जनताको मुख थुन्ने कुबुद्धि

अहिले सर्वाधिक चासो र चिताको विषय हो– सामाजिक सञ्जाल विधेयक । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभामा ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकको रूपमा दर्ता भएको छ । यो विधेयक दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्ने छ ।

विधेयकले नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने निश्चित छ । विधेयकमा विरोधको अधिकार र आलोचनालाई निषेध गरिएको छ । त्यसैले सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा मूलतः दुई विषय समेटिएका छन् । एक– सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू । दोस्रो– सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको पालना गर्नुपर्ने सर्त र कसुर एवं सजाय ।

सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेको आवाज बन्द गराउन चाहन्छ । त्यसैले यो कानुनअनुसार दर्ता हुने अभियोगलाई कठोर फौजदारी अभियोगको सूचीमा राखिएको छ ।जरिवानाको निर्णयमा कानुनी उपचारको व्यवस्था नहुँदा ठूलो रकम जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । प्रयोगकर्ताको हकमा ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ ।

सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेको आवाज बन्द गराउन चाहन्छ । कसैले सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको समाचार लेख्न पाउने छैनन् ! त्यसलाई सेयर गर्न पाउने छैनन् ! यसलाई अपव्याख्या गरेर सरकारले नागरिकलाई जेल हाल्न सक्नेछ ।

उक्त विधेयकले न्यायिक स्वतन्त्रताको उपहास गरेको छ । विधेयक जनताको मुख थुन्ने र नेतालाई भने ‘भगवान्’ बनाउने छ ! कसैले नेता र सरकारको आलोचना गर्न पाउने छैनन् । कसैले नेताहरूको आलोचन र नेतामाथि प्रश्न उठाएमा त्यो ‘अनुशासनहीनता’ ठहरिनेछ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा नेताहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्ने पनि अपराधी हुनेछन् । कसैले पोस्ट, शेयर, लाइक, रिपोस्ट, सब्सक्राइब, कमेन्ट ट्याग, ट्रोल, ह्यायासट्याग वा मेन्सन समेत गर्न पाइने छैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको गतिविधि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ । त्यस्तै कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्नेजस्ता न्यायिक कार्यहरू गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ । पीडित मानिएको पक्षको राय नबुझी सरकार वादी भई फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने छ ।

नियमनका नाममा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयमा समेत असर गर्ने खालका प्रावधान राख्न खोजिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ । पत्रकारहरूले समाचार लेख्नुअघि नेताहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । प्रेस काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्ने प्रयास गरिएको छ ।

कसैले सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको समाचार लेख्न पाउने छैनन् ! त्यसलाई सेयर गर्न पाउने छैनन् ! यसलाई अपव्याख्या गरेर सरकारले नागरिकलाई जेल हाल्न सक्नेछ ! नागरिकले नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउन पाउने छैनन् । नेताहरूलाई गाली गर्नु अक्षम्य अपराध मानिनेछ । उनीहरूविरुद्ध बोले दुई लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म सजाय हुनेछ । नेताहरूको कुरा भने स्वतः सत्य हुनेछ । नेताहरूले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्दा पनि पत्याइदिनुपर्ने छ ।

नेताले भ्रष्टाचार गरे भनेर पोस्ट गर्न र प्रश्न गर्न पाइने छैन । अनुसन्धान नै नगरी प्रश्न उठाउने सिँधै जेल पुग्नेछन् । दफा १२ र १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको निर्णय विभागले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस निर्णयमा चित्त नबुझे गुनासो र कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यसले कसुर प्रमाणित नभई कसूरदार नहुने न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दैन ।

विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न ल्याइएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा फराकिलो अर्थ बोक्ने परिभाषा र वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउन नसकिने शब्दावलीले झनै शंका उब्जाएको छ । जसरी पनि अथ्र्याउन सकिने शब्दावलीको प्रयोगले शक्तिमा रहेकाले जुनसुकै बेला दुरुपयोग गर्न सक्नेछ । अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरूको प्रयोगले यसलाई तजबिजी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी त छ । तर, नियमनको नाममा नियन्त्रण कसैलाई स्वीकार्य छैन । संसारका अधिकांश मानिस प्रत्यक्ष जोडिएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै एकमत छन् । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो प्लटर्फम नियन्त्रणको पक्षका कसै छैनन् । त्यसले सरकारले नियन्त्रण होइन नियमनबाट मात्र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

गाली–बेइज्जती, ठगी, हिंसा, अश्लीलता, गोपनीयता र प्रतिलिपि अधिकार हनन नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनहरू नै पर्याप्त छन् । कानुन अपुग भए समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । नियमनको स्वीकार्य र व्यावहारिक बाटो खोज्नुपर्छ । माध्यम नियन्त्रण गर्नु कानुनी राज, नागरिक हक र लोकतन्त्रको घोर अपमान हो ।

सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । चलाउनेले चलाउन पाउनुपर्छ । तर, सबै कुराको एउटा सीमा हुन्छ । ‘नपाउनेले पायो, बोक्रैसँग खायो’ पनि गर्नु हुँदैन । सीमा नाघ्दा सत्ययुगमा सीताको पनि हरण भएको थियो । यसप्रति नागरिक पनि सजग बन्न जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिले ‘म’ सुध्रिनु पर्छ । ‘म’ सुध्रिए तिमी, तपाईँ, हजुर सबै सुध्रिन्छन् । यस्ता माध्यम प्रयोग गर्दा स्वनियमनमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधानले स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन । मैले के गर्नु हुन्छ र के गर्न नहुने छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मैले जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, त्यसको कुनै जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन, त्यसबापत कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको सीमा बुझ्नुपर्छ । यस्ता प्लार्टफम रचनात्मक, सकारात्मक, आलोचनात्मक र प्रतिफलमुखी ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले अहिले ल्याएको विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्छ । र, सबैलाई मान्य हुने कानुन बनाउनुपर्छ ।