काठमाडौं, १६ असार ।
सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धि बिधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । बिधेयकका कतिपय प्रावधानले कर्मचारीको भविष्यमा खेलवाड गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
मंगलबार नासुहरुले सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका छन् । बिधेयकको प्रावधानले राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुग्ने उनीहरुको भनाई छ ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि छ । श्रेणीविहीन तथा राजपत्रअनंकित कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि राखेका छन् ।
नासुबाट अधिकृत बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छैन । यसबाट तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी निजामती संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे बताउँछन् । विधेयकमा अधिकृत तहमा २० राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पदमा २० प्रतिशत बढुवाबाट तथा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति आइतबार नासुहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
करिब दुई वर्ष लामो छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि संघीय निजामती ऐनको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको हो । पटक–पटकको छलफलमा पुरानै विषयमा फेरि विवाद भएपछि सोमबार बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।
विधेयकका प्रावधानप्रति समितिका सांसद मात्र होइन, सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा निजामती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पटकपटक सहमतिको प्रयास भए पनि सफल नभएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्नुपरेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
विधेयकमा पहिलेको निजामती सेवा ऐनभन्दा कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू हेरफेर गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको थियो । ऐन लागू भएको पछिल्लो वर्ष ५९ र अर्काे वर्षबाट ६० हुने गरी यसलाई कार्यान्वयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि ४० वर्षको उमेर हद राखिएको छ ।
खुला प्रतियोगिताबाट निजामती सेवातर्फ उपचसचिव तथा स्वास्थ्यमा नवौँ तहमा भर्ना हुनेको हकमा पहिलाको अवधि गणना नहुने प्रावधानमा कर्मचारीको चर्काे असन्तुष्टि छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा उमेर हद राखिएको छैन भने पहिलाको अवधि पनि गणना हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, निजामतीमा आधिकारिकबाहेक अन्य ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने भएका छन् । हाल विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियन छन् । यसमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले चर्काे विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजामतीमा पार्टीनिकट ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने मागअनुसार विधेयकमा आधिकारिक संगठन मात्र राख्न लागिएको हो । सोमबार चारवटा निजामती ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
