागत इनार, कुवा ढुंगेधारा मर्मत गरी स्रोत बढाउने अभियान थाल्नुपर्छ । सरकारले जनताका दैनिक समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सत्तामा बसेकाहरूले कुर्सीकै पिर गर्न छाडेर जनताको समस्यामा ध्यान दिने हो भने कुर्सीको चिन्ता लिनु पर्दैन, जनताले नै पुर्याइदिने छन् ।
