गत माघ ३० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य पाइप फुट्दा काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्र जलमग्न भयो । बाढीले त्यस क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरू डुबायो । विशेष अदालत र वन परिसर जलमग्न हुँदा एक तलासम्म डुब्यो । कर्मचारी र सेवाग्राही थुनिए । अदालतमा सुनुवाइ नै स्थगित गर्नुपर्यो । कयौँको पसल डुब्यो । सामान सबै बिग्रिए । करोडौंको क्षति भयो ।
पाइप फुट्नुको मुख्य कारण हो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तार भूमिगत बनाउने योजना । सोही योजना अन्तर्गत बबरमहलमा काम चलिरहेको थियो । तर, खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सडक खन्दा गल्ती हुन पुग्यो । विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ । मेलम्चीको पाइप फुट्दा भत्किएको बबरमहल खण्ड सडक बनाउन लाग्ने खर्च पनि केयुकेएल र विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदाको पछिल्लो एक नजिर हो यो । यस्ता घटना कयौँ छन् । अनेक तस्बिर दिनहुँ सडकमा देखिन्छ । खोज्दै जाने हो भने अव्यवस्थापन र लापरबाहीका थुप्रै नजिर भेटिन्छन् । सरकारका निकायहरूबिच उचित र आपसी समन्वय हुन नसक्दा यस्ता जोखिम र अव्यवस्थापन सिर्जना हुनु हाम्रो नियति नै बनिसकेको छ ।
सडक निर्माण गर्ने निकायले पिच गरेको केही दिनमै अर्को निकाय ढल खन्न तम्सिन्छ । खाल्डाखुल्डी र भत्काएको पिच पुर्न नपाउँदै विद्युत् पोल सार्ने, गाड्ने काम सुरु हुन्छ । यी र यस्ता अनेक दृश्य संघीय राजधानी काठमाडौंसहित ठूला सहर यत्रतत्र देखिन्छ ।
मुलुकमा समृद्धि र विकासको नारा घन्किरहेको छ । काठमाडौंलाई ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणाअनुसार विकास गर्ने भनिएको छ । तर, कामको सामान्य गर्न समेत सरकारकै निकायहरूबिच द्वन्द्व छ । राम्रो कामको जस लिन हतारिन्छन् । बिग्रेको कामको जिम्मा कसैले लिँदैनन् । एउटालाई चित्त नबुझ्दा सारा प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने हाम्रो परम्परा बनेको छ । यो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि शासन प्रणालीमा धेरै तह छन् । सोहीअनुरूप सरकारी संरचना वा निकायको सङ्ख्या पनि थपिएका छन् । यसले पनि समन्वय चुनौती थपियो । त्यसमाथि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच बोलचाल समेत छैन । संघीय सरकार स्थानीय सरकारलाई गन्दै गन्दैनन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख बालेन शाह पनि लोकप्रियताको आडमा मैमत्त छन् । संघीय सरकारसँग बारम्बार जोरी खोजिरहन्छन् ।
यो भन्दा÷सुन्दा सानो समस्या लाग्ला तर गम्भीर समस्या हो । यसले एकातिर सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको व्ययभार पनि बढाउँछ । नयाँ संविधान लागु भएपछि दलहरूमाथि दायित्व र अवसर दुवै थपियो । तर, ‘बजाउन जाने पो बज्छ मुरली’ भने झैँ संघीयताको स्वाद पाउन कार्यान्वयनमा कुशलता देखाउन सकेका छैनन् । स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने हो भने समन्वयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
सडक निर्माण गर्ने निकायले पिच गरेको केही दिनमै अर्को निकाय ढल खन्न तम्सिन्छ । खाल्डाखुल्डी र भत्काएको पिच पुर्न नपाउँदै विद्युत् पोल सार्ने, गाड्ने काम सुरु हुन्छ । यी र यस्ता अनेक दृश्य संघीय राजधानी काठमाडौंसहित ठूला सहर यत्रतत्र देखिन्छ ।
अन्तरनिकाय आपसी प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, समन्वय, राजनीतिक अन्तरनिर्भरता र भिन्नताजस्ता संघीय शासन प्रणालीका विशेषता हो । सोअनुरूप सबै निकाय र आमनागरिक पनि अनुकूलन हुन सक्ने गरी कानुनी बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गरी अन्तरतह आबद्धता सुदृढ गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउँदै यसका नतिजालाई दिगो विकासका लक्षहरूसँग आबद्ध गर्न आवश्यक छ ।
