मुक्कुमलुङमा दलाल पुँजीवादको हैकम

केही दिनयता पूर्वी नेपालमा ‘केबलकार’ भर्सेस् ‘नो केबलकार’ बहस चर्किएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा अर्थात् मुक्कुमलुङमा केबलकार चाहिन्छ र चाहिँदै भन्ने बहसले सडक, सदन र सञ्जाल तातिएको छ । स्थानीय जनता केबलकार बनाउनै नदिने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनीहरू गोली खान पनि तयार छन् । तर, केबलकार बनाउन तयार छैनन् ।

मुक्कुमलुङको शिरलाई ढाक्ने केही छातीमा गोली बोकेर कोही अस्पतालको श्यामा छन्, कोही सडकमा । जो आफ्नो सांस्कृतिक÷धार्मिक पहिचान र सभ्यता बचाउन लागिपरेका छन् । यता, अर्को पक्ष छ, जसले पाथीभरामा केबलकार पुर्‍याउन विकास देखिरहेका छन् । योगेश भट्टराईजस्ताले चुनावी खर्च देखिरहेका छन् ! उनीहरूलाई सिंहदरबारको ओत छ !

मुक्कुमलुङ विशेषतः लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी पवित्र धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा हो । यसलाई उनीहरूले पवित्र सांस्कृतिक धरोहर मान्छन् । मुक्कुमलुङमा दुई वटा शब्दको संयोजन छ, ‘मुक्कुम’ र ‘लुङ’ । ‘मुक्कुम’को अर्थ अग्नि वा शक्ति हुन्छ भने ‘लुङ’को ढुङ्गा, शिला वा चट्टान हुन्छ । त्यसैले मुक्कुमलुङ भनेको अग्निपुञ्ज, शक्तिपुञ्ज वा शक्तिदायिनी शिला, चट्टान हो ।

यो ऐतिहासिक धरोहर साढे दुई सताप्दीदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवान गोरखा राज्यमा गाभियो । त्यसपछि लिम्बुवान क्षेत्रका विभिन्न ठाउँ खस नेपाली भाषामा परिवर्तन गर्न थालियो । यही क्रममा मुक्कुमलुङलाई रक्तकाली, पञ्चकाली र पाथीभरा नामकरण गरिए । हिन्दू देवीदेवताहरू पार्वती, गणेश, सरस्वतीका मूर्ति पनि स्थापना गरिए । दुई सय ५० वर्ष अघिदेखि सुरु भएको यो अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन । अहिले केबलकार निर्माण पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

लूम्बी÷याक्थुङहरूको माग छ– हामीलाई हाम्रो माटो पुज्न देऊ । हाम्रा लालीगुराँस–धूपी–सल्लालाई नकाटिइदेऊ । हाम्रा ढुङ्गा–पात–पतिङ्गरको मुन्धुम सुनिदेऊ । तर, शासक उनीहरूको कुरा सुन्न तयार छैन । सिंहदरबार पूरै हाबी भएको छ । आफ्नै जगत्मा बसिरहेका याक्थुङका माझमा राज्यले देखाएको शक्ति लाजमर्दो छ ।

स्थानीयको सरोकार बिनै केबलकारको निर्माण कसको स्वार्थका लागि निर्माण गरिँदैछ ? जनताको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीले समुदायको घर–घर पसेर किन यातना दिइरहेको छ ? एउटा व्यापारीको स्वार्थको लागि नागरिकमाथि राज्यले किन गोली चलाइरहेको छ ? विकासका नाममा नागरिकलाई उठीबास लगाउन राज्यले किन रुद्ररुप देखाइरहेको छ ? यतिबेला यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।

मुक्कुमलुङको रक्षा वा ऐतिहासिक स्थलको प्रवद्र्धनका लागि व्यापारी केबलकार सञ्चालन गर्न त्यहाँ गएका होइनन् । केबलकार परियोजनामा सरकारको होइन, एक व्यापारीको हो । तर, सरकार किन एक व्यापारीको ‘प्रवक्ता’ बनिरहेको छ ? मुनाफाको ध्याउन्नमा केन्द्रित व्यवसायीलाई धाप मारिरहेको राज्यले असङ्ख्य नागरिक र प्रकृतिमाथि नै अन्याय गरिरहेको छ । एक समुदायको आस्थामा निर्मम प्रहार गरिरहेको छ ।

निर्माण पक्षको दाबी छ– केबलकार बनाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्र र धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुग्छ । केबलकारले पाथीभरा जाने यात्रुलाई सहज बनाउछ । त्यस्तै कुतर्क गर्ने हो भने भोलि कसैले सगरमाथामा केबलकार बनाउँछु भन्दा दिने ? नेपालका व्यापारीहरूले त्यहाँ केबलकार बनाउन नसक्लान्, तर विदेशी कम्पनीहरूले यो ल्यागत राख्छन् । बिक्छ भन्दैमा जे पनि बेचिदिने ?

