मैले गएको अंकमा ‘अब भ्रष्टाचार दिवस’ मनाऔँ भनेर लेखेको थिएँ । किनभने, त्यो लेख लेख्दा देशले अख्तियारको ३४औँ दिवस मनाइरहेको थियो । जुन उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको थियो, त्यो उद्देश्यमा अख्तियार थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
सरकारमा बस्नेहरूले नै अख्तियारको दाह्रा, नंग्रा सबै खुस्काइदिएका छन् । पाँच वर्षदेखि अख्तियारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्क्याइएको छ । उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरेर सुशासन कायम गर्नतिर हाम्रा सांसदहरूको ध्यानै गएको छैन ।
सरकारलाई अख्तियार बलियो भयो भने, भोलिका दिनमा जेल जानु पर्ला भन्ने डर छ । त्यसैले संसदीय उपसमितिमा सांसद नामका ‘दलाल’हरुले अख्तियारको अधिकार कसरी कटौती गर्ने भन्ने कोणबाट आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् ।
दलका ‘दलाल’हरुले कहिले अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनु हुन्न भन्ने कोणबाट छलफल चलाइरहेका हुन्छन् त कहिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारीमाथि मुद्दा नचलाइए, त्यो मुद्दा स्वतः खारेज हुनुपर्ने तर्क अघि सार्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, लाजसरम पचाएका ‘दलका दलाल’हरुले अख्तियारले बेनामे उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न नपाउने दाबीसमेत पेश गर्दै आएका छन् ।
पाँच वर्षदेखि यता निरन्तर नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । यो लज्जाको विषय हो । यो तथ्यांकले सरकारमा जो आए पनि नेपाल सुशासनमा कमजोर रहेको प्रमाणित गर्दछ । यो तथ्यांकले सबैभन्दा बढी सरकारलाई पिरोल्न पर्ने हो । किनभने, सुशासनका लागि पहल गर्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो ।
यी सबै घटनाक्रमहरूलाई नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् । त्यही आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा परेको छ ।
पाँच वर्षदेखि यता निरन्तर नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । यो लज्जाको विषय हो । यो तथ्यांकले सरकारमा जो आए पनि नेपाल सुशासनमा कमजोर रहेको प्रमाणित गर्दछ । यो तथ्यांकले सबैभन्दा बढी सरकारलाई पिरोल्न पर्ने हो । किनभने, सुशासनका लागि पहल गर्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो । सरकार छाडा भयो भने जताततै लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने कुरा हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं ।
ट्रान्सपरेन्सीले राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा नेपालमा कस्तो अवस्था छ भनेर पनि अध्ययन गरेको छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा यति जटिल छ, कुनै ‘बिचौलिया’लाई पैसा नखुवाई कुनै काम हुन्न । चाहे तपाईँ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जानोस्, चाहे नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन जानोस् । तपाईँलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूले दिनभर हैरान पार्छन् । बाध्य भएर तपाईँले ‘बिचौलिया’ समाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्र होइन, मतदाता परिचयपत्र बनाउन समेत भोकभोकै लाम लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नागरिकले पाइलापाइलामा सास्ती भोगिरहेका छन् । यो पनि कुशासन हो ।
भन्न त हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने गर्छन् । उनले भनेको जस्तो अवस्था नेपालमा भएको भए ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई भ्रष्ट देशको सूचीमा समावेश गर्ने नै थिएन । सरकारको बोली र व्यवहारमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा हरेक वर्ष प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सीको तथ्यांकले उजागर गर्दछ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही देशले उदाहरण पेश गरेका छन् । हामीकहाँ त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रयाससम्म भएको देखिन्न । जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेझैँ जो बढी भ्रष्ट छ त्यसैले सुशासनको वकालत गर्छ । अनि, त्यो देशमा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