नतिजामूलक योजना प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । तीनै तहको विकास आयोजनासम्बन्धी क्षेत्राधिकारको पूर्ण पालनामा ध्यान दिनुपर्ने छ । तीनै तहले माग गर्ने योजनालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।
समन्वयात्मक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दा जटिल समस्या समाधान हुन्छ । समन्वयात्मक रूपमा गरिएको कार्यले समयको बचत, गुणस्तरीय, छिटोछरितो, मितव्ययी, दिगोपन र प्रभावकारी हुन्छ । समन्वयको अर्को विशेषाता पारदर्शिता पनि हो । दूरदृष्टिको दृष्टिकोणले समन्वय विकास निर्माणको लागि आधारस्तम्भ हो । विश्वका विकसित राष्ट्रहरू यसको परिणामका प्रमाण हुन् ।
व्यवस्थापन, प्राविधिक र जनसहभागिताको समन्वयले विकास निर्माण छिटो र दिगो हुन्छ । ०७ साल र त्यसपछिका जनक्रान्तिपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, हालको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै पञ्च⁄त्रिवर्षीय योजना लागू भैसकेको अवस्था छ । यस तथ्यलाई मनन गर्दा देशले विकास निर्माणमा धेरै अग्रता लिनुपथ्र्यो। तर त्यो हुन सकेको देखिएन ।
सरकारका विभिन्न निकायहरू र सम्बद्ध संयन्त्रहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा विकास, निर्माण, रोजगारीलगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । काठमाडौंमा सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबीच समन्वयताको अभाव देखिन्छ । समन्वयविना नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र जुन सडक खन्ने र पुर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले स्थानीय वातावरण प्रतिकूल हुन पुगेको छ । जाडोमा धुलाम्य र वर्षादमा हिलाम्य हुने गरेको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा समन्वयको अभावले गर्दा विकास निर्माण खर्चिलो भएको छ । गुणस्तरहीन छ । जनआकांक्षा विपरीत छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । कति आयोजनाहरू बिचैमा अलपत्र परेका छन् । एउटै योजना वर्षैसम्म लम्बिने गरेको छ । यो नेतृत्वगण र नीति निर्माताहरूको असमन्वयताको पराकाष्ठा हो ।
समन्वयताले स्वस्र्फूत ऊर्जा प्रदान गर्ने, आपसी कटुताको निवारण गर्ने हुनाले सम्बन्धित सबैले यसको अनुसरण गर्न जरुरी छ। स्वाधीनता र स्वाधीन अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि समन्वय अपरिहार्य छ । सबैको लक्ष्य समृद्धिको लागि विकास निर्माण नै हो । तर, विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे बहस हुन सकेको छैन । समन्वयताको महत्त्व र प्रभावकारिताबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
समन्वय विकास निर्माणको प्रामाणिकता हो । सबै सरकारी निकाय सम्बद्ध संयन्त्रहरू शान्ति, सुरक्षा, विकास, निर्माणको लागि परिपूरक हुन् । कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था सर्वविज्ञ नहुनु प्राकृतिक उपज हो। यसर्थ समन्वयको महत्त्व हुनु स्वाभाविक हो । समन्वयताको सदुपयोग अनियमितताको अन्त्य गर्ने सशक्त माध्यम हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अडान त्यागेर राष्ट्रियतालाई शिरोपर गरी मिलन विन्दु अपनाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
समन्वय विकासको गतिशीलता र विधिसम्मत सुधारको संकेत हो। यसर्थ नेतृत्ववर्गले समन्वयलाई प्राथमिकता दिई आफू मातहतका सम्बद्ध निकाय र संयन्त्रहरूमा कडा निर्देशन दिएर यसको कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । समयको प्रवाहलाई मनन गरी सबैले समन्वयताका साथ कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाऔँ, अनि मात्र विकास निर्माण परिणाममुखी हुनेछ ।