मुक्कुमलुङको विकासको यो मोडलले एकातिर आदिवासी भूमि, जीवनपद्धति र संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गरेको छ । अर्कोतिर पाथीभरा क्षेत्र विकासको नाममा मुक्कुमलुङ नाफाखोर दलाल पुँजीपति व्यापारीलाई जिम्मा लगाइँदै छ । राज्यले बिक्री गरिसकेपछि मुक्कुमलुङको ऐतिहासिक पहिचान सुरक्षित हुने छैन ।

यति मात्रै होइन, यो प्रकृति दोहन पनि हो । केबलकार सञ्चालनका लागि जंगल फडानी समेत भइरहेको छ, जसले मुक्कुमलुङको प्राकृतिक अतिक्रमण गरिरहेको छ । वन्यजन्तुसमेत विस्थापन भएको छ । विकासका नाममा समुदायको भूमिमाथिको अतिक्रमणमा मात्रै होइन, राज्य आतंक पनि हो ।

विकास जनताको लागि हो । तर, यहाँ विकासको नाममा जनताको इतिहास सकाउने खेल भइरहेको छ । त्यसैले विकासको नाममा गोली हानिरहेका छन् ! व्यापारीको लागि राज्यले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । मुक्कुम्लुङको मुद्दा केवल एउटा विकास परियोजना र भौतिक विकास परियोजनाको मुद्दा मत्रै होइन । सांस्कृतिक–धार्मिक विषयसँग जोडिएको विषय हो । यो निकै नै गम्भीर विषय हो ।

पाथीभरा क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? केबलकार नै बनाइयो भने पनि त्यसको नाफा कहाँ जाने ? स्थानीयले कति लाभ पाउने ? धार्मिक क्षेत्रको नाफा एउटा व्यापारीले मात्रै खाने ? के यही नै हो त हामीले खोजेको संघीयताको विकासको मोडेल ? राज्य किन नागरिकविरुद्धको अपराध गर्नमा उद्यत बन्यो ?

अन्ततः राज्यले स्थापित गर्न चाहेको ‘पाथीभरा’ पहिचान स्थापित हुनेछ भने ऐतिहासिकता बोकेको ‘मुक्कुमलुङ’ को पहिचान भने समाप्त हुनेछ । मुक्कुमलुङमाथिको अतिक्रमण मात्रै होइन, यो परियोजना ‘विकासको दलालीकरण’ को एउटा मोडल पनि हो । एउटा पुँजीपतिले कसरी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिलाई उपयोग गर्न सक्छ भन्ने नमुना हो ।

ताप्लेजुङको भूमि चन्द्रागिरि र मनकामनाजस्तो होइन । यहाँको मौलिकता फरक छ । स्थानीयलाई सहमत नबनाई केबलकार चल्न सम्भव छैन । बलजफती गर्न खोजियो भने यसले पूर्वी नेपालमा लामो समयसम्म द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसैले, सरकारले पूर्वी नेपालको राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक छ ।

मुक्कुमलुङको विकासको यो मोडलले एकातिर आदिवासी भूमि, जीवनपद्धति र संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गरेको छ । अर्कोतिर पाथीभरा क्षेत्र विकासको नाममा मुक्कुमलुङ नाफाखोर दलाल पुँजीपति व्यापारीलाई जिम्मा लगाइँदै छ ।

राज्यले बिक्री गरिसकेपछि मुक्कुमलुङको ऐतिहासिक पहिचान सुरक्षित हुने छैन । त्यहाँबाट आउने लाभ पनि लिम्बू समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकासका लागि प्रयोग पनि हुने छैन । बेलैमा बुझ्न नसकेमा ओली सरकारका लागि ‘खुवालुङ’ पछिको अर्को प्रतिरोधको नाम मुक्कुमलुङ बन्ने निश्चित छ ।